अर्थसंकल्पाचा अर्थ !

तसेच बघायला गेले तर नवीन वर्षांचे किती संकल्प येतात आणि जातात नाही ? आणि ते आपल्यात किती बदल घडवतात? जवळजवळ शून्य! तरीही दरवेळी पुन्हा काहीतरी वेगळे करण्याच्या आकांक्षेने प्रेरित होऊन जिद्दीने आपण नवीन संकल्प करतोच आणि नववर्षाच्या पहिल्याच काही दिवसांत त्याचा “पुनर्विचार” केला जातो! परंतु अर्थसंकल्प ही चीज काहीशी निराळी असते मित्रांनो! त्याने सामान्यांपासून ते उद्योजकांपर्यंत सर्वांना “चाय पे चर्चा” करायला भाग पाडले जाते. या दिवशी विराटच्या शतकाहून किंवा पद्मावतच्या विवादाहूनही जास्त चर्चा, आपला जन्मजात छुपा भागीदार, अर्थात सरकार पुढील वर्षी आपल्या खिशामधून किती रक्कम कराच्या रूपाने काढून घेणार आहे, याची होत असते! अगतिक देशप्रेमाने भारून टाकणारा यावर्षीचा हा दिवस होता ०१ फेब्रुवारी!! 

गुजरातच्या निवडणुकीतून मिळालेल्या धड्यातून अधिक सूज्ञ झालेला, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सजग, तसेच आगामी काळातील सार्वत्रिक निवडणुकीची एक भक्कम पायाभरणी करणारा असा आश्वस्त, विश्वस्त तरीही धडाडीचा अर्थसंकल्प २०१८ मला तरी निश्चितच आगळा-वेगळा वाटला. चला तर मग घेऊया आढावा, तुमच्या माझ्यासाठी काय वाढून ठेवलंय, यावेळच्या अर्थसंकल्पात, याचा. :-

१. व्यक्तिगत प्राप्तीकराच्या मर्यादा हा पापभिरू माणसाच्या सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय! परंतु, चिंता नको, त्या कुठेही बदलल्या नाहीत. सारांश रूपाने त्या पुढीलप्रमाणे असतील:

५०,००,००० रुपये ते १ कोटी पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना १०% तर १ कोटीहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना १५% अधिभार पडेल.

भागीदारी संस्थेची कर-आकारणी पूर्वीप्रमाणेच ३०% राहील. त्यातील १ कोटीहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना १२% अधिभार पडेल.

देशी कंपन्यांचे बाबतीत कर-आकारणी पूर्वीप्रमाणेच ३०% राहील परंतु ज्या कंपन्याची वार्षिक उलाढाल २५० कोटी रुपयांहून कमी असेल त्यांना ती २५% च राहील. १ कोटी ते १० कोटी पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना ७% तर १० कोटीहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना १२% अधिभार पडेल.

२. सर्व प्राप्तिकरावर पूर्वी आकारला जाणारा ३% शिक्षण कर यापुढे ४% असणार आहे. सरकार त्याचा विनियोग गरीब, ग्रामीण लोकांच्या आरोग्य आणि शिक्षणासाठी करेल. ज्येष्ठ नागरिकांना आता ५०,००० रुपयांपर्यंत मिळणाऱ्या बँकेतील आणि पोस्टातील व्याजावर कर सवलत असणार आहे. साहजिकच सदर मर्यादेपर्यंत त्यांचा यापुढे उद्गमकर(टी.डी.एस.) कापला जाणार नाही. हीच सवलत मुदत ठेवी आणि आवर्ती ठेवींनाही लागू होईल. बँकांच्या दृष्टीने ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. ज्येष्ठांना ३०,००० ऐवजी ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विमा हप्त्याची किंवा वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेल्या खर्चाची वजावटही यापुढे मिळू शकणार आहे. पंतप्रधान वय वंदन योजनेखाली सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना ७,५०,००० रुपयांपर्यंतच्या ठेव रकमेवर एकरकमी १० वर्षे ठेवल्यास वार्षिक १०% निश्चित परतावा मिळतो. या योजनेची मुदत मार्च २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय लाइफ इन्शुरन्स कार्पोरेशन वार्षिक ८% निश्चित परताव्याची अजून एक योजना घेऊन येईल; ती ज्येष्ठांसाठी पर्वणी ठरावी. त्यामध्ये १५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ठेवता येऊ शकेल. आधुनिकतेचे आणि विज्ञानाचे पंख घेतल्याने, वाढत चाललेल्या सदृढ आयुर्मानाची सरकारला किती अचूक जाणीव आहे, हेच यातून ध्वनीत होत आहे.

३. पी. चिदंबरम यांनी २००५-०६ च्या अर्थसंकल्पात काढून टाकलेली प्रमाण कपात (Standard Deduction) नोकरदारांसाठी या वर्षीच्या प्रस्तावांत पुनरुज्जीवित झाली आहे. बुद्धिबळाच्या पटावरील या प्याद्यांना यापुढे ४०,००० रुपयांची प्रमाण कपात (Standard Deduction) मिळेल, परंतु सावधान! पूर्वी त्यांना मिळणारा १९,२०० रुपयांपर्यंतचा वाहतूक भत्ता आणि १५,००० रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय परतफेड यापुढे वेगळी मिळणार नाही. म्हणजेच एकूण अतिरिक्त लाभ ५,८०० रुपयेच असेल! कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेत (EPFO) सामील होणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना नोकरीची पहिली ३ वर्षे त्यांच्या वेतनाच्या ८% हिस्साच द्यावा लागेल. काडी काडी जमावूनच परवडणाऱ्या घराची माडी बांधावी, याचीच तर ही खूणगाठ नाही?

४. २५० कोटी रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या छोट्या कंपन्यांना ३०% ऐवजी २५%च प्राप्तीकर भरावा लागणार आहे. ही लघुद्योजकांच्या दृष्टीने निश्चितच सुखावह गोष्ट आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अंदाजे ३८%, निर्यातीच्या सुमारे  ४०% आणि एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ४५% योगदान देणाऱ्या उद्योजकांचा इतका गांभीर्याने विचार याअगोदर क्वचितच केला गेला असेल.

५. कृषिप्रक्रिया, विपणन आणि शेतीची अवजारे, बी-बियाणे आणि कृषीनिगडीत असणाऱ्या आणि १०० कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या उत्पादन कंपन्यांना (Producer Companies) ५ वर्षांसाठी १००% प्राप्तीकर सवलत देण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये उत्तम नियोजन, विपणन, करार पद्धतीने किंवा प्रायोगिक शेती आणि संशोधन इत्यादी दुर्लक्षित गोष्टी यामुळे शक्य होऊ शकतील.

६. शेअर किंवा म्युचुअल फंडाचे युनिट विकून होणाऱ्या १ लाखाच्या वरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर पुन्हा एकदा प्राप्तीकराची वक्री नजर गेली आहे! अर्थात ३१ जानेवारी पर्यंत सदर कर लागू होणार नाही, ही निश्चित जमेची बाजू आहे. १ फेब्रुवारीपासून पुढे होणाऱ्या पात्र व्यवहारांमध्ये मात्र १०% प्रमाणे प्राप्तीकर आकारणी लागू होईल. भांडवल बाजार आणि मुच्युअल फंडामध्ये होणाऱ्या भरघोस गुंतवणुकीला घातक असा हा प्रस्ताव आहे. तांत्रिकदृष्टीने यात काही संभाव्य बदल घडावेत. कदाचित विरोधाचा नूर बघून थोड्या नरमाईचा सूरही आळवला जाऊ शकेल. रोखे व्यवहार कराशिवाय (Securities Transaction Tax) दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर लादणारा भारत हा कदाचित एकमेव देश असेल. अर्थातच सुरवातीला जरी याबाबतीत निराशाजनक दृष्टीकोन निर्माण झाला असला, तरीही भारतात होत असलेल्या सार्वत्रिक प्रगतीचा आढावा घेऊन अवघे जग हळूहळू आपली गुंतवणूक पुन्हा येथे वळवेल आणि शेअरबाजारात तेजीचे वातावरण अबाधित राहील, यात मला कोणतीही शंका वाटत नाही.

७. भाग केंद्रित म्युचुअल फंडांना (Equity oriented mutual funds) १०% लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax) आकारला जाणार आहे. म्युचुअल फंडांच्या मूल्यावर्धित आणि लाभांश वितरीत करणाऱ्या दोन्ही योजना यामुळे समान पातळीवर येतील. अर्थमंत्र्यांनी समानतेची साद ही मराठमोळ्या पद्धतीने घातलेली दिसते!

८. सर्वच करदात्यांना यापुढे त्यांचे प्राप्तीकर दाखले वेळेतच भरणे क्रमप्राप्त ठरेल, अन्यथा प्राप्तीकर कायद्याच्या अध्याय ६अ (Chapter VIA) मधील कोणतीही वजावट मिळू शकणार नाही.

९. भारतातील सर्वच प्राप्तीकर विवरणपत्रांचे इलेक्ट्रॉनिक निर्धारण (assessment) यापुढे होणार आहे. यामुळे प्राप्तीकर छाननी ही जास्तीत जास्त इ-मेल माध्यमातूनच होईल आणि सामान्य माणसाला पारदर्शकतेचा सुखद अनुभव देईल. याशिवाय भ्रष्टाचारासारख्या बोकाळलेल्या, वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या निगरगट्ट आणि किळसवाण्या रूढींना यामुळे अटकाव होऊ शकेल.

१०. प्रस्तावित सीमा शुल्क वाढीमुळे मोबाईल आणि उत्पादन शुल्क वाढीमुळे एलीडी, एलसीडी वाहने, तंबाखूजन्य वस्तू, सौंदर्यप्रसाधने, दंत वैद्यकीय सामान, ट्रक-बसचे टायर, पादत्राणे, रेशमी कपडे, गॉगल, खेळणी, व्हिडीओगेम्स, क्रीडासाहित्य, फळांचे ज्यूस, मेणबत्त्या, पतंग, खाद्यतेले, हिरे, कृत्रिम दागिने हे महागण्याची शक्यता आहे. आरोग्यसेवा, सौर पॅनल आणि काजू मात्र स्वस्त झाल्याने दिलासा मिळेल. सर्वांच्या जिव्हाळ्याचे पेट्रोल हे सध्या आकाशाला भिडले आहे. अर्थसंकल्पातून सरकारने अबकारी कर कमी करणे आणि पथकराच्या माध्यमातून तेव्हढीच वाढ होणे हे कदाचित विरोधकांच्या टीकेच्या टोकाला असेल. गतवर्षीच्या गुजरात निवडणुका, बजेटच्या दिवशीच्या राजस्थानातील तीन जागांसाठीच्या पोटनिवडणुका आणि आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तरी सरकारने याबाबतीत अधिक गांभीर्याने विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

११. आभासी चलन हे काळा पैसा लपवण्याचा मार्ग ठरू शकतो त्यामुळे असे चलन बेकायदेशीर आहे, असे अर्थमंत्र्यांकडून लोकसभेत स्पष्ट करण्यात आले. याच स्वरूपाचा खुलासा यापूर्वीही रिजर्व बँकेने केलेला होता. त्यामुळे गुंतवणूक म्हणून सामान्यांनी अशा चलनाचा सध्यातरी विचार न करणेच श्रेयस्कर!

वस्तू सेवा करांमधील बदलांसाठी स्वतंत्र मंडळाची व्यवस्था केलेली असल्यामुळे त्यातील कोणतेही बदल किंवा ध्वनित निर्देशनही अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केले नाहीत. त्यामुळे नेहमीची असणारी वस्तूंच्या पर्याप्त भावांमधील चढ-उतारांची उत्कंठा किंवा समज-अपसमजांच्या आंधळ्या कोशिम्बिरीच्या खेळावर पडदा पडला.

थोडक्यात काय, सुस्पष्टपणे ज्येष्ठांची दखल घेणारा, कृषीकेंद्रित दिसेल असा, ग्रामविकासाला प्राधान्य देणारा आणि लघुद्योजकांसाठी पर्वणी ठरू शकेल, असा यावेळचा बहुआयामी अर्थसंकल्प “रंगुनी रंगात साऱ्या, रंग माझा वेगळा; गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या, पाय माझा मोकळा!” या कवी सुरेश भटांच्या गजल सारखा होता, हे निश्चित! बाकी रसिक वाचकांसह माझ्यासारख्यांसाठी….आशेच्या हिंदोळ्यावर चालू होता निव्वळ कालापव्यय; मागील पानावरून पुढील पानावर …. आपल्यासाठी काहीतरी हट्टाने का होईना अर्थसंकल्पात शोधत …. अर्थात एक बोट तोंडात घालून! 

(चित्र सौजन्य- गुगल इमेजेस)

Share this article on :