Reading Time: 2 minutes

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, शासनाने नुकतेच १३ जून २०१८ला जीएसटी कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत का?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, होय. जीएसटी कायद्यामध्ये होणारे बदल करदात्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकार वेळोवेळी परिपत्रके, जोडपत्रे, स्पष्टीकरण इत्यादी जारी करत असते. सरकारने नुकतेच जारी केलेल्या केंद्रीय कराच्या परिपत्रकामार्फत इनपुट टॅक्स क्रेडिट, रिफंड, ई-वे बिल इत्यादींशी संबंधित काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
अर्जुन : कृष्णा, इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या नियमांमध्ये काय बदल करण्यात आले?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीमध्ये अशी एक तरतूद आहे, ज्यात प्राप्तकर्त्याने जर वस्तू किंवा सेवा खरेदी केल्याच्या नंतर १८० दिवसांमध्ये पुरवठादाराला पेमेंट नाही दिले, तर त्यावर घेतलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्राप्तकर्त्याला रिव्हर्स करावे लागेल. या परिपत्रकात अशी तरतूद टाकण्यात आली आहे की, जर प्राप्तकर्त्याने पुरवठादाराच्या वतीने १८० दिवसांच्या आत दुसरे कोणाला काही पेमेंट केले, तर १८० दिवसांंनंतर त्या-त्या रकमेवरचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्स होणार नाही.
उदा : ‘अ’ने ‘ब’ला वस्तू विकल्या आणि १,००० रुपयांचे इन्व्हॉइस बनविले. ‘ब’ ने ‘अ’च्या वतीने २०० रुपये वाहतूकदारास दिले. वाहतुकीच्या खर्चापोटी जो की, ‘ब’ला करावयाचा होता, आता जर ‘ब’ने १८० दिवसांच्या आत ‘अ’ला पेमेंट नाही केले, तर ‘ब’ला फक्त ८०० रुपये (१००० वजा २००) वर घेतलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्स करावे लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, कराचा रिफंड मिळण्याच्या तरतुदींमध्ये १ जुलै २०१७पासूून काही बदल आहेत का?
कृष्ण : अर्जुना, रिफंड मिळण्यासाठी अगोदर एक अट होती. करदात्याकडे वस्तू किंवा सेवेच्या आवक पुरवठ्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्तीकडून मिळालेले टॅक्स इन्व्हॉइस असावे आणि एका टॅक्स इन्व्हॉइसमध्ये पुरवठ्याचे ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्य असावे, परंतु या परिपत्रकाद्वारे सरकारने ५,००० रुपयांच्या मूल्याची अट काढून टाकली आहे.
अजुर्न : कृष्णा, ई-वे बिलसंबंधी कोणती नवीन तरतूद आणली आहे?
कृष्ण : अर्जुना, या परिपत्रकात ई-वे बिलासंबंधी नवीन तरतूद लागू करण्यात आलेली नाही, परंतु ज्या गोष्टींसाठी ई-वे बिल निर्मित करण्याची गरज नाही, त्या यादीमध्ये ‘पुरवठ्याशिवाय तर कारणांसाठी वाहतूक करण्यात येणाऱ्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस भरण्यासाठी वापरण्यात येतील, असे रिकामे सिलिंडर’ याची भर करण्यात आली आहे.
अर्जुन : कृष्णा, या परिपत्रकाद्वारे जीएसटी नियमांमध्ये अजून कोणते महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, १ जुलै २०१७पासून जीएसटीमध्ये इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरअंतर्गत रिफंड मिळविण्यासाठी, इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम मोजण्याचे सूत्र या परिपत्रकामध्ये दिले आहे. ग्राहक कल्याण निधीमध्ये किती रक्कम जमा करावी, हे सांगितले गेले आहे, तसेच प्राधिकरणाच्या आदेशांमध्येही थोडेसे बदल करण्यात आले आहेत.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून
काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी कायद्यात सतत होणाºया बदलावर लक्ष ठेवूनच व्यापाºयाला व्यापार करावा लागेल. जीएसटी कायद्यात सुधारणा अजूनही चालूच आहे. बघता-बघता १ वर्ष होत आले आहे. आशा करू या जीएसटी कायदा सुटसुटीत होईल.  

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.