जीएसटीमधील नोंदणी कोणासाठी आवश्यक आहे

Reading Time: < 1 minute

जीएसटी कायद्याअंतर्गत पुरवठादारांना पुढीलप्रमाणे, नोंदणीकृत होण्यासाठी, मर्यादा देण्यात आलेली आहे. 

प्रदेश

एकूण उलाढाल

पूर्वोत्तर राज्ये

१० लाख

उर्वरित भारत

२० लाख

 

याचा अर्थ, ज्या दिवशी विक्रेता २० लाख रुपयांच्या उलाढालीची मर्यादा ओलांडेल, त्याला नोंदणीकृत मानले जाईल. त्याने जीएसटी आकारणे सुरू करायला हवे आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट आकारण्यास तो पात्र ठरेल. 

 

महत्त्वाची सूचना : यातील उलाढाल म्हणजे एखाद्या व्यवसायाची संपूर्ण भारतभरातील उलाढाल (करपात्र, करमुक्त, निर्यात पुरवठा, आंतरराज्य पुरवठ्यांचे एकूण मूल्य) अपेक्षित आहे, राज्यनिहाय नव्हे. 

उदाहरण :

महाराष्ट्र लि. ही कंपनी आहे. त्यांचे उत्पादन प्रकल्प महाराष्ट्राबरोबरच गुजरातमधेही आहे. अतिरिक्त माहिती पुढील तक्त्यात दिली आहे.

कंपनीचे नाव 

स्थान

पॅन क्रमांक 

उलाढाल (रु.)

महाराष्ट्र लि.

महाराष्ट्र

ABLCI8760K

१२५ लाख

महाराष्ट्र लि.

गुजरात

ABLCI8760K

१० लाख

 

या उदारहणानुसार,

  • दोन्ही युनिटची नोंदणी ABLCI8760K या एकाच पॅन नंबरवर आहे.

  • एकुण उलाढाल मोजण्यासाठी दोन्ही युनिटची उलाढाल गृहित धरली जाईल.

  • त्यामुळे, या कंपनीची एकूण उलाढाल १३५ लाख रु. (महाराष्ट्र १२५ लाख + गुजरात १० लाख) आहे आणि त्यामुळे जीएसटी अंतर्गत नोंदणी त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे.

खालील वर्गवारीत मोडणार्‍या वितरकांना उलाढाली कितीही असली तरी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे :

  • आंतरराज्य पुरवठा करणारी करपात्र व्यक्ती

  • अनौपचारिक आणि अनिवासी करपात्र व्यक्ती

  • रिव्हर्स चार्ज अंतर्गत करभरणा करण्यास पात्र व्यवसाय

  • करपात्र व्यक्तीच्या नावे पुरवठा करणारे एजंट

  • इनपुट सर्विस वितरक

  • ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेते

  • सर्व ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स

  • भारतातील नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीला भारताबाहेरून ऑनलाइन माहिती आणि डेटाबेस ऍक्सेस किंवा भरपाई सेवा पुरवणारी व्यक्ती

  • टीडीएस कापण्यास जबाबदार व्यक्ती

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *