निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) म्हणजे काय ?

भारतातील निवडणूका या mind, muscles आणि money या ३M वर लढवल्या जातात असे म्हटले जाते. सर्वात मोठ्या लोकशाही देश असलेल्या आणि गेल्या सात दशकांची निवडणूक परंपरा असलेल्या आपल्या देशाची निवडणूक प्रक्रिया पुरेशी पारदर्शक नाही.

• राजकीय पक्षांना विविध ठिकाणी त्यांच्या कार्यालयांच्यासाठी, तेथे कामाला असलेल्या लोकांचे पगार देण्यासाठी, विविध मोहिमांसाठी याशिवाय देशभरात कुठेना कुठे होत असलेल्या निवडणुकांच्या खर्चासाठी मोठ्याप्रमाणात निधी लागतो.
• यासाठी विविध राजकीय पक्ष पैसा जमा करण्याच्या वेगवेगळ्या युक्त्या लढवून देणग्या मिळवत असतात. या देणग्या सर्वसामान्य लोक, व्यापारी , कंपन्या, मोठे उद्योगपती यांच्याकडून रोखीने घेतल्या जात असल्याने आणि त्याचा तपशील ठेवण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्याने काळ्या पैशांची निर्मिती होत होती. हे व्यवहार पारदर्शी व्हावेत या हेतूने २०१७/१८ च्या अर्थसंकल्पात राजकिय पक्षांना मदत करण्याचा हेतूने निवडणूक रोख्यांची निर्मिती केली आहे.
• असे रोखे खरेदी करणारी व्यक्ती अगर संस्था यांना आणि हे रोखे स्वीकारल्याचे आयकर विवरणपत्र मुदतीत भरणाऱ्या राजकीय पक्षास आयकरात सवलत दिली आहे. अशा प्रकारचे रोखे निर्मिती करणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे.
• १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी अशा दर्शनी मूल्याचे हे रोखे हमीपत्राच्या  स्वरूपात असून यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे २ जानेवारी २०१८ रोजी सरकारकडून जाहीर करण्यात आली. यातील प्रमुख तत्वे खालील प्रमाणे–
  • कोणीही भारतीय व्यक्ती, संस्था राजकीय पक्षाला देणगी देण्यासाठी हे रोखे खरेदी करू शकेल. यापूर्वी फक्त नफा मिळवणाऱ्या कंपन्याच मर्यादित प्रमाणात राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकत होत्या. तसेच ही देणगी कोणत्या पक्षास दिली ते जाहीर करण्याचे बंधन होते. आता कोणत्याही मर्यादेशिवाय तोट्यातील कंपन्याही हे रोखे खरेदी करता येतील आणि ही देणगी कोणत्या पक्षास  दिली ते जाहीर करण्याची आवश्यकता नाही.
  • हे रोखे वर उल्लेख केलेल्या दर्शनी मूल्यातच उपलब्ध होतील व कितीही संख्येने खरेदी करता येतील.
  • प्रत्येक राजकीय पक्षाने सार्वजनिक न्यास कायदा १९५१ च्या कलम २९/ए  नुसार पक्षाची नोंदणी करावी. राष्ट्रीय पक्षाने सर्वात अलीकडील लोकसभेसाठी झालेल्या मतदानात किमान एक टक्का मते मिळवणे, तर प्रादेशिक पक्षाच्या बाबतीत सर्वात अलीकडील विधानसभा निवडणुकीत एक टक्का मते मिळवणे गरजेचे असून, केवळ असेच पक्ष सदर रोखे देणगी म्हणून स्वीकारू शकतील. रोखे जमा केलेल्या दिवशीच त्यात नमूद रक्कम पक्षाच्या खात्यात जमा केली जाईल. नियमित विवरणपत्र सादर करणाऱ्या पक्षांना या रकमेवर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही.
  • हे रोखे खरेदी करणाऱ्या व्यक्ती /संस्थेने आपली ओळख (KYC) बँकेस पटवून देणे जरुरी आहे.
  • रोखे खरेदीदाराचे नाव बँकेकडून गुप्त ठेवण्यात येईल.
  • हे रोखे जारी केलेल्या तारखेपासून १५ दिवस वैध असतील. ही मुदत संपण्यापूर्वी ते पक्षाच्या खात्यात जमा करावे लागतील.
  • या रोख्यांवर कोणतेही व्याज दिले जाणार नाही.
  • भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) देशभरातील निवडक २९ शाखातून मिळतील.
  • बँकेला हे रोखे खरेदी करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांची पूर्ण माहिती असेल.
  • प्रत्येक तिमाहीस पहिले १० दिवस हे रोखे विक्रीस उपलब्ध असतील, निवडणूक वर्षात ३० अतिरिक्त दिवस विक्रीसाठी उपलब्ध असतील.
  • रोखे जानेवारी, एप्रिल, जुलै, ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस १० तारखेपर्यंत विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.
  • या रोख्यातून मिळालेल्या एकूण रकमेची माहीती वर्ष अखेरीस निवडणूक आयोगास द्यावी लागेल.

• हे रोखे अस्तित्वात येण्यापूर्वी राजकीय पक्षांना २० हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम देणगी रोख स्वीकारण्याची आणि ही देणगी कोणी दिली ते जाहीर न करण्याची परवानगी होती. सर्वच पक्ष या तरतुदीचा दुरुपयोग करून नक्की किती आणि कोणाकडून रक्कम मिळाले ते जाहीर करीत नसत. यामुळे काळ्या पैशांची निर्मिती होत होती. आता रोखीने फक्त २ हजार देणगी स्वीकारता येत असल्याने त्यास काही अंशी आळा बसेल.
• कोणत्या पक्षास किती रक्कम देणगी स्वरूपात मिळाली ते समजेल. मात्र ही देणगी कोणी दिली ते समजत नसल्याने ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे असे म्हणणे धाडसाचे होईल. तसेच दोन हजार रुपयांपर्यंत ची रोख देणगी कोणाकडून मिळाली त्याचा तपशील ठेवण्याची कायदेशीर गरज नाही. त्याचप्रमाणे नवीन घटना दुरुस्तीने विदेशी कंपन्यांच्या उपकंपन्यानाही हे रोखे खरेदी करता येणार असून राजकीय पक्षांना या रोख्यांचा कोणताही तपशिल निवडणूक आयोगास द्यावा लागणार नाही.
• ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक व्हावी म्हणून एका राजकीय पक्षाने व अन्य एका स्वयंसेवी संस्थेने या कायद्याच्या वैधतेस आव्हान देऊन रोख्यांचे वितरण त्वरित थांबवून त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. यातील वादग्रस्त तरतुदींमध्ये तथ्य वाटल्याने दोन्ही पक्षकारांचे वाद प्रतिवाद अलीकडेच होवून या रोखे विक्रीस सध्या स्थगिती न देता सर्व राजकीय पक्षांना नेमकी किती कोणाकडून देणगी मिळाली? त्याचा तपशील बंद पाकिटातून ३० मे पर्यंत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंबंधात खंडपीठ जो काही अंतिम निर्णय देईल त्यावर या योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

– उदय पिंगळे

आली निवडणूक.. सांभाळा गुंतवणूक … , बँक मनी, जनधन योजना आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

डीजिटलायझेशन आणि रोजगाराच्या संधी

आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर’ या नावाने सेव्ह करून  ह्या नंबरवर ‘Hi’ असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)

Share this article on :