Reading Time: < 1 minute

जीएसटी कायद्याअंतर्गत पुरवठादारांना पुढीलप्रमाणे, नोंदणीकृत होण्यासाठी, मर्यादा देण्यात आलेली आहे. 

प्रदेश

एकूण उलाढाल

पूर्वोत्तर राज्ये

१० लाख

उर्वरित भारत

२० लाख

 

याचा अर्थ, ज्या दिवशी विक्रेता २० लाख रुपयांच्या उलाढालीची मर्यादा ओलांडेल, त्याला नोंदणीकृत मानले जाईल. त्याने जीएसटी आकारणे सुरू करायला हवे आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट आकारण्यास तो पात्र ठरेल. 

 

महत्त्वाची सूचना : यातील उलाढाल म्हणजे एखाद्या व्यवसायाची संपूर्ण भारतभरातील उलाढाल (करपात्र, करमुक्त, निर्यात पुरवठा, आंतरराज्य पुरवठ्यांचे एकूण मूल्य) अपेक्षित आहे, राज्यनिहाय नव्हे. 

उदाहरण :

महाराष्ट्र लि. ही कंपनी आहे. त्यांचे उत्पादन प्रकल्प महाराष्ट्राबरोबरच गुजरातमधेही आहे. अतिरिक्त माहिती पुढील तक्त्यात दिली आहे.

कंपनीचे नाव 

स्थान

पॅन क्रमांक 

उलाढाल (रु.)

महाराष्ट्र लि.

महाराष्ट्र

ABLCI8760K

१२५ लाख

महाराष्ट्र लि.

गुजरात

ABLCI8760K

१० लाख

 

या उदारहणानुसार,

  • दोन्ही युनिटची नोंदणी ABLCI8760K या एकाच पॅन नंबरवर आहे.

  • एकुण उलाढाल मोजण्यासाठी दोन्ही युनिटची उलाढाल गृहित धरली जाईल.

  • त्यामुळे, या कंपनीची एकूण उलाढाल १३५ लाख रु. (महाराष्ट्र १२५ लाख + गुजरात १० लाख) आहे आणि त्यामुळे जीएसटी अंतर्गत नोंदणी त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे.

खालील वर्गवारीत मोडणार्‍या वितरकांना उलाढाली कितीही असली तरी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे :

  • आंतरराज्य पुरवठा करणारी करपात्र व्यक्ती

  • अनौपचारिक आणि अनिवासी करपात्र व्यक्ती

  • रिव्हर्स चार्ज अंतर्गत करभरणा करण्यास पात्र व्यवसाय

  • करपात्र व्यक्तीच्या नावे पुरवठा करणारे एजंट

  • इनपुट सर्विस वितरक

  • ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेते

  • सर्व ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स

  • भारतातील नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीला भारताबाहेरून ऑनलाइन माहिती आणि डेटाबेस ऍक्सेस किंवा भरपाई सेवा पुरवणारी व्यक्ती

  • टीडीएस कापण्यास जबाबदार व्यक्ती

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असणाऱ्या विविध करसवलती

Reading Time: 2 minutes प्राप्तीकर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया आता अधिक गुंतागुंतीची व त्रासमुक्त करण्यात झाली आहे.…

गृहकर्जावरील व्याजदर आरबीआयने वाढवले

Reading Time: 2 minutes कर्ज घेत असताना गृहकर्जावरील व्याजदर कायमच  जास्त असतात. २०१९  वर्षानंतर कोरोना आल्यामुळे…

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…