- अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर
- विकासदर ७ ते ७.५ टक्के राहण्याचा अंदाज
- प्राथमिक विश्लेषणानुसार जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत ५० टक्क्यांची वाढ. महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश या राज्यांमधून जीएसटीसाठी सर्वाधिक उद्योगांनी नोंदणी केली.
- कच्च्या तेलाच्या दरात १२ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता : कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती ही चिंताजनक बाब
- खासगी गुंतवणुकीत सुधारणा होण्याचे संकेत
- निर्यातीत लक्षणीय सुधारणा होणार
- चालू आर्थिक वर्षात कृषी विकासदर २.१ टक्के राहण्याचा अंदाज
- २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ३.२ टक्के वित्तीय तुटीचा अंदाज
यावर्षीचा आर्थिक सर्वेक्षण डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
- शासकीय वेबसाईट (Link)
देशाचा आर्थिक सर्व्हे म्हणजे काय?
- आर्थिक सर्व्हेक्षण हा अर्थ मंत्रालयाचा महत्वाचा अहवाल आहे व अर्थव्यवस्थेचा अधिकृत अहवाल समजला जातो.
- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा सर्व्हे दोन्ही सभागृहात सादर केला जातो.
समाविष्ट बाबी :
-
मागील 12 महिन्यांत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा आढावा
-
मुख्य विकास कार्यक्रमांचा आढावा
-
विकास दराचा अंदाजही लावण्यात येतो. अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावणे किंवा वाढण्याची कारणंही सर्व्हेमध्ये सांगितली जातात.
-
आर्थिक सर्व्हेमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानं, त्यांना सामोरे जाण्यास उचलायची पावले विस्ताराने सांगितली जातात.
-
गेल्या आर्थिक वर्षातील घटनाक्रमाचा आर्थिक सर्व्हेमध्ये अभ्यास केला जातो.
-
आर्थिक वर्षामध्ये सरकारच्या विकास योजनांचा काय परिणाम झाला, याचा सारांश सर्व्हेमध्ये सांगण्यात येतो.
आर्थिक सर्वेक्षण कोण तयार करतं?
-
अर्थ मंत्रालयाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांसोबत आर्थिक तज्ञांच्या टीमकडून आर्थिक सर्व्हे केला जातो. देशाचे मुख्य सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी यावर्षीचा आर्थिक सर्व्हे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे सादर केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच जेटलींनी आर्थिक सर्व्हे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे सादर केला.
