अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, शासनाने नुकतेच १३ जून २०१८ला जीएसटी कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत का?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, होय. जीएसटी कायद्यामध्ये होणारे बदल करदात्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकार वेळोवेळी परिपत्रके, जोडपत्रे, स्पष्टीकरण इत्यादी जारी करत असते. सरकारने नुकतेच जारी केलेल्या केंद्रीय कराच्या परिपत्रकामार्फत इनपुट टॅक्स क्रेडिट, रिफंड, ई-वे बिल इत्यादींशी संबंधित काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
अर्जुन : कृष्णा, इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या नियमांमध्ये काय बदल करण्यात आले?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीमध्ये अशी एक तरतूद आहे, ज्यात प्राप्तकर्त्याने जर वस्तू किंवा सेवा खरेदी केल्याच्या नंतर १८० दिवसांमध्ये पुरवठादाराला पेमेंट नाही दिले, तर त्यावर घेतलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्राप्तकर्त्याला रिव्हर्स करावे लागेल. या परिपत्रकात अशी तरतूद टाकण्यात आली आहे की, जर प्राप्तकर्त्याने पुरवठादाराच्या वतीने १८० दिवसांच्या आत दुसरे कोणाला काही पेमेंट केले, तर १८० दिवसांंनंतर त्या-त्या रकमेवरचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्स होणार नाही.
उदा : ‘अ’ने ‘ब’ला वस्तू विकल्या आणि १,००० रुपयांचे इन्व्हॉइस बनविले. ‘ब’ ने ‘अ’च्या वतीने २०० रुपये वाहतूकदारास दिले. वाहतुकीच्या खर्चापोटी जो की, ‘ब’ला करावयाचा होता, आता जर ‘ब’ने १८० दिवसांच्या आत ‘अ’ला पेमेंट नाही केले, तर ‘ब’ला फक्त ८०० रुपये (१००० वजा २००) वर घेतलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्स करावे लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, कराचा रिफंड मिळण्याच्या तरतुदींमध्ये १ जुलै २०१७पासूून काही बदल आहेत का?
कृष्ण : अर्जुना, रिफंड मिळण्यासाठी अगोदर एक अट होती. करदात्याकडे वस्तू किंवा सेवेच्या आवक पुरवठ्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्तीकडून मिळालेले टॅक्स इन्व्हॉइस असावे आणि एका टॅक्स इन्व्हॉइसमध्ये पुरवठ्याचे ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्य असावे, परंतु या परिपत्रकाद्वारे सरकारने ५,००० रुपयांच्या मूल्याची अट काढून टाकली आहे.
अजुर्न : कृष्णा, ई-वे बिलसंबंधी कोणती नवीन तरतूद आणली आहे?
कृष्ण : अर्जुना, या परिपत्रकात ई-वे बिलासंबंधी नवीन तरतूद लागू करण्यात आलेली नाही, परंतु ज्या गोष्टींसाठी ई-वे बिल निर्मित करण्याची गरज नाही, त्या यादीमध्ये ‘पुरवठ्याशिवाय तर कारणांसाठी वाहतूक करण्यात येणाऱ्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस भरण्यासाठी वापरण्यात येतील, असे रिकामे सिलिंडर’ याची भर करण्यात आली आहे.
अर्जुन : कृष्णा, या परिपत्रकाद्वारे जीएसटी नियमांमध्ये अजून कोणते महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, १ जुलै २०१७पासून जीएसटीमध्ये इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरअंतर्गत रिफंड मिळविण्यासाठी, इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम मोजण्याचे सूत्र या परिपत्रकामध्ये दिले आहे. ग्राहक कल्याण निधीमध्ये किती रक्कम जमा करावी, हे सांगितले गेले आहे, तसेच प्राधिकरणाच्या आदेशांमध्येही थोडेसे बदल करण्यात आले आहेत.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून
काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी कायद्यात सतत होणाºया बदलावर लक्ष ठेवूनच व्यापाºयाला व्यापार करावा लागेल. जीएसटी कायद्यात सुधारणा अजूनही चालूच आहे. बघता-बघता १ वर्ष होत आले आहे. आशा करू या जीएसटी कायदा सुटसुटीत होईल.
