महागाईची झळ सर्वसामान्य नागरिकांना सर्वाधिक बसते. ती झळ कमी करण्यासाठी विकासदरावर परिणाम झाला तरी चालेल, अशी भूमिका रिझर्व बँक आणि सरकारने तूर्तास घेतलेली दिसते. बँक दर वाढवून व्यवस्थेतील पैशांची तरलता कमी करणे, हा महागाई कमी करण्याचा एक मार्ग मानला जातो. चार मे रोजी रिझर्व बँकेने बँक दर वाढविण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याच्याकडे या दृष्टीने पाहावे लागेल.
भारताची अर्थव्यवस्था कोरोना संकटानंतर तुलनेने लवकर सावरली, याचे जे अनेक निकष आहेत, त्यातील आणखी एक अलीकडेच समोर आला आहे. तो म्हणजे गेल्या वर्षभरात बँक कर्जांमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे. २३ एप्रिलअखेर बँकांनी ११९.५ लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा केला आहे. यात अनेक घटकांचा वाटा असून व्याजदर कमी असल्याने हे शक्य झाले आहे. कारण रिझर्व बँकेने गेल्या सलग तीन वर्षांत व्याजदर वाढविले नव्हते. पण व्याजदर कमी ठेवण्याचा कालखंड संपल्याचे संकेत ४ मे रोजी मिळाले असून रिझर्व बँकेने त्यादिवशी ४० बेसिस पॉइंटने बँक दर वाढविण्याचा निर्णय अचानक जाहीर केला आहे. वेगवान विकास की महागाईवर नियंत्रण, यात महागाईचे नियंत्रण आधी करण्याचा पर्याय रिझर्व बँकेला निवडावा लागला आहे. विकासाचा वेग कमी होणार नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणत असल्या तरी आता कर्जे महाग होणार, सरकारला निधी मिळविणे महाग होणार असे विकासावर त्याचे परिणाम होणार, हे ओघाने आलेच. असा निर्णय का घ्यावा लागला, हे म्हणूनच समजून घेतले पाहिजे.
रिझर्व बँकेची ही जबाबदारीच
पुढील मोठा अनर्थ टाळायचा असेल तर गाडीचालकाला अचानक काही निर्णय घ्यावा लागतो आणि तो घेणे हीच त्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे गाडीत बसलेले आणि आधीच घाईत असलेले प्रवासी अस्वस्थ होतात. कारण त्यांना आता इप्सित स्थळी जाण्यासाठी अधिक वेळ लागणार असतो. पण जेव्हा त्यांना चालकाने हा निर्णय का घेतला, याचा उलगडा होतो, तेव्हा तो कसा आवश्यक होता, याची खात्री पटते आणि तो निर्णय ते स्वीकारतात. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी चार मे रोजी बँक दर वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे ‘गाडीच्या चालकाने अचानक दाबलेला ब्रेक’ आहे असे म्हणता येईल. बँक दर जाहीर करण्याची ही काही ठरलेली तारीख नव्हती. रिझर्व बँकेने तो अचानक जाहीर केला, त्यामुळे त्यादिवशी शेअर बाजार हजारांवर अंकांनी कोसळला. त्यामुळे तो अचानक का जाहीर केला, असा अनेकांचा आक्षेप असू शकतो. पण चालकाला काही अनर्थ दिसत असेल तर त्याने लवकरात लकवर निर्णय घेणे, ही त्याची जबाबदारी असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. चालकाला दिसलेला अनर्थ म्हणजे महागाईचा लगाम आपल्या हातून सुटण्याची निर्माण झालेली भीती होय.
भारताच्या हातात नसलेली महागाई
कोरोनाच्या साथीत सर्व जगच होरपळून निघाल्याने त्याला पुन्हा गती मिळण्यासाठी सर्वच देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी बँक दर कमी ठेवले होते, म्हणजे पतपुरवठा स्वस्त केला होता. व्यवहारात भरपूर पैसा खेळता ठेवला की अर्थचक्राला गती मिळण्यासाठी ते आवश्यकच होते. त्याचा फायदाही सर्व जगाने घेतला. व्यवहारातील ही तरलता जगातील भांडवली म्हणजे शेअर बाजारांच्या तर चांगलीच पथ्यावर पडली. अर्थचक्राने पुरेशी गती घेतली नसताना त्यामुळेच शेअर बाजार सतत वधारताना दिसले. आता बाजार पडत असल्याने ते योग्य पातळीवर येतो आहे. हा वेग कदाचित असाच सुरु राहिला असता तर अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजार यांचा ताळमेळ आणखीच बिघडला असता. युद्धामुळे जगभर इंधन महाग झाले. आधी कोरोना आणि नंतर युद्धामुळे अन्नधान्य उत्पादन आणि वाहतूकिला खीळ बसली. इतर औद्योगिक उत्पादनालाही फटका बसला. त्यामुळे जगभर महागाई वाढली. अगदी महागाईचा क्वचितच सामना करणारे अमेरिका, युरोप गेल्या चार पाच दशकातील सर्वाधिक महागाई अनुभवत आहेत. बाजारात असलेला मुबलक पैसा हेही महागाईचे एक प्रमुख कारण आहे, हे लक्षात आल्यावर अमेरिकेचे फेडरल रिझर्व आणि बँक ओंफ इंग्लडनेही व्याज दर वाढवून हा पैसा मध्यवर्ती बँकांत ओढून घेण्यास सुरवात केली. पण भारताने हे पाउल उचलले नव्हते. इंधनाचे दर भारताच्या अजिबात हातात नसल्याने आणि महागाईत इंधनाचाच वाटा अधिक असल्याने महागाईला काबूत आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेलाही तसाच निर्णय घ्यावा लागला आहे.
महागाई लगेच कमी होणार नाही
रिझर्व बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या निर्णयामुळे व्याजदर वाढणार आहेत. शिवाय कॅश रिझर्व रेशो (सीआरआर) ५० बेसिस पॉइंटने वाढविल्यामुळे बँकांकडील सुमारे ८७ हजार कोटी रुपये रिझर्व बँकेकडे जाणार आहेत. याचा अर्थ ही रक्कम आता बँकांना व्यवसायासाठी वापरता येणार नाही. रिझर्व बँकेने २७ मार्च २०२० जी बँक दर ७५ बेसिस पॉइंटने तर २२ मे २०२० रोजी आणखी ४० बेसिस पॉइंटने ते कमी केले गेले होते. या निर्णयामुळे कंपन्यांना तसेच नागरिकांना स्वस्तात कर्जे उपलब्ध झाली आणि त्यामुळे अर्थचक्र फिरू लागले. एक ऑगस्ट २०१८ पासून हे दर वाढविण्यात आले नव्हते. भारताचा विकासाचा दर वाढण्यास त्याची मदत झाली. याकाळात अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करांच्या संकलनात झालेली लक्षणीय वाढ, विशेषतः इन्कमटॅक्स तसेच जीएसटीमध्ये झालेली वाढ, हा अर्थचक्र पटरीवर येत असल्याचा पुरावा ठरला. ही वाढ संघटीत क्षेत्रातील आहे. असंघटित क्षेत्र मात्र अजूनही कोरोना संकटात झालेल्या हानीतून सावरण्यास वेळ आहे. अर्थचक्राला गती मिळण्यासाठी एप्रिलपर्यत व्याजदर न वाढविण्याचा रिझर्व बँकेचा निर्णय या पार्श्वभूमीवर योग्यच होता. पण आता जेव्हा महागाई सहा टक्क्यांच्या पुढे जाऊ लागली आहे, तेव्हा अधिकची तरलता काढून घेणे, हा महागाईला आवरण्याचा एक मार्ग जगभर मानला जातो. याचा अर्थ लगेच महागाई कमी होते, असे नाही. पण कमी होण्यास मदत होते. ती कमी होण्यासाठी अधिक व्यापक उपाययोजना करणे, ही आता सरकारवर येवून पडलेली जबाबदारी आहे.
महागाईचा प्रश्न जागतिक
आपले शेजारी देश श्रीलंका (२९.८ टक्के), पाकिस्तान (१२.७ टक्के ) हे विक्रमी चलनवाढ म्हणजे महागाईचा सामना करत आहेत. महागाईचे जागतिक स्वरूप लक्षात घेता अमेरिका (८.४ टक्के) आणि युरोपही (७.५ टक्के) त्यातून सुटलेले नाहीत. युरोपमध्ये युद्धामुळे तर गोडतेल आणि गव्हाच्या पीठाचे रेशनिंग करण्याची वेळ आली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताच्या आजच्या स्थितीकडे पाहिल्यास भारत आज बऱ्या स्थितीत आहे, असे म्हणता येईल. भारतात महागाई सहा टक्क्यांच्या घरात पोचली आहे, मात्र भारतात आज कशाचीच टंचाई नाही. एवढेच नव्हे तर साखर, गहू, तांदूळ, आयटीच्या सेवा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची विक्रमी निर्यात आपण सध्या करत आहोत. कोरोनानंतर लवकर सुरु झालेले अर्थचक्र, युद्धात तटस्थ राहिल्यामुळे होत असलेला आर्थिक, राजकीय फायदा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनी अलीकडेच भारताशी केलेले व्यापारवाढीचे मोठे करार आणि शेती उत्पादन तसेच निर्यात वाढीतील सातत्य.. अशा काही कारणांनी यापुढेही भारताचे अर्थचक्र वेग पकडणार आहे. मात्र, युद्धामुळे त्यात अडथळा आला, हे नाकारता येणार नाही. महागाई हे त्याचेच रूप आहे. विकासदर कमी राहिला तरी चालेल, पण महागाईचे चटके कमी करणे, अधिक महत्वाचे आहे, ही रिझर्व बँकेने घेतलेली भूमिका हा त्याचाच भाग म्हणावी लागेल.
व्याजदर आणखी वाढण्याची शक्यता
भारत हा नेहमीच भांडवलाची अधिक किंमत मोजणारा देश राहिला आहे. गेल्या दशकात वाढलेले बँकिंग आणि आर्थिक व्यवहारात येत असलेल्या पारदर्शकतेमुळे बँक दर कमी ठेवणे या काळात देशाला शक्य झाले. घरासाठीचे व्याजदर याच काळात ९ ते १० वरून सहा सात टक्क्यांवर आले. खासगी उद्योगांना लागणारे भांडवल कमी व्याजदरात उपलब्ध झाले. त्याचाच एक परिणाम म्हणजे जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक विकासदर (७ ते ८.५ टक्के) राखण्यात भारत यशस्वी झाला आहे. कमी व्याजदराचे जसे फायदे आपण घेतले, तसे व्याजदर वाढल्यावर होणारे त्रासही आपल्याला सहन करावे लागणार आहेत. सरकारला भांडवली कामे पूर्ण करण्यासाठी २०० अब्ज डॉलरचा निधी उभा करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर व्याजदरात वाढ होणे, हे देशात सरकारसह कोणाच्याच हिताचे नाही. असे असताना महागाई आटोक्यात आली नाहीतर यापुढेही व्याजदर आणखी वाढवून त्यावर नियंत्रण मिळविण्याचा निर्णय रिझर्व बँकेला घ्यावा लागेल. त्याचे प्रतिबिंब जूनमध्येच दिसेल. महागाईची झळ सर्वसामान्य नागरिकांना सर्वाधिक बसते. ती झळ कमी करण्यासाठी विकासदरावर परिणाम झाला तरी चालेल, अशीच भूमिका सरकारलाही घ्यावी लागेल. त्यामुळे चार मे रोजी रिझर्व बँकेने लावलेला ब्रेक आणखी किमान एकदा लावावाच लागेल, असे दिसते आहे. सध्याच्या जागतिक आर्थिक संकटांच्या पटलावर हा प्रश्न पाहून भारताने सावध होणे आवश्यक असून व्याजदर वाढ हा त्याचाच एक भाग म्हणता येईल.
