Financial inclusion: आर्थिक सामीलीकरणाचा पहिला अहवाल काय सांगतो? 

Reading Time: 3 minutes

Financial inclusion

आर्थिक विकासाची संधी मिळण्यासाठी आणि आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी आर्थिक सामीलीकरण (Financial inclusion) फार महत्वाचे आहे. बँकिंग करणाऱ्या नागरिकांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढत असल्याने आर्थिक सामीलीकरणाला गती आली असल्याचे यासंबंधीच्या पहिल्याच अहवालात म्हटले आहे. 

हे नक्की वाचा: एवढ्या मोठ्या बदलाकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल?  

आर्थिक विषमता हा आपल्या देशात कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. ती कमी करण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे, याविषयी मात्र तेवढे मंथन होताना दिसत नाही. ती कमी करण्यासाठी सरकारने ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतले पाहिजेत. तसे काही निर्णय गेली काही वर्षे सातत्याने घेतले जात असून त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. विशेषतः रिझर्व बँकेने आर्थिक सामीलीकरणाचा (financial inclusion) पहिला अहवाल नुकताच जाहीर केला असून त्याचे निष्कर्ष आशा निर्माण करणारे आहेत. असा अहवाल रिझर्व बँक आता दरवर्षी जुलै महिन्यात प्रसिद्ध करणार आहे. याचा अर्थ आर्थिक सामीलीकरणात देशाने किती प्रगती केली, हे आपल्याला त्यातून कळू शकणार आहे. 

Financial inclusion: आर्थिक सामीलीकरण म्हणजे काय?

  • प्रथम, आर्थिक सामीलीकरण म्हणजे नेमके काय, हे पाहू. आधुनिक जगात आर्थिक क्षेत्रात जे अमुलाग्र बदल होत आलेले आहेत, ते मोजक्याच नागरिकांपर्यत पोचतात आणि आर्थिक विकासाची संधी त्यामुळे त्याच मोजक्या नागरिकांना मिळते. पन्नास वर्षांपूर्वी जेव्हा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, तेव्हा बँकिंग अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोचले पाहिजे, ही गरज मान्य करण्यात आली होती. पण त्यानंतरच्या चार दशकांत फक्त ५० टक्के नागरिकांपर्यंतच बँकिंग सुविधा पोचल्या होत्या. 
  • देशात याकाळात मोठमोठे बदल होत होते, पण बँकिंगअभावी त्याचा लाभ कोट्यवधी नागरिकांना मिळत नव्हता. 
  • थोडक्यात, अशा आर्थिक बदलांमध्ये अधिकाधिक नागरिकांना सामावून घेणे म्हणजे आर्थिक सामीलीकरण होय. 
  • देशातील किती नागरिकांपर्यंत बँकिंग, गुंतवणूक, विमा, पोस्टाच्या आणि निवृतीवेतनाच्या योजना पोचल्या आहेत, हे अशा अहवालात मोजले जाणार आहे. म्हणजे आपण या विकासात नेमके कोठे आहोत आणि काय कमी पडते आहे, याचा विचार सरकार आणि रिझर्व बँकेला करता येईल. 

विशेष लेख: नव्या आर्थिक बदलांतील तीन महत्वाची पाऊले

वाढता वाढता वाढे 

  • आता या पहिल्या अहवालात काय आहे, ते पाहू. हा पहिलाच अहवाल असल्याने मार्च २०१७ ते मार्च २०२१ या चार वर्षांचा अभ्यास करण्यात आला. 
  • या काळात आर्थिक सामीलीकरणात तब्बल २४ टक्के वाढ झाली आहे. 
  • ही वाढ मोजण्याची पद्धत तांत्रिक असल्याने तिचा आपण येथे उहापोह करण्याचे कारण नाही. पण हे कशामुळे साध्य झाले, याच्या आकडेवारीचा विचार आपण करू शकतो. 
  • उदा. प्रधानमंत्री जन धन योजनेत २०१४ पासून आतापर्यंत ४२.६ कोटी नागरिकांची बँक खाती आतापर्यंत काढली गेली आहेत. 
  • या खात्यांमध्ये सध्या १.४७ लाख कोटी रुपये आहेत. यातील ५५ टक्के खाती महिलांची आहेत. हे प्रमाण यासाठी महत्वाचे आहे की या महिलांचा आणि बँकेच्या व्यवहारांचा यानिमित्ताने प्रथमच संबंध येतो आहे. 
  • सुरवातीला खाती काढण्यात आली मात्र ती फारशी वापरली जात नव्हती. 
  • सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्यास सुरवात झाल्यानंतर बँक खात्यांचा वापर वाढला. 
  • सध्या ३१९ सरकारी योजनांचा निधी असा लाभधारकांपर्यंत पोचविला जातो. 
  • करोनाच्या संकटात या निधीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली, त्यामुळे २०२० – २०२१ या एका वर्षात ५.५ लाख कोटी रुपये अशा खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले. 
  • अशी सुविधा नसती तर या संकटकाळात मदत पोचविणे किती अवघड झाले असते, याची कल्पना करवत नाही. 
  • अशा मदत वाटपात मध्यस्थ हात मारतात, असा अनुभव आहे. मात्र ही मदत आता थेट बँक खात्यात जमा होत असल्याने ती गळती थांबली आहे. 
  • आर्थिक सामीलीकरणाचा हा एक महत्वाचा पैलू म्हटला पाहिजे. 

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा हातभार 

  • आर्थिक सामीलीकरणाचा वेग जसा धोरणात्मक निर्णयांनी वाढला आहे, तसाच डिजिटल तंत्रज्ञानामुळेही त्याला गती आली आहे.
  • उदा. युनायटेड पेमेंटस इंटरफेसमुळे (युपीआय) एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार शक्य झाले आहेत. 
  • डिजिटल व्यवहाराचा विचार करता २०१५ ते २०२१ या काळात त्यांचे प्रमाण १८ टक्क्यांनी वाढले आहे. 
  • यावर्षी जून महिन्यात दररोज सरासरी १५ कोटी डिजिटल व्यवहार झाले आणि त्यातून दररोजची उलाढाल ४.५ लाख कोटी रुपयांची होते आहे, यावरून या व्यवहारांचा आवाका लक्षात यावा.
  • बाजारात गेल्यावर याची प्रचीती येवू लागली आहे. अगदी छोटा व्यावसायिकही डिजिटल व्यवहार करू लागला आहे आणि त्यात सोपेपणा आल्याने असे व्यवहार सहजपणे होऊ लागले आहेत. 

विशेष लेख: सेन्ट्रल बँक डिजिटल करन्सीच्या निर्मितीसंदर्भात काही महत्वाच्या गोष्टी

आर्थिक विषमता कमी करण्याचा मार्ग 

  • आपल्याकडील पैसा कसा वापरायचा, आपली आर्थिक पत कशी वाढवायची आणि गरजेप्रमाणे कर्ज मिळवायचे, आपल्याकडील पैसे कोठे गुंतवायचे, हा आर्थिक साक्षरतेचा विषय झाला. 
  • ही साक्षरता ज्यांच्याकडे आहे, ते सर्व आर्थिक बदलांचा पुरेपूर लाभ घेत होते आणि आहेत. पण ज्यांना बँकिंगच करता येत नाही, त्यांना यातील कोणतेही लाभ मिळत नव्हते आणि नाही. पण आर्थिक सामीलीकरणाने ती संधी आता त्यांना मिळण्यास सुरवात झाली आहे. 
  • आर्थिक विषमता कमी झाली पाहिजे, हे खरेच आहे. पण त्या दिशेने जाण्याचा मार्ग आर्थिक सामीलीकरणाचे धोरण आहे, हे अजूनही खुलेपणाने मान्य केले जात नाही, हे दुर्देवच म्हटले पाहिजे.
  • अर्थात, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांनाही आर्थिक सामीलीकरणाचे महत्व लक्षात येवू लागल्याने बँकिंग आणि त्यापुढील सर्व व्यवहार ते स्वत:हून करू लागले आहेत. 
  • आता बँकिंगच्याच मार्गाने पुढे जाणाऱ्या गुंतवणूक, विमा, पोस्टाच्या आणि निवृतीवेतनाच्या योजनांमधील त्यांचा सहभागही असाच वाढत जाईल. 
  • आर्थिक विषमता कमी करण्याचा हा एकमेव मार्ग नाही, मात्र या मार्गाने गेल्याशिवाय आर्थिक विषमता कमी होऊ शकत नाही, याचे भान समाजाला आले की त्याविषयी एकमत होण्यास वेळ लागणार नाही. 

– यमाजी मालकर 

ymalkar@gmail.com 

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *