You cannot copy content of this page

२०१९ च्या अर्थसंकल्पातील ३० महत्वपूर्ण घोषणा

http://bit.ly/2XQYnuk
635

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Print Friendly, PDF & Email

“Thank you Taxpayers” या पियुष गोयल यांच्या शब्दांमुळे सुखावलेल्या करदात्यांना उत्सुकता होती ती सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाची!

आज अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा केल्या जातील? अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये काही बदल करण्यात आले का? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणारा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला.

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी उसळी मारलेल्या शेअर बाजाराची घसरण झाली आणि निर्देशांक ३३४.६१ अंशांनी घसरला.

अर्थसंकल्पातील महत्वपूर्ण घोषणा: 

दरवर्षी लाल सुटकेस मधून दिमाखात आगमन  करणारा अर्थसंकल्प यावर्षी पहिल्यांदाच लाल कपड्यात गुंडाळलेला होता. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भाग, गरीब जनता, सामान्य करदाते, परकीय गुंतवणूक, डिजिटलायझेशन अशा मुद्द्यांवर भर देण्यात आला असून, सर्वसामान्य करदात्यांवरचा कराचा बोजा कमी करून श्रीमंत करदात्यांवर अधिक कर आकारण्यात येणार आहे. सामाजिक असमतोल सुधारण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातील महत्वपूर्ण घोषणा पुढीलप्रमाणे- 

करविषयक:-

१. पाच लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त तर २ कोटींहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांच्या ३ टक्के तर ५ कोटींहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ७ टक्के सरचार्ज (अधिभार) भरावा लागणार आहे. 

२. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर मोठी सूट देण्यात येईल. तसेच या वाहनांच्या खरेदीवरील कर्जाच्या व्याजासाठी २.५ लाखांपर्यंत इन्कम टॅक्स बेनिफिट मिळेल. 

३. मार्च २०२० पर्यंत गृहकर्ज घेणाऱ्यांना ४५ लाखांपर्यंतच्या घरांसाठी गृहकर्जावरील करमर्यादा अजून दीड लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 

४. यापुढे प्राप्तीकर परतावा भरण्यासाठी पॅन कार्डची आवश्यकता नाही. नागरिकांना पॅन किंवा आधार यापैकी कुठलाही एक नंबर देता येईल.

५. सोने-चांदी यावरील सीमा शुल्कात १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. 

६. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवरील जीएसटीमध्ये कपात करण्यात आली असून ही मर्यादा १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात येणार आहे.

७. संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवरील सीमा शुल्क हटवण्यात आले असून विदेशी पुस्तकांवर ५ टक्के सीमा शुल्क भरावे लागणार आहे. 

८. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर १ रुपयाची वाढ करण्यात येणार आहे.

बँकिंग:

९. डिजिटल व्यवहार मोफत करता येतील. परंतु बँकेतून १ कोटींहून अधिक रोख रक्कम (Cash) काढणाऱ्यांना २ टक्के कर भरावा लागेल. 

१०. सरकारी बँकांना ७० हजार कोटींची मदत देण्यात येईल व लवकरच १, २, ५, १० आणि २० रुपयांची नवी नाणी चलनात येतील. 

इतर:-

११. मीडिया व निमेशन कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढविण्यात येणार असून विमा क्षेत्रात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

१२. ग्रामीण भाग, गरीब जनता, शेतकरी व स्त्रिया यांच्या विकासावर अधिक भर देण्यात येणार आहे. देशातील गरीबांना १.९५ कोटी घरं देण्यात येतील. 

१३. सरकारी कंपन्यांच्या जमिनींवर अफोर्डेबल हाउसिंग योजना सुरू करण्यात येणार येईल. 

१४. दोन कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल शिक्षण देणार तसेच त्यांना कुशल बनवण्यासाठी ‘झीरो बजेट फार्मिंग’ला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

१५. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १ रुपयाची वाढ करण्यात आली आहे. 

१६. लघुउद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता असल्यामुळे स्टार्टअप सुरू करणाऱ्यांना भरमसाठ करसवलत देण्यात येईल. 

१७. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करण्यात येणार असून मत्स्य उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पायभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. 

१८. स्वच्छ भारत योजना प्रत्येक गावात राबविण्यात येणार असून गावातील प्रत्येक घरात २०२२ पर्यंत वीज आणि गॅस कनेक्शन देण्यात येईल. तसेच २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहचविण्यात येणार आहे.

१९. देशात १७ आदर्श पर्यटन स्थळं उभारण्यात येतील. 

२०. अनिवासी भारतीयांना (NRI) १८० दिवसांची वाट न पाहता, तातडीने आधार कार्ड देण्यात येईल. 

 महत्वाचे मुद्दे:

२१. सरकारचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य १.५ लाख कोटी आहे.

२२. आतापर्यंत ३० लाख नागरिक पेन्शन योजनेशी जोडले गेले आहेत. 

२३. वीज निर्मिती क्षेत्राला चालना देण्यात येणार आहे

२४. निधी उभारण्यासाठी सरकारी जमिनी विकणार आहे.

२५. रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकार मोठी योजना राबवणार आहे.

२६. बँकांनी विक्रमी ४ लाख कोटींची कर्जवसुली केली आहे व बँकांच्या अनुत्पादीत मालमत्तेत (NPA) मोठी घट निदर्शनास आली आहे. 

२७. भारताची अर्थव्यवस्था सध्या २.७ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली असून यावर्षी ती ३ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर जाईल. 

२८. सन २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर नेण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

२९. भारताची अर्थव्यवस्था जगात सध्या पाचव्या क्रमांकावर आहे. 

३०. अमेरिका आणि चीननंतर भारताची वाटचाल जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे. 

अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो?,

अर्थसंकल्पाचा (बजेटचा) इतिहास,

अर्थसंकल्प – अंतरिम अर्थसंकल्प (हंगामी) अर्थसंकल्प म्हणजे काय?

Disclaimer:  आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/  या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/  | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.