मोदी सरकारने ३७० अत्यंत हुशारीने संपवलंय.
३७० संपवता येणार नाही, हा प्रश्न फार किचकट आहे, यावर कायदेशीर उपाय नाही असं म्हणणाऱ्यांचा एक मुद्दा हा होता की ३७० रिपील करायचं किंवा त्यात बदल करायचे, तर काश्मिरच्या घटना समितीकडून तसं रेकमेंडेशन राष्ट्रपतींना मिळणं अत्यावश्यक आहे. पण काश्मिरची घटना समिती १९५६ साली बरखास्त झाल्याने त्या समितीकडून रेकमेंडेशन येऊ शकत नाही. त्यामुळे आता ३७० रिपील करता येणार नाही.
सरकारने मजाच केली.
- ३७०(१)ड खाली राष्ट्रपतींना आदेश काढून भारताच्या घटनेतली कुठलीही तरतूद जशीच्या तशी किंवा काही बदलांसह काश्मिरला लागू करता येते. हे करण्यासाठी त्यांना काश्मिरच्या राज्य सरकारचा काँकरंस गरजेचा असतो.
- काल राष्ट्रपतींनी जाहीर केलेला आदेश ह्या ३७०(१)ड खालीच जारी केला गेला. पण काश्मिरमध्ये राज्यपाल राजवटच (३५६ द्वारे डायरेक्ट राष्ट्रपती राजवट तिथे लागू होऊ शकत नाही, त्याऐवजी राज्यपाल राजवट लागू करता येते) असल्याने, राज्य सरकारचे सगळे अधिकार राज्यपालांंकडे आलेले होते आणि त्यामुळे राज्य सरकारच्या काँकरंस चा विषयच संपला.
- या आदेशाने १९५४ सालचा राष्ट्रपतींचा आदेश सुपरसीड केला. आता हा १९५४ चा आदेश म्हणजे ३५अ चं मूळ. ह्याच १९५४ च्या आदेशाने आर्टिकल ३ मध्ये एक प्रोव्हाइजो घातली होती. ज्यानुसार जम्मू-काश्मीर राज्याच्या सीमांमध्ये काही बदल करायचा तर, त्यासाठी राज्याच्या कायदेमंडळाची परवानगी घेणं गरजेचं केलं होतं. पण १९५४ चा आदेशच डब्यात गेल्याने आर्टिकल ३ ची ही प्रोव्हाइजो सुद्धा गेली आणि त्यामुळेच सरकारला जम्मू-काश्मिरचं विभाजन करण्यासाठीचं विधेयक आणता आलं. ह्याच आदेशाने भारताची संपूर्ण राज्यघटना त्यात आजपर्यंत झालेल्या बदलांसह जम्मू-काश्मिरला लागू झाल्याचं घोषित केलं गेलं. ह्या घोषणेमुळे काश्मिरची स्वतंत्र राज्यघटना निरर्थक झाली आणि आर्टिकल ३७०(१)ड चं सुद्धा काम संपलं.
- ३७०(१)ब नुसार केंद्र सरकारला काश्मिरसाठी कायदे बनवताना त्यांच्या राज्यसरकारचा काँकरंस किंवा त्यांच्याशी सल्लामसलत करणं गरजेचं असतं. पण कालच्या आदेशाने आर्टिकल ३६७ मध्ये क्लॉज ४ नव्याने घातला. ह्या नविन घातलेल्या क्लॉजनुसार काश्मिरच्या राज्यसरकारचा अर्थ, “काश्मिरचे राज्यपाल” असा घ्यावा म्हंटलं गेलंय. म्हणजेच इथून पूढे केंद्राला काश्मिरसाठी कायदे करताना तिथल्या सरकारच्या सहमतीची गरज नाही, फक्त राज्यपालांवर हे काम भागणार.
- आणखी मजा अशी आहे की विभाजनाचं विधेयक मंजूर झाल्यावर जम्मू-काश्मिर हे राज्यच अस्तित्वात राहणार नाही त्यामूळे ह्या राज्यासाठीची कलम ३७० ही तात्पुरती प्रोव्हिजनही निरर्थक बनून राहणार. त्यामुळे ३७० रिपील करण्यासाठी ३६७(४)ड ने सोय करून ठेवली असली तरी त्याची गरज राहणारच नाही.
- ३६७(४)ड नव्याने आणून३७०(३) मधील जम्मू काश्मिरची घटना समिती म्हणजेच राज्याचे कायदेमंडळ असा अर्थ घ्यावा असे घोषित केले. ३७०(३) खाली ३७० रद्द करायला लागणारे काश्मिरच्या घटना समितीचे रेकमेंडेशन आता लागणार नाही. त्याऐवजी असे रेकमेंडेशन काश्मिरच्या कायदेमंडळाकडून आलेले चालेल. पण आत्ता राष्ट्रपती राजवट असल्याने संसदच काश्मिरच्या कायदेमंडळाच्या भूमिकेत आहे. म्हणूनच संसदेत ३७० हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींनी नोटिफिकेशन काढावे असे रेकंमेडेशन करण्यासाठीचे रेझोल्यूशन पास करवून घेतले जात आहे. ते काल राज्यसभेत पास झाले. आज लोकसभेत पास होईल आणि मग राष्ट्रपती३७०(३) च्या तरतुदींनुसार आदेश काढून ३७० फॉर्मली आणि डायरेक्टली रद्द करतील.
कित्येक वर्षांपासून काँग्रेसने अनेक संध्या आल्या तरी हा तिढा सोडवला नाही. हा प्रश्न कधी सुटूच शकत नाही असा भ्रम वर्षानुवर्ष लोकांच्या मनात रितसर मुरवला. मोदी सरकारने किती सहज, मोकळेपणाने, कुठलीही घिसडघाई, आकांडतांडव किंवा लपवाछपवी न करता हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिक आणि यशस्वी प्रयत्न केलाय. येणारा काळ आव्हानात्मक आहे पण मोदी आणि त्यांचं सरकार आव्हानांना घाबरणारं नाही हे एव्हाना अख्ख्या जगाला कळून चुकलंय.
– श्रिया गुणे
(श्रिया गुणे ऍडव्होकेट असून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करतात. त्यांना तुम्ही [email protected] या इमेल आयडी वर संपर्क करू शकता.)
अमित शहा, राहुल गांधी आणि अमिताभ बच्चन यांच्यातील साम्य !
नरेंद्र मोदींचा विजय आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाचे १२ मूलमंत्र
नरेंद्र मोदींना मिळालेले बहुमत हा बहुजनांचा मूक शहाणपणा?,
Disclaimer: आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/ या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/ | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.
