पूर्वी टीव्हीवर ‘आपण यांना पाहिलत का?’ नावाचा एक प्रोग्रॅम लागायचा. यामध्ये हरवलेल्या व्यक्तींचे नाव व वर्णनासहीत फोटो दाखवण्यात यायचे. क्वचितप्रसंगी शोधून देणाऱ्यास ईनामही (बक्षीस) जाहीर केले जात असे. आजही अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये अशाप्रकारचे कॉलम बघायला मिळतात. रस्ता, बसस्टॉप, रेल्वेस्टेशन अशा अनेक ठिकाणी आजही अशा प्रकारच्या जाहिरातींचे कागद चिकटवलेले असतात. शोधून देणाऱ्यास किती बक्षीस मिळेल हे सुद्धा त्यावर लिहिलेले असते. यामागचा उद्देश एकच; निदान बक्षिसाच्या आशेने तरी कोणीतरी त्या व्यक्तीबद्दलची माहिती देइल. हिच युक्ती पोलिस गुन्हेगारी पकडण्यासाठी वापरतात. आपले इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटही हिच युक्ती वापरून “बेनामी” मालमत्ता शोधायचा प्रयत्न करत असते.
अनेक व्यक्ती प्रामाणिकपणे आपला इन्कम टॅक्स नियमितपणे भरत असतात. पण काहीजण कर चुकवायचा प्रयत्न करत असतात. अशा व्यक्ती कर चुकविण्यासाठी बेकायदेशीर मार्ग अवलंबतात. जर हे असच चालत राहिल तर नियमीत टॅक्स भरणाऱ्यावर अन्याय केल्यासारखे तर होतच शिवाय यामुळे देशाचेही आर्थिक नुकसान होत असत. यावर उपाय म्हणून ‘इन्कम टॅक्स डिपार्टमेन्टने’ २००७ साली अशा प्रकारच्या कर बुडवणाऱ्या व्यक्तींची माहिती देणाऱ्यासाठी बक्षीस योजना सुरु केली. या योजनेत काही सुधारणा करुन आता इन्कम टॅक्स इनफॉर्मंट्स रिवार्ड स्किम (IIR), २०१८ ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
इनफॉर्मंट्स रिवार्ड स्किम (IIR), २०१८
IIR योजनेअंतर्गत, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स (CBIT) तर्फे, टॅक्स चुकवणाऱ्या व्यक्तींच्या भारतातील आणि भारताबाहेरील (परदेशातील) मालमत्तेची, मिळकतीची आणि काळ्या पैशांची माहिती देणाऱ्यास रु.५ कोटीपर्यंत ईनाम (बक्षीस) मिळू शकते. या योजनेच्या नियमानुसार माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवण्यात येते.
बेनामी ट्रान्झॅक्शन इनफॉर्मंट रिवार्ड स्किम (BTI),२०१८
बेनामी ट्रान्झॅक्शन इनफॉर्मंट रिवार्ड स्किम(BTI),२०१८ या योजनेअंतर्गत बेनामी मालमत्तेची माहिती देणाऱ्यास (informant) मिळणारे ईनाम मंजूर करुन ते देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत माहिती देणाऱ्यास रु.१ कोटीपर्यंत ईनाम मिळू शकते.
(जर एखाद्या व्यक्तीने या दोन्ही योजनेअंतर्गत माहिती दिली, तर मिळणाऱ्या बक्षिसाची रक्कम रु.५ कोटीपेक्षा जास्त नसते.)
IIR आणि BTI योजनांची थोडक्यात माहिती
१. एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तीसमूह (ग्रूप) रु.१ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त बेनामी मालमत्तेची आणि/ किंवा रु. ५कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त कर बुडवणाऱ्याची (tax evasion) माहिती संबंधित डिपार्टमेंटला देवू शकते. सदर माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने वैध कागदपत्रे ( valid documents) पुराव्याअंतर्गत जमा करणे आवश्यक आहे. सदर माहिती देताना नियमानुसार सर्व प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.
२. ITI योजनेअंतर्गत माहिती देणाऱ्या व्यक्ती अथवा व्यक्तींनी सदर माहिती देण्यासाठी, ‘डायरेक्ट जनरल ऑफ इन्कम टॅक्स (इंटेलिजन्स)’ यांच्याशी संपर्क करावा. तर BTI योजनेअंतर्गत माहिती देणाऱ्या व्यक्ती अथवा व्यक्तींनी सदर माहिती, ‘जॉइंट कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स किंवा ॲडिशनल कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स ( बेनामी प्रोहिबिशन)’ यांच्याकडे सुपूर्त करावी.
या दोन्ही योजनेसाठी उपलब्ध असणारे फॉर्म्स भरुन ते योग्य त्या पुराव्यांसहीत इन्कम टॅक्स डिपार्टमेन्टकडे सुपूर्त करावेत. या फॉर्ममध्ये
- संपूर्ण नाव
- जन्मतारीख
- संपूर्ण पत्ता
- आधार कार्ड डिटेल्स
- मोबाईल/ फोन नंबर आणि ई-मेल आयडी
वरील माहितीसह काळ्या पैशाची रक्कम, त्यामध्ये गुंतलेल्या (involved) व्यक्तींची नावे, मालमत्तेचा पत्ता ई. माहिती भरुन द्यावी लागते.
३. या योजनेअंतर्गत परदेशी व्यक्तीही माहिती देवू शकते. जर माहिती देणारी व्यक्ती भारतीय नागरीक नसेल तर फॉर्म भरताना सदर व्यक्तीने पासपोर्ट नंबर लिहिणे आवश्यक आहे.
४. तक्रार नोंदविल्यानंतर नोंदणीदारास इन्कम टॅक्स डिपार्टमेन्टकडून “इनफॉर्मंट कोड” देण्यात येतो. हा कोड तक्रारदाराच्या ओळख प्रक्रियेसाठी खूप महत्वाचा असतो. या कोडमुळे तक्रारदाराची ओळख सुरक्षित रहाते.
सर्व कागदपत्रांची आणि दिल्या गेलेल्या बक्षिसाची माहिती गुप्त ठेवण्यात येते. यासंदर्भातील गुप्त माहिती विचारण्याचे अधिकार फक्त कोर्टाला देण्यात आलेले आहेत.
बक्षीस प्रक्रिया
बक्षिसाची रक्कम ही माहितीदाराने दिलेल्या माहितीचे स्वरुप, मालमत्तेची रक्कम, यावरून ठरवली जाते. ही रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये अदा केली जाते.
बक्षीसाची रक्कम ठरताना टॅक्स डिपार्टमेंटकडून माहितीदाराने पुरवलेल्या माहितीची अचूकता व उपयुक्तता, माहिती पुरविण्या मधील संभाव्य धोके व त्रास, माहितीदाराला झालेला खर्च ई. असे मुद्दे विचारात घेतले जातात.
या दोन्ही योजनांची अंबलबजावणी जरी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून होत असली तरी या योजनांसंदर्भात फार कमी माहिती इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. या दोन्ही योजना इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटसाठी उपयूक्त असल्या तरी त्याची अंबलबजावणी करण तितकस सोप नाही. मुळात फार कमी लोकांना या योजनांची माहीती आहे. तसच या संपूर्ण प्रकियेमध्ये पाळली जाणारी गुप्तता; ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला याबद्दल नसणारी माहिती हा अजून एक महत्वाचा मुद्दा आहे.
ह्या दोन्ही योजनांमधील एक मोठी समस्या म्हणजे या योजनेंतर्गत पाठविली जाणारी माहिती ऑनलाईन पाठवता येत नाही.
ह्या योजनेसाठी माहिती पुरवताना शक्य तितकी काळजी घेण आवश्यक आहे. तुम्ही पाठवलेली चुकीची माहिती तुमच्या चिंतेच कारण ठरु शकते कदाचीत तुम्हाला गजाआडही पाठवू शकते. त्यामुळे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेन्टला माहिती पुरवताना १००% खात्री करुन घेण आणि योग्य ती काळजी घेतली जाण आवश्यक आहे.
ह्या योजना यशस्वी झाल्या तर मात्र करोडो रुपयांचा काळा पैसा वसूल होइल यात काही शंकाच नाही.
