कालाय तस्मै नम: !!! बदलत्या काळाबरोबर स्वतःला बदलता आल पाहिजे. बदल हा आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. रोज आपल्या आयुष्यात काही ना काही बदलत असत. कधी ते आपल्या नकळत बदलत तर कधी आपल्या नजरेसमोर अगदी सहज हा बदल घडत असतो. कधी आपण ठरवून काही बदल करतो तर कधी हे बदल आपोआप होत असतात. कुठलाही कायदा म्हटल की बदल हा तर त्यातला अविभाज्य घटक आहे.
इन्कम टॅक्सच्या नियमांमध्येही सतत काही बदल करण्यात येत असतात. करदाता म्हणून हे बदल माहिती असण अत्यंत आवश्यक आहे. २०१८ च्या बजेटनुसार विचाराधीन असणारे १० महत्वाचे बदल –
-
आरोग्य आणि शैक्षणिक सेस: आरोग्य आणि शैक्षणिक सेसवरील करामध्ये काहीही बदल करण्यात आलेला नाही. परंतु, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेन्ट पुढील वर्षीसाठी सध्या असणाऱ्या आरोग्य आणि शैक्षणिक सेस (इन्कम टॅक्सच्या ३%) मध्ये बदल करुन त्याची मर्यादा ४% पर्यंत करण्याच्या विचारात आहे.
-
वजावटीचा पुन:परिचय (Reintroduction of Standard deduction): सद्ध्याच्या ॲक्टमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी कोणत्याही स्टॅंडर्ड डिडक्शनची तरतूद करण्यात आलेली नाही. परंतु प्रवास भत्त्यासाठी वजावट व आरोग्य खर्चाची रिएंबर्समेंटची तरतूद आहे. २०१८ च्या बजेटमध्ये मात्र रु. ४०,०००/- पर्यंतच स्टॅंडर्ड डिडक्शनची तरतूद केली आहे. याचवेळी मात्र सध्याची प्रवासभत्ता व आरोग्य खर्चाची तरतूद (34,200/-) रद्द करण्यात येइल. त्यामुळे आधीच्या वजावटीपेक्षा फक्त रू.५,८००० ची जास्त वजावट मिळू शकते.
-
ज्येष्ठ नागरिकांना मिळाणाऱ्या व्याजावरील वजावट (८०TTB): सध्या बॅंक, सहकारी संस्था व पोस्ट ऑफिसमध्ये ठेवलेल्या ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजासाठीची (मुदत ठेव सोडून) करमर्यादा रु. १०,०००/- आहे. २०१८ च्या बजेटनुसार ज्येष्ठ नागरीकांसाठी ठेवींवरील व्याजाची ही मर्यादा रु. ५०,०००/- करण्यात आली आहे. मात्र यानंतर त्यांना सेक्शन ८०TTA नुसार मिळणारी वजावट मिळणार नाही.
अधिक माहिती- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बजेट २०१८ मधील ५ महत्त्वाच्या तरतुदी
-
ठराविक रोगांसाठीच्या उपचार खर्चावर मिळणारी वजावट (सेक्शन ८०DDB): सद्ध्याच्या नियमानुसार व्यक्ती किंवा HUF साठी ठराविक रोगांच्या (कॅन्सर, एड्स, ई.) उपचारासाठी येणाऱ्या खर्चाची वजावटीसाठीची मर्यादा रु. ६०,०००/- आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हिच मर्यादा रु. ८०,०००/- आहे. २०१८ च्या बजेटमध्ये ही मर्यादा दोन्हीसाठी रु. १,००,०००/- करण्याचा विचार आहे.
-
ज्येष्ठ नागरीकांसाठीच्या आरोग्य विमा, वैद्यकीय उपचार यावर मिळणाऱ्या वजावटीमध्ये वाढ: सद्ध्या व्यक्ती व HUF साठी आरोग्य विमा, वैद्यकीय उपचार यावर मिळणाऱ्या वजावटीसाठीची मर्यादा (आरोग्य तपासणीसह) रु. ३०,०००/- आहे. तसेच वय वर्ष ८० पेक्षा जास्त असणाऱ्या नागरीकांना आरोग्य विमा नसल्यास आरोग्य उपचारांची वजावटीसाठीची मर्यादा रु. ३०,०००/- आहे. आता २०१८ च्या बजेटनुसार ही मर्यादा वाढवून रु. ५०,०००/- पर्यंत करण्याचा विचार आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरीक आरोग्य उपचार खर्चासाठीही क्लेम करु शकतात.
-
नोकरी गेल्यानंतर किंवा त्यात बदल झाल्यावर मिळणारी नुकसानभरपाई: सद्ध्या नोकरी गेल्यानंतर किंवा त्यात काही बदल झाल्यास मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईवर कोणताही कर आकारला जात नाही. नवीन नियमांनुसार आजवर कधीही विचारात न घेतलेल्या मूद्द्यांचा विचार करुन त्यावर कर बसविण्यात येणार आहे.
-
एन.पी.एस. (NPS) चा लाभ: सध्या NPS मधील गुंतवणूकीवर (एकूण रकमेपैकी ४०% रकमेवर) वजावट (Exemption) हे फक्त नोकरदारांपुरतेच मर्यादित होतं. आता २०१८ च्या बजेटमध्ये नोकरदार नसणाऱ्यानाही या वजावटीचा लाभ घेता येइल याबद्दल विचार केला जाणार आहे.
-
समभागावरील (equity shares) दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची करपात्रता: २०१८ च्या बजेटमध्ये समभागाच्या आणि इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फंड्स (equity oriented mutual fumds) यांच्या विक्रीमधून मिळालेला दीर्घकालीन भांडवली नफा (Long term capital gain) जरवर्षाला १ लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्यावर १०% कर आकारण्यात येणार आहे.
अधिक माहिती-सोन्यापेक्षा इक्विटीमधील गुंतवणूक लाभदायक -
ठराविक बॉंडवरील दिर्घकालीन भांडवली नफा: सेक्शन ५४EC नुसार ठरावीक दिर्घकालीन भांडवली असेट्समध्ये केलेली गुंतवणूक हस्तांतरीत केल्यावर मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर वजावट मिळते. परंतु आता २०१८ च्या बजेटनुसार या सेक्शनमध्ये बदल करण्यात येणार असून त्यासाठी काही नियम घालण्यात येणार आहेत. नविन नियमांनुसार आता दीर्घकालीन भांडवली अॅसेट्सऐवजी फक्त जागा अथवा इमारत अथवा दोन्हींची विक्री केल्यास होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा फक्त या वजावटीसाठी पात्र ठरतो.
-
आरोग्य विम्यावरील सिंगल प्रिमिअमची (हप्त्याची) करपात्रता: जर एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी घेतलेल्या आरोग्यविम्याचा हप्ता जर एकाच वर्षात भरला गेला असेल तर वजावट ही एकूण वर्ष आणि भरलेला हप्त्याच्या प्रमाणात वजावट करण्याचा विचार करण्यात येणार आहे.
