बँकांचे उद्योगपती आणि उद्योगपतींच्या बँका
उद्योगपती आता बँक सुरू करणार? हे शीर्षक वाचून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असतील. बदल हा कोणत्याही व्यवस्थेचा स्थायीभाव. आर्थिक क्षेत्र याला अपवाद कसे असणार? सर्वच क्षेत्रात मूलभूत बदल घडवणारे असे ‘खाउजा’ (खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरण आपण स्वीकारल्यानंतर अल्पकाळात झालेल्या प्रचंड बदलांचे आपण साक्षीदार आहोत. आर्थिक क्षेत्रांत झालेल्या बदलांकडे दृष्टक्षेप टाकला, तर असे लक्षात येईल की, एकेकाळी समाजवादी दृष्टिकोनातून आपण ज्या गोष्टी आपल्याला खाजगी नकोत त्यांचे सरकारीकरण केले. त्याचा सुरवातीच्या काळात सर्वानाच फायदा झाला, यानंतर खाजगीकरण केले त्याचीही फळे आपण चाखत आहोत. यानंतर ज्या गतीने रूढ अर्थानी आपली प्रगती झाली ती मध्यंतरीच्या कुठेतरी थांबली आणि कोविड-19 च्या संकटाने सर्व जागतिक अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. विविध मार्गाने तिला गती देण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
उद्योगपती आता बँक सुरू करणार?
- नमनालाच घडाभर तेल घालायचे निमित्त म्हणजे अलीकडेच उद्योगपती आणि उद्योग घराणी यांना बँक स्थापण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँक आता अनुकूल असल्याच्या वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्या!
- 27 वर्षांपूर्वी खाजगी बँकांना परवानगी देताना रिझर्व बँकेने जे प्रस्ताव मागवले होते त्यात टाटा, लार्सन, रिलायन्स यांनीही आपल्या उपकंपन्यांमार्फत बँक स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
- या कंपन्या आपल्याशी उद्योगांचे हितसंबंध जपतील म्हणून तो नाकारण्यात आला.
- ज्यांनी हा प्रस्ताव दिला त्यांचे यातून काही नुकसान झाले असे सध्यातरी वाटत नाही. उलट हे उद्योग बँकांची मदत न घेताही आपल्या स्वामित्वमूल्याच्या जोरावर वेगवेगळ्या मार्गाने अल्पदरात भांडवल उभारणी करत आहेत.
- याउलट उद्योगधंदे वाढावेत म्हणून ज्यांना बँकांनी कर्जे दिली मग त्या कोणत्याही बँका असोत त्यातील अनेक उद्योजकांनी ती बुडवली आणि त्याबरोबर त्या बँकेलाही रसातळाला नेले.
- यातील सरकारी आणि काही मोठ्या खाजगी बँका त्याच्या पाठीराख्यामुळे वाचल्या ज्यांना असा पाठींबा मिळाला नाही त्या अन्य बँकेत विलीन झाल्या काही पूर्णपणे बुडाल्या, तर काही शेवटचे आचके देत आहेत.
बँकांचे कार्य –
- ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देणे हे बँकांचे मुख्य कार्य हे करत असताना दोन्ही बाजू जोखीम स्वीकारत असतात. बँकेस नफा झाला नाही, कर्जे वसूल झाली नाहीत तर, बँका म्हणजे पर्यायाने बँकेवर विश्वास ठेवणारे ठेवीदार अडचणीत येतात.
- दिलेली कर्जे काही खऱ्याखुऱ्या अडचणींमुळे प्रत्यक्षात वसूल होऊ शकत नाहीत व कदाचित ती सोडून द्यावी लागू शकतात हे गृहीत धरलेले आहे.
- याचे प्रमाण जोपर्यंत 3% च्या आत आहे तोपर्यंत सहसा अडचण येत नाही, मात्र त्याहून अधिक झाल्यास आणि आपण बेसिल 3 या आंतरराष्ट्रीय नियमावलीचा स्वीकार केल्याने निष्क्रिय मालमत्तेसाठी नफ्यातून तरतूद करावी लागते.
- भांडवल पर्याप्तता प्रमाण राखण्यासाठी भांडवल वाढ करावी लागते. यातून सुटका करण्यासाठी अशी कर्जे निर्लेखीत (Write off) करून ताळेबंद चकाचक केला जातो.
- अशा तर्हेने निर्लेखन केलेले कर्ज हे तांत्रिकदृष्ट्या बुडीत नसले तरी त्याच्या वसुलीचे प्रमाण जवळपास 8% हून कमी असल्याने वेगळ्या अर्थाने ती जवळपास बुडीत मालमत्ताच आहे.
- अशाप्रकारचे उद्योग करणे हे बँका आणि उद्योगपती यांचे एकमेकांशी असलेले असे मधुर संबंध म्हणजे काही उद्योगपती आणि बँका यांचा एक व्यवसाय झाला असून तो सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून राजरोजपणे चालू आहे, याला मी ‘व्हाईट कॉलर क्राईम’ (white collar crime) म्हणतो.
- यावरील नियामक म्हणजे रिझर्व बँक त्यांची यासबंधातील कामगिरी ही अत्यंत निराशाजनक असून बँकिंग व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी त्यांना नियामक म्हणून त्यांना असलेले अधिकार पूर्ण क्षमतेने वापरत आहे असे वाटत नाही.
- कर्ज वितरण आणि वसुली याबाबत काही सुधारणा त्यांनी आपणहून केल्या असत्या, तर मोठ्या प्रमाणात भांडवली मदत टळून ठेवीदारांना त्याचा फायदा झाला असता.
- बुडीत मालमत्तेच्या एक टक्का तरतूद त्याची मंजुरी, वसुली त्यासाठी जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी वापरायला हवी होती. अशी ठोस कारवाई झाली असती तर त्यातून योग्य संदेश मिळाला असता.
- असे न होण्यात राजकिय संबंधही अधिक कारणीभूत आहेत त्यामुळे यांना मी बँकांचे उद्योगपती असं म्हणतोय.
- वेगळा उद्योग सुरू करून भरमसाठ कर्ज घ्यायचं ते फेडलं जाणार नाही याची काळजी घ्यायची नंतर ते बँक निर्लेखीत करणार यात नुकसान ठेवीदार आणि करदात्यांचे होणार. पुन्हा नव्याने कर्ज घेऊन बुडवायला ते मोकळेच राहणार.
- अशी कर्ज मंजूर करणारे ती बुडावणारे राजरोजपणे मोकळे फिरणार. एवढे वर्षात त्याच्यावर कारवाई होऊन शिक्षा झाल्याचे उदाहरण नाही.
- बँकिंग व्यवसायात ज्या काही महत्वाच्या सुधारणा झाल्या त्या प्रत्येक सुधारणेमागे उघडकीला आलेला मोठा घोटाळा हे कारण होते.
- या संबंधात नियामकांची भूमिका संदिग्ध होती. बँका आणि आरबीआय ठेवीदार आणि भागधारक यांना वाऱ्यावर सोडून कर्ज बुडवणाऱ्यांचीच पाठराखण करीत आहेत असे चित्र आहे.
उद्योगपती बँक सुरू करणार? अशा परिस्थितीत उद्योजकांनी बँका स्थापित केल्यास-
- त्यांची पैशाची गरज भागेल (तशीही ती आताही भागत आहेच) पण त्यावर कुणाचे नियंत्रण असणार नाही.
- आर्थिक आणि राजकीय सत्ता त्यांच्या हातात एकवटण्याची शक्यता जास्त आहे. राजकारणी लोकांनी स्थापित केलेल्या सहकारी बँका काय करतात ते आपल्याला माहिती आहेच.
- याचा सर्वाधिक फायदा मोठ्या उद्योगांनाच होणार कारण त्यासाठी लागणारे मोठ्या प्रमाणातील भांडवल फक्त त्यांच्याकडेच आहे.
- उद्योग पुरस्कृत बँक आणि उद्योग यांच्यातील अंतर्गत प्रशासन, ठेविदारांच्या पैशांची सुरक्षितता आणि जबाबदारीचे उत्तरदायित्व यासारखे प्रश्न यामधून निर्माण होतील.
तेव्हा-
असलेली बँकिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सुदृढ करून यासंबंधातील संबंधित व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करून, कर्ज वितरण आणि वसुली यामध्ये सुधारणा करून सध्याच्या व्यवस्थेत उद्योगांचा भांडवली सहभाग मिळवणे शक्य आहे परंतू असे करायची इच्छाशक्ती आपल्याकडे आहे का?
- बातमीत म्हटल्याप्रमाणे 12 जून 2020 रोजी स्थापित, रिझर्व बँकेच्या पी के मोहंती यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या 5 सदस्यीय कार्यकारी समितीने आपल्या अलीकडे सादर केलेल्या अहवालात, मोठ्या कंपन्या व औद्योगिक घराण्यांनी बँक स्थापन करायला हरकत नाही अशी अनुकूलता दर्शविणाऱ्या शिफारसी केल्या आहेत.
- त्यानुसार या उद्योगपती आणि उद्योग घराण्यांच्या बँका स्थापन करण्यासाठी बँकिंग कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. नीतीआयोगानेही यास यापूर्वीच अनुकूलता दर्शवली आहे.
नवीन नियमावलीनुसार झालेले बदल
- सध्या पर्वतकाना बँकेत असलेला हिस्सा 3 वर्षात 40 टक्के आणावा लागून तो पुढील 15 वर्षात 15% पर्यंत खाली आणावा लागतो.
- नवीन नियमावलीनुसार येऊन बँकेचे प्रवर्तकाना 5 वर्ष त्यांचा भांडवली हिस्सा विकता येणार नाही.
- सध्या खाजगी पर्वतक गुंतवणूकदारावर असलेली 15% भागभांडवल मर्यादा 26% वाढवून ती गुंतवणूक तारखेपासून 15 वर्षात टप्याटप्याने कमी करता येईल.
- याचा आणखी एक अर्थ असा की सध्या ज्या प्रवर्तकांचा खाजगी बँकेत असलेला भांडवली हिस्सा 15% आहे त्यांना तो 26% पर्यंत वाढवता येईल किंवा यापुढे स्थापन झालेल्या उद्योगांच्या बँका आपला हिस्सा 5 ते 15 वर्षानंतर 26% पर्यंत खाली आणू शकतात.
- याप्रमाणे अशा बँका स्थापन झाल्यास सदर बँक व संबंधित उद्योग यांच्यातील व्यावसायिक संबंध कसे असावेत यासंबंधीत कोणत्या कायदेशीर बाबीचे पालन करावे याविषयी मार्गदर्शक तत्वे सुचवली आहेत.
- पात्र उद्योगाची मालमत्ता किमान 5000 कोटी असावी जर कंपनी आर्थिक क्षेत्रांशी संबंधित नसल्यास एकूण मालमत्तेच्या 40% मालमत्ता ही त्याच्याशी संबंधित असलेल्या कंपन्यांची असावी.
- प्रवर्तकांचा शिवाय असलेल्या गुंतवणूकदारावर 15% भांडवल आणि मताधिकार मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे.
- ज्या उद्योगांच्या बिगर बँकिंग कंपन्या (NBFC) अस्तित्वात येऊन, 10 वर्ष पूर्ण झाली आहेत व ज्यांची मालमत्ता 50 हजार कोटींच्यावर आहे त्यांना तिचे रुपांतर थेट बँकेत करता येईल.
- लघु वित्तीय बँकांसाठी (Small Finance Bank) सुरवातीचे भांडवल ₹ 300 कोटी तर सर्वसामावेश सार्वत्रिक बँकेसाठी (Universal Bank) ₹ 1000 कोटी असेल. स्थापना झाल्यापासून 6 वर्षात तिची नोंदणी (Listing) मान्यताप्राप्त शेअरबाजारात करावी लागेल.
- सध्या अस्तीत्वात असलेल्या पेमेंट बँका या 3 वर्षात लघु वित्तीय बँकांत रूपांतरित होऊ शकतील यापूर्वी ही मर्यादा 5 वर्ष होती.
या शिफारशी अवलोकनासाठी उपलब्ध असून 15 जानेवारी 2021 पर्यंत आपली मते हरकती पाठवायच्या आहेत. कदाचित पुढील अर्थसंकल्पात याचे सूतोवाच होऊन सन 2022 मध्ये अशा बँका अस्तित्वात येतील. सन 1969 मध्ये झालेल्या बँकांच्या राष्ट्रीय करणारा निर्णय झाला. यानंतर 34 वर्षांनी सन 1993 मध्ये खाजगी बँका स्थापन होऊन आज 52 वर्षांनी उद्योगाच्या बँकांसाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. अशा रीतीने एका वर्तुळाची पूर्तता होऊ पहातेय. ती येऊ घातलेल्या नवीन मोठ्या घोटाळ्यासाठी की काही विशिष्ठ उद्योगपतींच्या सोयीसाठी ? रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनीही अशा बँका निर्मितीस विरोध केलाय हे उल्लेखनीय!
– उदय पिंगळे
For suggestions queries – Contact us: [email protected]
Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE
Download Arthasakshar App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
