समभाग नोंदणी रद्द करणे
समभाग नोंदणी रद्द करणे म्हणजेच डिलिस्टिंग (delisting) ही शेअर बाजारातील एक महत्वाची संज्ञा आहे. शेअर बाजारात नोंदणी केलेल्या कंपन्यांच्या व्यवहारावर बंदी घातल्याच्या बातम्या आपण यापूर्वी वाचल्या असतीलच. त्याचप्रमाणे वेदांत या कंपनीने बाजारातून नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया चालू केली असल्याचे आपल्याला समजले असेल.
शेअर बाजार : किंमत-उत्पन्न प्रमाण (P/E Ratio) म्हणजे काय?
- शेअर बाजारामध्ये शेअर्सची, रोख्यांची पर्यायाने भांडवलाची देवाण घेवाण होते.
- कंपन्यांना आपल्या व्यवसायासाठी अत्यंत अल्पदरात बाजारातून पैसे उभे करण्याचा मार्ग आहे.
- यामुळे व्यक्ती आणि संस्था यांना थोडी जोखीम स्वीकारून कदाचित अधिक चांगला परतावा मिळू शकेल असा पर्याय उपलब्ध होतो.
- या व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास वाढावा व अधिकाधिक लोकांनी त्यात यावे यास पोषक वातावरण निर्माण करण्याची गरज असते.
- भारतात याचे संपूर्ण नियमन, ‘भांडवल बाजार नियंत्रक’ म्हणजेच सेबीकडून केले जाते.
- याशिवाय बाजारातील व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी त्यावर नियमन ठेवणारी एक समिती असते.
- बाजारात होणारे सर्व व्यवहार पूर्ण होतील याची हमी एक्सचेंज कडून दिली जाते.
शेअर मार्केट- लिस्टेड (सुचिबद्ध) कंपनी म्हणजे काय?
समभाग नोंदणी रद्द करण्याची आवश्यकता (Need to cancel share delisting)
- अनेक कारणांनी समभाग नोंदणी रद्द करणे आवश्यक असते, यात कंपनी कायमची बंद होणे, अन्य कंपनीने ताब्यात घेणे, अन्य कंपनीत विलीन होणे, कंपनीचे सार्वजनिक कंपनीतून खाजगी कंपनीत रूपांतर होणे, यासारखी व्यावहारिक आणि खरीखुरी कारणे असतात.
- बाजार समिती आणि सेबी यांनी आपापसात चर्चा करून नोंदणी केलेल्या कंपन्या, व्यवहाराशी संबंधित व्यक्ती यांच्यासाठी नियम केले असून त्यांचे पालन करावे लागते.
- यात नोंदणी फी भरणे, वेळोवेळी त्रेमासिक, वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करणे, गुंतवणूकदारांच्या तक्रारीची दखल घेणे, कंपनीच्या भावावर परिणाम करणाऱ्या गोष्टीसंबंधी गुप्तता पाळणे, बातमीचा खुलासा करणे, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून त्यात भागधारकांना स्थान देणे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होतो.
- या सर्वच प्रक्रियेत भागधारक हे कंपनीचे मालक असल्याने त्यांतील सर्वसाधारण भागधारकांचे प्रमाण काही सरकारी कंपन्या वगळून विशिष्ठ कालावधीत 25% ठेवण्याचे बंधन पाळावे लागते.
- बाजारातून भांडवल उभे करणाऱ्या अनेक कंपन्याना ही नियमावली जाचक वाटते, परंतू याहून सशक्त आणि कमी खर्चाचा पर्याय नसल्याने अनेक कंपन्याना हा मार्ग निवडतात स्वतःची प्रगती करतात तर भागधारकांच्या संपत्तीत लक्षणीय वाढ करतात तर काही कंपन्या मुद्दामहून अनेक नियम पायदळी तुडवतात. तेव्हा अशा कंपन्यांचे व्यवहार सक्तीने बंद करावे लागतात.
- असे केल्याने गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकून राहतात त्यामुळे अशा प्रकारे सक्तीने व्यवहार बंद करण्याची वेळ येते तेव्हा गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी का होईना होता होईपर्यंत, हा उपाय सर्वात शेवटी अमलात आणला जातो.
- त्यापूर्वी स्मरणपत्रे पाठवणे, कंपनीचे वर्गीकरण झेड गृपमध्ये करणे अथवा याचे व्यवहार ट्रेड टू ट्रेड (T2T) या पद्धतीने करणे, तात्पुरती बंदी घालणे असे उपाय केले जातात त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यास ते मागे घेतले जातात.
- अशी कारवाई करूनही सुधारणा न करणाऱ्या प्रकारे कंपनीची इच्छा असो अथवा नसो त्यांची नोंदणी रद्द केली जाते.
- स्वेच्छेने नोंदणी रद्द करायची असेल तर त्याची विशिष्ठ कायदेशीर प्रक्रिया आहे. त्यातून कंपनीने आपला किंमत देकार अथवा भागधारकांनी शोधलेली त्यानंतर कंपनीने मान्य केलेली किंमत देऊन हा व्यवहार पुर्ण करावा लागतो.
- या किमतीस शेअर होल्डरने शेअर दिलेच पाहिजे असे बंधन नाही.
- भागधारक त्याची इच्छा असेल तर आपल्याकडे शेअर ठेवू शकतो अन्य कुणालाही देऊ शकतो त्याचे सर्व कायदेशीर अधिकार सुरक्षित राहतात फक्त त्याला एक्सचेंजवर शेअर विकता येत नाहीत.
- प्रवर्तक वगळून एकूण 90% धारकांना ऑफर मान्य केल्यासच नोंदणी रद्द होते.
- सक्तीने नोंदणी रद्द झाल्यास एक गुंतवणूकदार म्हणून आपण काही करू शकत नाही यात गेलेली गुंतवणूक बुडीत खाती गेली असे समजावे मात्र ही तडकाफडकी होणारी क्रिया नसल्याने जेव्हा असा अंदाज येईल तेव्हाच त्यातून आहे त्या किमतीस बाहेर पडणे योग्य होईल.
प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP) आणि भागीदारी संस्था
डिलिस्ट होणाऱ्या कंपनीच्या अनुषंगाने गुंतवणूकदारांना पडणारे काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे:
१. डिलिस्टिंग (delisting) म्हणजे नेमके काय?
- डिलिस्टिंग म्हणजे सदर कंपनीच्या शेअर्स अथवा रोखे यांची एक्सचेंजवरील खरेदी विक्री कायमची बंद होणे.
२. सक्तीचे डिलिस्टिंग (delisting) व स्वेच्छेने होणारे डिलिस्टिंग यातील फरक काय?
- सक्तीचे डिलिस्टिंग ही व्यावसायिक करार न पाळल्याची शिक्षा आहे तर ऐच्छिक डिलिस्टिंग ही ठरवून मान्य केलेली पद्धत आहे.
३. ऐच्छिक डिलिस्टिंग होताना शेअरहोल्डरना कोणकोणत्या संधी असतात.
- यामध्ये गुंतवणूकदारांना बाजारातील विक्री शिवाय कंपनी आपल्या शेअर्सच्या बदली निश्चित रक्कम मोबदला म्हणून देण्याचे मान्य करते ही रक्कम मागील 26 आठवड्याच्या सरासरी बाजारमूल्याएवढी किमान असते, कमाल मोबदल्यावर मर्यादा नाही.
- याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल असलेल्या कंपनी ताब्यात घ्यायची असेल सेबीच्या नियमानुसार ऑफर प्राईज देऊन किंवा खाजगी करण्याचे ठरवल्यास सर्वमान्य किंमत शोधून भाव ठरवायची प्रक्रिया करता येते.
सरकारी कंपन्यांवरील विश्वास की खासगी कंपन्यांची कार्यक्षमता?
४. मुंबई शेअर बाजार व राष्ट्रीय शेअर बाजार या दोन्ही ठिकाणी व्यवहार होत असतील तर यातील एक बाजार किंवा अन्य बाजार यातून शेअर डिलिस्ट करताना भागधारकांना बाहेर पडण्याचा पर्याय द्यावा लागतो का?
- नाही, एका राष्ट्रीय बाजारात कंपनीची नोंदणी असेल तर अन्य बाजारातून डिलिस्ट करताना भागधारकांना कोणताही पर्याय द्यावा लागत नाही.
मुंबई शेअर बाजार व राष्ट्रीय शेअर बाजार हे राष्ट्रीय स्तरावरील बाजार आहेत, तर गुजराथ मधील गांधीनगर येथे असलेल्या गिफ्टसिटीमध्ये असलेले इंडिया आयएनएक्स व एनएससी आयएफएससी हे आंतरराष्ट्रीय शेअरबाजार वगळता कलकत्ता शेअर बाजार, मेट्रोपोलियन स्टॉक एक्सचेंज येथे शेअर्सचे अल्पप्रमाणात व्यवहार होतात. यापूर्वी अस्तित्वात असलेले प्रादेशिक बाजारांसह भारतातील अन्य 18 शेअरबाजार आता अस्तित्वात नाहीत.
– उदय पिंगळे
Download Arthasaksharr App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
