रुपयातून आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करण्याची यंत्रणा म्हणजे वर्षाला किमान ३६ अब्ज डॉलरच्या साठ्याची बचत !

Reading Time: 3 minutes

डॉलरऐवजी शक्य तेथे रुपयातून आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करण्याची यंत्रणा उभी करण्याचा धाडसी निर्णय भारताने नुकताच घेतला. या निर्णयाचे दीर्घकालीन अनेक फायदे देशाला होतील. महत्वाचे म्हणजे जगापुढे नजीकच्या भविष्यात महागाई आणि डॉलरच्या वाढत्या मूल्याचे जे संकट उभे राहिले आहे, त्याला काबूत ठेवण्याची क्षमता भारत या निणर्यामुळे मिळवू शकेल. 

 

विकसित देश, विकसनशील देश आणि अविकसित देश असे जे जगाचे तीन भाग पडले आहेत, ते जगाच्या अर्थव्यवस्थेत कसे काम करतात, हे पाहिले तर विकसित देश चलनाच्या जोरावर गरीब देशांचे शोषण करतात, असे लक्षात येते. उदा. जगात आयात निर्यातीसाठी अमेरिकन डॉलर वापरावा लागतो. डॉलर वापरून आज जगातील तब्बल ७४ टक्के व्यापार होतो. व्याजदर वाढवून व्यवहारातील तरलता कमी करण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या फेडरलने घेतल्यामुळे डॉलरची मागणी जगभर वाढली आहे. साहजिकच डॉलरचे इतर चलनाच्या तुलनेत मूल्य वाढले आहे. आज ८० रुपयांना एक डॉलर अशी जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याचेही कारण हेच आहे. अर्थात, भारताच्या चलनाची स्थिती जगाच्या तुलनेत चांगली आहे. मात्र, जागतिकीकरणामुळे सर्व देश आर्थिकदृष्ट्या आता इतके जोडले गेले आहेत आणि घटना घडामोडींना इतका वेग आला आहे की त्यांचे परस्परांवर लगेच परिणाम होतात. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था कितीही कार्यक्षमतेने काम करीत असली तरी अमेरिकेने डॉलरसंदर्भाने घेतलेले निर्णय भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करू लागतात. सध्या नेमके तेच झाले आहे. अस्थिर जागतिक आर्थिक परिस्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे सात टक्क्यांनी वाढते आहे. कधी नव्हे तेवढी निर्यात वाढली आहे. परकीय चलनाचा पुरेसा (५६० अब्ज डॉलर) साठा आहे. अन्नधान्याची अजिबात टंचाई नाही, उलट गरजू देशांना भारत धान्य पुरविण्यास तयार आहे. गेल्या काही दिवसात चांगला पाउस पडल्याने पाण्याची चिंता मिटल्यासारखीच आहे. अशा सर्व बाजूंनी भारत चांगल्या स्थितीत असूनही केवळ चलनमूल्याच्या फरकाने भारताच्या आर्थिक चिंता वाढल्या आहेत. 

 

डॉलर- अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न 

आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपया वापरण्याचा रिझर्व बँकेने घेतलेला निर्णय या पार्श्वभूमीवर महत्वाचा आहे. या निर्णयाने लगेच मोठा फायदा होणार नसला तरी दीर्घकालीन विचार करता तो देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा निर्णय ठरणार आहे. त्याचे एक उदाहरण पाहिले की तो फायदा किती मोठा आहे, हे लक्षात येते. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यामुळे अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी रशियावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. त्यात व्यापारी निर्बंधांचाही समावेश आहे. त्यामुळे रशियाला सध्या डॉलरमध्ये व्यापार करता येत नाही. पण भारताने तटस्थ भूमिका घेतल्याने भारत रशियाशी व्यापार करतो आहे. विशेषतः इंधनाची गरज भागविण्यासाठी भारताने रशिया देत असलेले स्वस्तातील इंधन घेतले आहे. अमेरिकेचा दबाव झुगारून भारताने हे पाउल उचलले आहे. कारण इंधनाचे दर भडकल्यावर भारताची अर्थव्यवस्था संकटात सापडू शकते. सध्या भारत आपल्या गरजेच्या १० टक्के इंधन रशियाकडून घेतो. त्याची एका वर्षाची किंमत ३० ते ३६ अब्ज डॉलर एवढी होते. पण ही रक्कम आता भारत – रुबल विनिमय पद्धतीने देऊ शकणार आहे. ज्यामुळे परकीय चलनाच्या साठ्यातील ३६ अब्ज डॉलरची बचत होईल. गेल्या दोन तीन महिन्यात रुपयासह जगातील सर्व चलने डॉलरच्या तुलनेत घसरली आहेत. पण भारताचे चलन त्या तुलनेत कमी (पाच टक्के) घसरले आहे, कारण भारताचा परकीय चलनाचा साठा ६०० अब्ज डॉलरच्या घरात होता. त्यातील ४० अब्ज डॉलर रुपया सावरण्यासाठी भारताला खर्च करावे लागले! आज ही बचत रशियाशी व्यापारापुरती मर्यादित असली तरी उद्या श्रीलंकेला मदत करताना किंवा इराणकडून इंधन घेताना जेव्हा रुपयाचा वापर केला जाईल, तेव्हा ही बचत आणखीच वाढेल. शिवाय पुढे जे करार होतील, त्यात रुपयातून व्यवहाराला सुरवात झाल्यास डॉलरवरील भारताचे अवलंबित्व काही प्रमाणात तरी कमी होण्यास सुरवात होईल. 

 

हे ही वाचा – आंतरराष्ट्रीय व्यापार आता आपल्या रुपयांत

 

रुपयाचा निर्णय हे धाडस 

रशियाशी व्यापार चालूच ठेवण्याचा आणि आता तो रुपयात करण्याचा भारताचा हा निर्णय अतिशय धाडसी म्हणता येईल. कारण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था डॉलरच्या मागणीवर अवलबून आहे. जगात जेव्हा डॉलरमधून विनिमय करण्यास आव्हान देण्यात आले, तेव्हा त्या देशाला अमेरिकेच्या रोषाला बळी पडावे लागले आहे. पण आता जागतिक व्यवस्था बदलली असून भारताचे अमेरिकेच्या व्यापारातील महत्व तसेच एकूणच जगातील महत्व वाढल्यामुळे अमेरिका भारताबाबत टोकाचा काही निर्णय घेण्याचा स्थितीत नाही. परदेशातून मायदेशी तरुण जो पैसा पाठवितात, त्याला रिमिटन्स म्हणतात. असा सर्वाधिक रिमिटन्स सध्या भारतात येतो. एरवी तो आखाती देशांतून येत होता, पण यावर्षी अमेरिकेतून येणारा रिमिटन्स अखाती देशांपेक्षाही अधिक आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की अमेरिकेतील भारतीयांचे प्रमाण आणि त्यांच्याकडून येणाऱ्या डॉलरचाही (आखात आणि अमेरिका मिळून एकूण रिमिटन्स ७९ अब्ज डॉलर) आपल्या डॉलरसाठ्यात मोठा वाटा आहे. रेन्मिन्बी किंवा युआन हे चीनचे चलन असून ते जागतिक व्यापारात वापरले जावे, यासाठी चीनही प्रयत्न करतो आहे. या विषयात चीनने आधीच अमेरिकेला आव्हान दिल्याने भारताला दुखावण्याची चूक अमेरिका करणार नाही. महागाईमुळे अमेरिकाही सध्या त्रस्त असल्याने त्यात काही भर पडणार नाही, अशी काळजी तो देश घेणार, हे उघड आहे. 

 

व्यापारातील तूट कमी होईल 

बहुतांश आर्थिक आघाड्यांवर भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असताना आयात निर्यात व्यापारातील तूट भारतासाठी त्रासदायक ठरत आहे. त्याचे कारण इंधन, कोळसा आणि सोन्याची आयात भारताला वाढवावी लागली आहे. जूनमध्ये ही तूट २५.६३ अब्ज डॉलरवर गेली असून ती भारताच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. ही तूट वाढली की सर्वच आर्थिक आघाड्यांवर त्याचे विपरीत परिणाम होतात. इंधनाचे दरही भारताच्या हातात नाहीत आणि डॉलरचा मूल्य तसेच साठाही भारताच्या हातातील बाब नाही. इंधनाच्या भडकलेल्या दरांवर रशियाचे इंधन घेण्याचा एक मार्ग भारताने काढला तसेच डॉलरच्या साठ्यात बचत करण्याचा मार्ग म्हणजे रुपया जागतिक व्यापारासाठी खुला करणे होय. या दोन्ही मार्गांनी भारताने देशातील इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवणे आणि डॉलरचा पुरेसा साठा जपून ठेवणे, या गोष्टी साध्य केल्या आहेत. एकप्रकारे जगापुढील महागाईचे संकट तसेच डॉलरचे मूल्य कमीअधिक होत असताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसणारे धक्के पचविण्याची क्षमता भारताने वाढविली आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.