जीडीपीत वाढ म्हणजेच विकास, ही फसवणूकच!

Reading Time: 4 minutes

जीडीपीची वाढ हाच विकास असे मानणारा आणि मानवी आनंदाकडे दुर्लक्ष करणारा पाश्चात्य अर्थविचार हाच महत्वाचा मानला गेल्याने आज देशाच्या विकासात अनेक विसंगती निर्माण झाल्या आहेत. भारत नावाच्या वेगळ्या देशाला त्याच्या प्रकृतीशी सुसंगत अर्थविचार हवा आहे. पण बहुतांश भारतीय अर्थतज्ञ पाश्चात्य अर्थविचारांच्या आहारी गेल्याने त्या विचारात १३६ कोटी भारतीयांना कोंबण्याचे पाप त्यांनी केले आहे. 

सकल राष्ट्रीय उत्पन (GDP) म्हणजे काय?

  • एखादा देश, कंपनी किंवा व्यक्तीची आर्थिक प्रगती चढत्या आलेखानेच होत गेली पाहिजे, हा जो पाश्चिमात्य अर्थशास्त्रातील विचार आहे, त्यातून जगाला आज कोठे आणून ठेवले आहे, याचा अनुभव आपण आज घेत आहोत. 
  • अशा एका दिशेनेच जाणाऱ्या पुस्तकी अर्थशास्त्राशिवाय दुसरे काही माहीत नाही, अशी तज्ञ मंडळी आज सर्वत्र पाहायला मिळते. अशा सुजकट वाढीच्या मागे लागूनच माणसाच्या आयुष्यात प्रचंड कुतरओढ सुरु झाली असून तिच्यापासून कशी सुटका होईल, अशी चिंता सध्या अनेकांना सतावते आहे. 
  • एवढेच नव्हे तर सतत वाढीच्या या दुराग्रहापोटी निसर्ग ओरबाडला जातो आहे, त्याचे भयंकर परिणाम आपण आज भोगत आहोत. ‘देशाचा विकासदर कमी झाला, तो आणखी कमी होणार, यावर्षी ९ टक्केच वेतनवाढ मिळणार, गाड्यांचा खप पाच टक्के कमी झाला’, अशा ज्या बातम्या सातत्त्याने प्रसिद्ध होतात, त्यातून काहीतरी प्रचंड बिघडले आहे, असा संदेश दिला जातो. वास्तविक एक मोठी झेप घेतल्यानंतरची झेप ही छोटीच असते. ते समजून न घेता आपण केवळ आर्थिक वाढीचा जो दुराग्रह करत आहोत, तो आपण सुरवातीपासून स्वीकारलेल्या पाश्चात्य अर्थशास्त्राचा थेट परिणाम आहे.  
  • याचे अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे, भारत आणि बांगला देशाच्या आर्थिक विकासदराची होत असलेली चर्चा. 

करूया भारतीय क्षमतांचा जागर…!

भारत, अमेरिका व बांगला देश यांचा आर्थिक विकासदर

  • गेली दोन दशके भारताचा विकास समजा, सरासरी ६ टक्क्यांनी झाला. त्याचे कारण भारतात कामगारांची मजुरी कमी होती, त्यामुळे युरोप अमेरिकेतील कामे भारताला मिळत गेली. पण त्यातून पुढे संपत्ती वाढल्याने, विकसनशील देश म्हणून भारताला मिळणाऱ्या सवलती कमी होत गेल्या. त्यामुळे भारताला विकसित देशांकडून मिळणारी कामे कमी झाली आणि जेथे मजुरी दर कमी आहे, अशा बांगलादेशाला ती मिळू लागली. 
  • याच कारणामुळे २०१० ला ५ टक्के विकासदर असलेला बांगलादेश आज ८ टक्क्यांनी वाढ नोंदवितो आहे, तर त्यावेळी ८ टक्के वाढणारा भारत आज ५ टक्के वाढ नोंदवितो आहे. हाच न्याय विकसित आणि अविकसित देशांना लागू आहे. 
  • अमेरिकेचा विकासदर आज ३ टक्के होतो तेव्हा, तो फार चांगला मानला जातो, पण तेच प्रमाण भारताला लागू नाही. कारण अमेरिकेचे ३ टक्के म्हणजे २० ट्रीलीयन डॉलरची तीन टक्के वाढ आणि भारताची सहा टक्के वाढ म्हणजे २.९४ ट्रीलीयन डॉलरची (२०५ लाख कोटी रुपये) वाढ. 
  • याशिवाय भारताची लोकसंख्या १३६ कोटी आणि अमेरिकेची लोकसंख्या केवळ ३३ कोटी. त्यामुळे भारताला अधिक आर्थिक विकास दर वाढीची गरज आहे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, तो एकमेव निकष असू शकत नाही, हेही आपण समजून घेतले पाहिजे. 
  • भारतातील सर्व आव्हाने आणि विसंगती मान्य करूनही तो आज जगातील दोनशे देशांत पाचव्या क्रमांकाची मोठी अर्थसत्ता आहे. 
  • अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी या चार देशांचा जीडीपी भारतापेक्षा अधिक आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे की भारताची श्रीमंती पाचव्या क्रमांकाची आहे. ती तशी अजिबात नाही. कारण भारताला आपल्या २.९४ ट्रीलीयन डॉलरच्या संपत्तीचा वापर १३६ कोटी लोकसंख्येसाठी करावयाचा आहे आणि अमेरिकेला २० ट्रीलीयन डॉलरच्या संपत्तीचा वापर फक्त ३३ कोटी लोकसंख्येसाठी करावयाचा आहे. 
  • दुसऱ्या भाषेत भारताचे सरासरी दरडोई उत्पन्न एक लाख २६ हजार रुपये इतकेच आहे, तर अमेरिकेतील सरासरी दरडोई उत्पन्न आज सुमारे ४२ ते ४५ लाख रुपये इतके अधिक आहे.
  • भारतातील मध्यमवर्ग वाढत असल्याने आणि पायाभूत सुविधा वाढविण्याची गरज भारतात प्रचंड असल्याने भारताच्या आर्थिक वाढीला जगाच्या आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने महत्व प्राप्त झाले आहे आणि त्यामुळेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्स भारतात येतात आणि गुंतवणुकीच्या संधी शोधतात. अर्थात, हा आर्थिक वाढीचा एक वेगळा पैलू झाला. 

भारताची अर्थव्यवस्था वि. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था – १५ महत्वाचे मुद्दे, भाग- १

पाश्चात्य अर्थशास्त्रातील आकडेमोड 

  • आपला मूळ मुद्दा असा आहे की, पाश्चात्य अर्थशास्त्रातील जी आकडेमोड आहे, त्याला किती महत्व द्यायचे. त्याला महत्व दिले तर आपण आपली फसवणूक करून घेत आहोत, एवढे नक्की. कारण त्या निकषावर भारत पाचव्या क्रमांकाचा श्रीमंत देश ठरतो, पण या श्रीमंतीचा आणि देशातील बहुजनाचा काहीच संबंध नाही. 
  • उदा. आपला देश जसा पाचव्या क्रमांकाचा जीडीपी असलेला आहे, तसाच तो तिसऱ्या क्रमांकाचे अब्जाधीश असलेला देश आहे. 
  • २०१९ मध्ये सर्वाधिक चर्चा झाली ती आर्थिक विकास मंदावल्याची. पण या मंद विकासात भारतात दर महिन्याला तीन अब्जाधीश वाढत होते. अशी जी आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते, त्यानुसार आज अमेरिकेत ७९९, चीनमध्ये ६२६ आणि भारतात १३८ अब्जाधीश आहेत. म्हणजे भारतात गेल्या वर्षी ३४ अब्जाधीश वाढले आहेत. 
  • हे अब्जाधीश कोण आहेत, त्यांची संपत्ती किती आहे, ती एका तासाला किती वाढते, त्यातील किती उद्योगपती कोणत्या महानगरात राहतात, देशाच्या कोणत्या भागात रहातात, ते मिळवीत असलेली संपत्ती नेमकी कोणत्या क्षेत्रातून येते, असा बराच विचार अशी आकडेवारी देतांना या पाश्चिमात्य आर्थिक संस्था करताना दिसतात. 
  • जगात कोठे संपत्ती निर्माण होते आहे, कोणत्या क्षेत्रात निर्माण होते आहे, याचा अभ्यास करून तेथे गुंतवणूक करण्यासाठी हे आकडे वापरले जातात. त्यामुळे अशा अभ्यासाची गरज आपल्याला नसली तरी जगाला आहे, हे मान्य केले पाहिजे. पण त्यामुळे संपत्तीच्या वितरणात काहीच फरक नसेल, तर त्या आकडेवारीचा काहीच उपयोग नाही. उलट आपण किती गरीब बिचारे आहोत, याची सलच मनात निर्माण होऊ शकते. 
  • पाश्चात्य अर्थशास्त्र स्वीकारल्याने सर्वसामान्य भारतीयांची मोठी पंचाईत मात्र झाली आहे. उदा. शेती क्षेत्रात निम्मी लोकसंख्या म्हणजे ६५ कोटी लोक असताना त्या क्षेत्राला या शास्त्रात काहीच महत्व नाही. कारण जीडीपीतील केवळ १५ टक्के वाटा शेती क्षेत्रातून येतो. त्यामुळे शेती क्षेत्र हे त्यांच्या दृष्टीने गुंतवणुकीचे राहत नाही. 
  • भारतीय जीडीपीत सुमारे ५५ टक्के वाटा सेवा क्षेत्राचा असल्याने सेवा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे शेती क्षेत्राची वाढ कशीबशी तीन टक्के होताना दिसते आहे, तर सेवा क्षेत्राची वाढ १० टक्क्यांच्या घरात पोचली आहे. 
  • अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी भांडवलाची गुंतवणूक लागते, ती सेवा क्षेत्राला भरपूर मिळते आहे,तर शेतीला कमी मिळते आहे, असा हा पेच आहे. त्यामुळे शेतीतील ६५ कोटी लोकांच्या हातात असलेला पैसा आणि सेवा क्षेत्रातील सुमारे ३० कोटी लोकांच्या हातातील पैसा याचे गणित अजिबात जुळत नाही.
  •  जे या दोन क्षेत्राबाबत आपण पाहिले, तसेच दोन प्रदेशांना लागू आहे. उदा. महाराष्ट्रात वार्षिक सरासरी दरडोई उत्पन्न एक लाख ८० हजार रुपये असते, तर बिहारमध्ये ते ४५ हजार रुपयांच्याच घरात असते आणि अगदी महाराष्ट्रात मुंबईत ते तीन लाख रुपयांच्या घरात जाते, तर विदर्भ मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत ते ६० ते ७० हजार रुपयांच्या घरातच अडकते. 
  • महाराष्ट्राचा आणि एकूण देशाचा ओढा पुण्यामुंबईकडे का आहे, हे यावरून लक्षात येते. या असंतुलीत वाढीला जन्म पाश्चात्य अर्थशास्त्राने दिला असून आता आपण त्यात इतके खोलवर गेलो आहोत की ते नाकारण्याची क्षमताही आपण गमावून बसलो आहोत. 
  • याचा अर्थ एकच, तो म्हणजे जीडीपीची वाढ म्हणजे विकास आणि सरासरी काढण्याच्या पद्धती म्हणजेच अर्थशास्त्राचा अभ्यास, याला नाकारण्याची आज गरज आहे. 
  • जीडीपीची वाढ आणि सरासरी काढून जे चित्र उभे केले जाते, ते अतिशय फसवे आहे. अशा आकडेवारीचा संबंध ज्या संपूर्ण लोकसंख्येशी जोडला जातो, ती फसवणूक आहे. 

भारताची अर्थव्यवस्था वि. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था – १५ महत्वाचे मुद्दे, भाग- २ 

भारतात आज संपत्तीची प्रचंड निर्मिती होते आहे, पण जोपर्यंत तिच्या न्याय्य वितरणाची व्यवस्था निर्माण होत नाही आणि त्यापासून समाजाला आनंद मिळत नाही, तोपर्यंत केवळ आकडेमोडीला काही अर्थ नाही. याचा अर्थ, दरवाढीलाच विकास म्हणणाऱ्या अर्थशास्त्राचा त्याग करावा लागेल आणि भारत नावाच्या जगातील अगदी वेगळ्या देशाला काय लागू पडते, याचा विचार करावा लागेल. असा प्रयत्न अर्थक्रांतीने काही प्रस्ताव देशासमोर ठेवून केला आहे. पण पाश्चात्य अर्थशास्त्रातील आकडेमोडीवर पोट भरणारे तज्ञ त्यावर काही बोलण्यास तयार नाहीत. 

भारताचे वेगळेपण लक्षात घेऊन त्यानुसार अर्थशास्त्राची मांडणी करणाऱ्या विचाराला देश जेव्हा स्वीकारेल, तेव्हाच देशातील आर्थिक विकासात आज माजलेली विसंगती दूर होईल.  

– यमाजी मालकर

ymalkar@gmail.com 

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *