Reading Time: 2 minutes

कोरोना विषाणूने संपूर्ण जगाला आपल्या विळख्यात घेतले आहे. भारत सुद्धा ह्याला अपवाद राहिलेला नाही. ह्या प्रचंड वेगाने फोफावणाऱ्या आजारावर नियंत्रण आणणे हे भारताच्या सरकारपुढे मोठे आव्हान झाले आहे आणि सरकार हे आव्हान मोठ्या शर्थीने पेलताना दिसत आहे. 

भारतात कुठलेही निर्णय घेण्यासाठी सरकारला कायद्याचे पाठबळ लागते. कोरोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने कुठले कायदे हाताशी घेतले आहेत हे आपण ह्या लेखातून जाणून घेऊया.

१ आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ :

  • कुठल्याही आपत्तीचे व्यवस्थापन आणि तिचा सामना करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज असाव्यात आणि त्यांच्यात समन्वय साधला जावा यासाठीचा हा कायदा. 
  • कोरोनावर अळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढून ह्या कायद्याच्या कलम १०/२इ मधील अधिकार आरोग्य मंत्रालयाला प्रदान केले आहेत. 
  • काय आहेत हे अधिकार? तर सर्व पातळ्यांवरच्या सरकारी यंत्रणा ह्या रोगाचा सामना करण्यास सज्ज आहेत की नाही ह्याची खातरजमा करणे, त्यांच्या सज्जतेवर देखरेख ठेवणे आणि केंद्र व राज्य सरकारांना कोरोनाचा  प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी वेळोवेळी योग्य ते निर्देश देणे. म्हणजेच कोरोना ला आपत्ती घोषित करून त्याविषयी सरकारी यंत्रणांना सज्ज करण्याचे अधिकार आरोग्य मंत्रालयाकडे दिले गेलेले आहेत.

मन तळ्यात मळ्यात “निर्देशांकांच्या” सापळ्यात….

२. साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ :

  • ब्रिटिशांनी प्लेगची साथ रोखण्यासाठी आणलेला हा कायदा. 
  • ह्या कायद्याचा गैरवापर करून ब्रिटिशांनी भारतीयांवर अनन्वित अत्याचार केले होते. परंतु स्वतंत्र भारतात ह्या कायद्याचा अनेकवेळा सदुपयोग झाला आहे. 
  • आजही कोरोनाला ह्या कायद्यांतर्गत साथरोग घोषित करण्याचे पाऊल सरकारने उचलले आहे. 
  • सर्व राज्य सरकारांनी हा कायदा अमलात आणावा, अशी सूचना केंद्राने केली आहे. त्यानुसार १४ मार्चला महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढून कोरोनाचा सामना करण्यासाठी हा कायदा राज्यात लागू केला आहे. 
  • ह्या कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी आपापल्या अधीकरक्षेत्रात कोरोना संबंधी आदेश जारी करण्यास सक्षम अधिकारी असतील. त्या अधिकारांचा उपयोग करून ते शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवणे ह्यासारखे आदेश जारी करू शकतात. 
  • ह्या कायद्यान्वये शासनाला व्यक्तींची कोरोना साठी तपासणी करणे, कोरोनाग्रस्त व्यक्तींना इस्पितळात अलग ठेवणे,  अशा कारवाया करण्याचे अधिकार आहेत.
  • ह्या कायद्यांतर्गत शासनाने जारी केलेल्या कुठल्याही आदेशाचा किंवा निर्देशांचा भंग करणाऱ्या व्यक्तींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. 
  • ह्या कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा उपयोग करून महाराष्ट्रात विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी चित्रपटगृह, व्यायामशाळा, इत्यादी बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केलेले आहे.

३. जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ :

  • कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी मास्क आणि सनिटायझर वापरण्याचे निर्देश सरकार आणि डॉक्टर्स लोकांना देत आहेत. पण बाजारात मात्र ह्या वस्तूंची भीषण टंचाई जाणवायला लागली. त्यामुळेच केंद्र शासनाने तत्परता दाखवून मास्क आणि सॅनिटायझर जीवनावश्यक वस्तू म्हणून घोषित केल्या. 
  • आता ह्या वस्तूंची साठेबाजी, काळा बाजार किंवा अवाजवी दरात विक्री करणाऱ्यांवर कार्यवाही होऊ शकेल आणि त्यांना ७ वर्ष तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे ह्या दोन्ही वस्तू अवाजवी किमतीला विकणाऱ्यांची तक्रार आपण राष्ट्रीय ग्राहक सहायता क्रमांकावर करू शकतो.

असे हे वेगवेगळे कायदे अमलात आणून शासन कोरोना विरुद्ध लढा देत आहे. हे कायदे, नियम, आदेश पाळून ह्या लढ्यात सरकारला साथ देणे ही आता आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.

– ॲड‌. श्रिया गुणे

shriyagune@Gmail.com

– ९८३४७०८०५३ / ९८२२६८०८८१

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cbl Score : या 10 मार्गानी वाढवा तुमचा सिबिल स्कोअर !

Reading Time: 2 minutes   सिबिल स्कोअरचे सध्याच्या काळात मोठे महत्व आहे. पैसे वाचवण्याचा प्रत्येक जण…

कंपन्यांचे प्रकार

Reading Time: 3 minutes कंपनी ही एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असलेली, व्यक्ती अथवा समूहाने विशिष्ट उद्देशाने स्थापन संस्था आहे तिला शाश्वत उत्तराधिकार असतो. कायद्याने तिला स्वतंत्र व्यक्तीसारखी कृत्रिम ओळख दिली असून तिला स्वतःची मुद्रा (Seal) असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष आणि नोंदणी केलेले राज्य याचा उल्लेख असतो. त्याचा उपयोग कंपनीच्या महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. व्यक्तीची ओळख ज्याप्रमाणे सहीने सिद्ध होते त्याप्रमाणे कंपनीची ओळख तिच्या मुद्रेने होते. अशा प्रकारे कंपनीची मुद्रा असण्याचे कायदेशीर बंधन आता नाही. तरीही काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट करण्यासाठी अजूनही याची गरज लागते. भारतातील कंपन्यांचे त्यातील सभासद संख्येवरून तीन, त्यांच्या उत्तरादायित्वावरून तीन, विशेष प्रकारावरून चार तर त्यावर नियंत्रण कोणाचे? यावरून तीन प्रकार आहेत. याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊयात.

मुलींसाठी असणाऱ्या ‘या’ ४ सरकारी योजना तुम्हाला माहित आहेत का?

Reading Time: 2 minutes भारत सरकारने मुलींच्या भविष्यासाठी अनेक योजना जाहीर केलेल्या आहेत. मुलींचे शिक्षण आणि…

मृत्युपत्र – मृत्युपत्र म्हणजे काय आणि ते कसे तयार करायचे?

Reading Time: 4 minutes मृत्युपत्र हा एक महत्वाचा पण बहुतांश वेळा गांभीर्याने घेतला न जाणारा विषय आहे. मृत्युपत्र हे बंधन अथवा जबाबदारी नसून तो आपला हक्क आहे. त्यामुळे या हक्काबद्दल जागरूक व्हा. मृत्युपत्र तयार केल्यामुळे तुमच्या मालमत्तेचं व कुटुंबाचं भविष्य सुरक्षित राहील. तसेच, तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना एकत्र बांधून ठेवण्याची ताकदही मृत्युपत्रामध्ये आहे.