पुरेसा आणि किफायतशीर दरांत पैसा वापरायला मिळणे, ही देशाची गरज आहे. पण पुरेशा बँकिंगअभावी आणि सोन्याच्या प्रचंड साठ्यामुळे सारा देश अडला आहे. सोन्याच्या या प्रचंड साठ्याचे पैशांत रुपांतर करण्यासाठी ‘ट्रान्सफोर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट’ असा नीती आयोगाचा अहवाल येतो आहे. त्यातील योजना देशाला या अपंगत्वातून बाहेर काढतील, अशी आशा आहे.
सुवर्ण गुंतवणुकीचे ‘डिजिटलायजेशन’
- जो काम करतो आणि कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपातील उत्पादन विकतो, त्याला त्याचे योग्य दाम सहजपणे मिळाले पाहिजे, याविषयी कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. पण आपल्या देशात ते मिळविण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतात, कारण १३५ कोटी नागरिकांसाठी जेवढा पैसा सिस्टीममध्ये फिरत राहिला पाहिजे, तेवढा तो कधीच फिरत नाही.
- याचे कारण पैसा बँकेतून फिरत नाही, तो रोखीत घराघरांत पडलेला असतो. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे बँकिंगचा अजूनही पुरेसा वापर होत नसल्याने हा पैसा सोन्यासारख्या गुंतवणुकीत पडून राहतो.
- हा प्रश्न केवळ ग्रामीण अशिक्षित समाजापुरता मर्यादित असता तर समजण्यासारखे आहे. पण तो जे बँकिंग करू शकतात, त्यांच्याशीही निगडीत असल्याने गंभीर झाला आहे. इतका की सरकारने त्यासंदर्भात काही केले नाहीतर कितीही चलन छापले तरी ते आपल्या देशाला पुरणार नाही.
- भारतात जगातील कदाचित सर्वाधिक सोने आहे आणि ते २३ हजार टन! या आकडेवारीवरून या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात यावे. याचा सरळ अर्थ असा की या २३ हजार टन सोन्याच्या किंमतीइतके चलन फिरण्यास अडथळा निर्माण होतो.
धनत्रयोदशी आणि भारतीय अर्थव्यवस्था
- सोन्यात गुंतलेला पैसा कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने व्यवहारात वापरात यावा, यासाठी गोल्ड बॉंडसारख्या उपाययोजना सरकार करत असते. पण सोने प्रत्यक्ष हातात असले पाहिजे, याला भारतीय नागरिक महत्व देत असल्याने अशा योजना यशस्वी होत नाहीत. कारण काही केल्या सोने बाहेर काढायला आपला समाज तयार नाही. पण आता अधिक आकर्षक योजना सरकार आणत असून त्यातून सोन्यात अडकलेला पैसा व्यवहारात येईल, अशी आशा सरकार बाळगून आहे.
- ‘ट्रान्सफोर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट’ असा एक अहवाल नीती आयोगाने तयार केला असून त्या योजना पुढील महिन्यात देशासमोर मांडल्या जाणार आहेत. या प्रयत्नांचे स्वागत केले पाहिजे, कारण ती देशाच्या अर्थकारणाची गरज आहे.
- देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोने ठेवण्याचे आणि दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सोने आयात करण्याचे देशाच्या अर्थकारणावर किती वाईट परिणाम होतात, हे समजून घेतले तर देशहिताचा विचार करणारा प्रत्येक नागरिक अशा योजनांत भाग घेईल.
- नोव्हेंबरअखेरच्या एका वर्षांत भारताने ६९१ टन सोने आयात केले. याच काळात गेल्या वर्षी ८७६.२ टन सोने आयात करावे लागले होते. नोटबंदीआधी अर्थव्यवस्थेला जी रोगट सूज आली होती, तेव्हा एका वर्षांत १००० टन सोने आयात करावे लागत होते.
- नोटबंदीनंतर सोन्याचे दर प्रचंड वाढतील आणि नागरिक सोन्यात पैसे ठेवण्यास सुरवात करतील, असे म्हटले जात होते. पण तसे काही झाले नाही. सोन्याच्या किंमतीत गेले दोन तीन वर्षे वाढ होताना दिसत नसल्याने सोन्यातील गुंतवणूक भारतीयांनी कमी केली आहे, असे हे आकडे सांगतात.
- अर्थात, यापूर्वी आयात झालेले सोने एवढे आहे की अर्थव्यवस्थेपुढे त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भारतीयांच्या घरांत असलेल्या सोन्याचे आजचे मूल्य सुमारे ८०० अब्ज डॉलर एवढे आहे. म्हणजे जगातील सर्वात श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या ॲपल कंपनीच्या बाजारमुल्यापेक्षा २०० अब्ज डॉलर अधिक! आणि सर्वात मोठ्या भारतीय दोन कंपन्यांच्या (रिलायन्स आणि टीसीएस) बाजारमूल्याच्या चार पट!
- भारत हिरे आणि दागिन्याची निर्यात करणारा जगातला एक प्रमुख देश असल्याने त्या माध्यमातून देशाला मिळणारे परकीय चलन हे आपल्यासाठी बहुमोल आहे. मात्र त्यातून जेवढे आपण मिळवितो, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक परकीय चलन आपल्याला सोन्याची आयात करण्यासाठी खर्च करावे लागते.
- इंधनानंतर सर्वाधिक परकीय चलन आपल्याला सोन्याच्या आयातीवर खर्च करावे लागते. त्याचे अनेक विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतात. उदा. परकीय चलनाचा साठा सोन्याच्या आयतीसाठी वापरावा लागत असल्याने भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत नेहमीच दबावाखाली राहतो. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे आपण तेल आणि यंत्रसामुग्रीची जी आयात करतो, ती आपल्याला महाग पडते.
- तेल महाग झाल्यावर त्याचे किती व्यापक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतात, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. देशाचे चालू खाते वर्षानुवर्षे तुटीत राहाते कारण आपली निर्यात आयातीपेक्षा कमी आहे. निर्यातवाढीचे कितीही प्रयत्न केले तरी सोन्याची आयात त्यावर पाणी ओतते.
- सोन्यातील गुंतवणूक पारदर्शी नसल्याने काळा पैसा ठेवण्याचा तो एक मार्ग झाला आहे. या सगळ्यातून सगळ्यात जास्त हानी जर कशाची होत असेल तर ती व्यवहारात फिरणाऱ्या चलनाची. हे चलन १३५ कोटी नागरिकांचे व्यवहार सुरळीत चालावेत, यासाठी छापले जाते खरे, पण ते सोन्यासारख्या अचल संपत्तीत पडून रहात असल्याने भारतीयांना व्यवहारासाठी कधीच पुरेसे चलन उपलब्ध नसते. शिवाय त्यामुळे बँकिंगची पीछेहाट होत असल्याने व्याजाचे दर कायम चढेच राहतात.
- जे आपण सोन्यातून कमावतो, असे आपल्याला वाटते, ते चढ्या व्याजदरात गमावतो, हे लक्षातही येत नाही. त्यामुळेच आपले व्यापार उद्योग जगाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत.
- आपला समाज दागिने प्रिय समाज आहे. ती समाजाची हौस आहे. त्यामुळे त्यात वावगे काही नाही. तेवढे सोने वापरण्याचा आपल्या समाजाला अधिकार आहे. पण त्यात जेव्हा अतिरेक होतो, सोने अंगावर दाखविण्याची विकृती तयार होते, तेव्हा देशासमोर प्रश्न निर्माण होतात. ज्या देशाकडे सार्वजनिक सेवासुविधांसाठी पुरेसा महसूल नाही, ज्या देशात शिक्षणाच्या आणि आरोग्याच्या पुरेशा सोयी नाहीत, पायाभूत सुविधा कमी आहेत, त्या देशात जगातील सर्वाधिक सोने आहे, ही मोठीच विसंगती आहे.
सुख के सब साथी, दुख में न कोई…..
गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक सुधारणांमुळे देशात सर्वच क्षेत्रात संघटीत क्षेत्राचा विस्तार होतो आहे. उत्पादन आणि सेवा यांचे नियंत्रण करून त्याचे नियोजन करणे त्यामुळे शक्य होते. पण एवढी प्रचंड उलाढाल असलेले सोने त्यापासून दूर कसे ठेवता येईल? त्यालाही संघटीत क्षेत्रात घ्यावे लागेल आणि त्यात अडकलेला पैसा देशासाठी खुला करावा लागेल. आतापर्यत त्यासाठी केले गेलेले प्रयत्न पुरेसे नाहीत, हे स्पष्ट झाल्याने ट्रान्सफोर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट अहवाल येतो आहे, अशी अपेक्षा आहे. पैशासाठीची देशात जी सतत ओढाताण चालू आहे, ती या मार्गाने तरी कमी होईल, अशी आशा बाळगूया.
– यमाजी मालकर
(आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा.
Download Arthasakshar App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
