मध्यवर्ती बँकेचे पतधोरण आणि व्याजदारावरील परिणाम

• पतधोरण  म्हणजे पैशांविषयीचे धोरण. आपल्या देशात हे काम भारतीय रिझर्व्ह बँक करते. ही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था असून तिचे उत्तरदायित्व संसदेशी आहे. लोकनियुक्त सरकार आपले आर्थिक ध्येयधोरण ठरवते.  त्यानुसार रिझर्व्ह बँक त्यावर उपाययोजना करीत असते. 
• सरकारचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेवर बंधनकारक नसला तरी बँकेस त्याचा निश्चित विचार करावा लागतो.  निवडून आलेल्या कोणत्याही सरकारला बँकेने आपण सुचवू ते  ऐकावे असे वाटत असल्याने अप्रत्यक्षपणे थोडाफार हस्तक्षेप केला जातो.
•  रिझर्व्ह बँक ही आपल्या देशातील बँकांची बँक असून यापूर्वी आपण तिचा इतिहास, कामकाज पद्धती आणि अर्थव्यवस्थेतील भूमिका याविषयी जाणून घेतले आहे. त्याची थोडक्यात उजळणी म्हणून आपण रिझर्व्ह बँक करत असलेली पारंपरिक कार्ये, पर्यवेक्षक कार्ये आणि प्रवर्तनात्मक कार्ये यांचा थोडक्यात आढावा घेऊ म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ररिझर्व्ह बँकेचे महत्व लक्षात येईल.

पारंपरिक कार्ये – 

1. चलन निर्माण अनुपयुक्त नोटांची विल्हेवाट यांची मक्तेदारी
2. बँकांची बँक
3. सरकारची बँक
4. अंतिम संकटमोचक ऋणदाता
5. समाशोधन गृह व्यवस्था
6. पतनियंत्रण किंमत नियंत्रण
7. परकीयचलन नियंत्रण 
8. विनिमयदर नियमन
9. अर्थविषयक आकडेवारी तयार करून प्रसिद्ध करणे

पर्यवेक्षणात्मक (देखरेख आणि नियंत्रण) कार्ये –

1. नव्या बँकांना परवाने
2. नव्या शाखांना परवानगी
3. बँकांची तपासणी
4. बँकांच्या कार्यपद्धतीवर, व्यवस्थापन, विलीनीकरण यावर नियंत्रण
5. पर्यवेक्षण मंडळाची निर्मिती करून वित्तीय पर्यवेक्षण.

नक्की वाचा : काय आहे आरबीआयचे पत धोरण 

प्रवर्तनात्मक (विस्तार विषयक) कार्ये –

1. खाजगी आणि सहकारी बँकांचे व्यवसाय प्रवर्तन
2. कृषी आणि ग्रामीण पतपुरवठा प्रवर्तन
3. औद्योगिक वित्तपुरवठ्याचे प्रवर्तन
4. निर्यात वित्तपुरवठ्याचे प्रवर्तन.

• आपण फक्त यातील पतनियंत्रण किंमत नियंत्रण यांचा विचार करूया. सर्व प्रकारच्या बँका, वित्तीय संस्था ठेवी स्वीकारून कर्ज देण्याचा व्यवसाय करतात यास पतनिर्मिती असे म्हणतात. अर्थव्यवस्थेसाठी ती आवश्यक असली तरी चलनवाढ किंवा भाववाढीसारखी स्थिती उद्भवते. 
•  रिझर्व्ह बँक पतपुरवठा नियंत्रण करीत असते. याचा बँका आणि अर्थव्यवस्थेतील रोकड प्रमाणावरही होत असतो. त्यामुळे पतधोरणबरोबरच चलन धोरण स्पष्ट होते. पतपुरवठ्याचा प्रवाह बदलून चलन आणि पत किंवा कर्ज यांचा योग्य समतोल साधून आर्थिक विकासाला चालना दिली जाते. 
• देशातील पैसा आणि पतपैसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहे; तो गरजेच्या तुलनेत अधिक झाल्यास महागाईने आमंत्रण मिळते, ज्यास आपण  चलनवाढ म्हणतो. त्याचप्रमाणे तो कमी होऊनही चालत नाही, याचा समतोल साधण्यास  पतपैशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला कायदेशीर अधिकार आहे.   त्यातील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझव्‍‌र्ह बँक ते करू शकते.
• याद्वारे पत्यक्ष चलन आणि पतपैसा याचे प्रमाण कमी अधिक करून त्यावर पर्यायाने महागाईवर नियंत्रण ठेवता येते.

पतनियंत्रण साधने – 

• रेपोरेट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने पतनिर्मितीसाठी दिलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावरील आकारण्यात येणारा व्याजदर, तो कमी झाल्यास बँका कमी दराने कर्ज देऊ करतील तर तो वाढल्यास कर्जावरील व्याजदर वाढेल.
• रिव्हर्स रेपोरेट म्हणजे बँका वित्तीयसंस्था यांच्याकडील अतिरिक्त रकमेवर अल्पमुदतीसाठी देण्यात येणारा व्याजदर. तो अधिक झाल्यास बँका वित्तसंस्था आपल्याकडील रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवत असल्याने बाजारातील उपलब्ध कर्ज रक्कम कमी होते. त्यामुळे आपोआपच समतोल साधला जातो. 
• आवश्यकतेनुसार हे प्रमाण कमी-जास्त करण्याचे काम रिव्हर्स रेपो रेट करत असतो. जेव्हा बाजारात अधिक पैसा असतो तेव्हा रिझर्व्ह बँका तरलता कमी करण्यासाठी रिव्हर्स रेपो रेट वाढविते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःकडील निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात.

नक्की वाचा : काय आहे मुदत ठेवींचे गणित 

रोख राखीव निधी गुणोत्तर (सीआरआर)

• सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थाना स्वत:जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवाव्या लागतात, त्या प्रमाणाला रोख राखीव निधी म्हणतात.
•  यात वाढ केल्यास रोख राखीव निधीच्या प्रमाणात वाढ केल्यास बँकांना जास्त निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्याकडील कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी झाल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता घटते. त्याउलट रिझर्व्ह बँकेने रोख राखीव निधीचे प्रमाण कमी केल्यास बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक रक्कम शिल्लक राहिल्याने बँकांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते.

 पतधोरण समिती – 

• रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी धोरणानुसार महागाई दराचे लक्ष्य निश्चित करण्यात येते. सध्या हा दर 4% असावा.  तो कमी अधिक 2% म्हणजेच किमान 2% ते कमाल 6% या मर्यादेत रहावा हे निश्चित करण्यात आले आहे. तो निर्धारित पातळीवर राखण्यासाठी आवश्यक असलेले व्याजदर धोरण पतधोरण समिती निश्चित करते.
•  दर दोन महिन्यांनी त्याचा आढावा घेतला जातो. 29 सप्टेंबर 2016 मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात सातत्य रहावे म्हणून मध्यवर्ती बँकेने पतधोरण समितीची स्थापना केली आहे. यात समितीमध्ये एकूण सहा सदस्य असूनर तीन सदस्य सरकारचे आणि तीन सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे असतात. 
• सहा सदस्यांमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर चलनविषयक धोरणाचे प्रभारी- पदसिद्ध सदस्य असतात. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेतील आणखी एक अधिकारी केंद्रीय मंडळाद्वारे नामनिर्देशित केला जातो. याशिवाय सरकार नियुक्त तीन सदस्य हे अर्थतज्ज्ञ किंवा आर्थिक विषयातील जाणकार असतात. यांचा कार्यकाल चार वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तेवढा असतो.

नक्की वाचा : मुदत ठेव गुंतवणूक करण्यापूर्वी या गोष्टी नक्की लक्षात घ्या. 

धोरण निश्चिती – 

• सहाही सदस्य आपले मत नोंदवत असतात. यात बदल करण्यास सहापैकी किमान चार सदस्यांचे एकमत होणे आवश्यक असते.
• डिसेंबर २०२१ पर्यंत पतधोरण विषयक जे निर्णय झाले ते फारसे वादग्रस्त ठरले नाहीत. तयामुळे कर्जदर व्याजदर खूपच खाली आले. यात केवळ निव्वळ व्याजावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचा अपवाद सोडल्यास फारसे वाद झाले नाहीत. 
• यानंतर आपल्या चलनास समर्थ करण्याच्या उद्देशाने जे काही प्रयत्न केले गेले.  त्यामुळे महागाई वाढली त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाय योजना केल्या गेल्या तरीही जानेवारी २०२२ ते आजतागायत आपण ठरवलेल्या जास्तीतजास्त महागाईदर मर्यादेहूनही महागाई सातत्याने वाढल्याने सार्वत्रिक टीका होऊ लागल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक अशी विशेष सभा ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रथमच होणार आहे.  त्यात महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात यावर चर्चा होईल. 
•    या सर्वाचा परिणाम सर्व कर्जदारांवर ताबडतोब होतो. रेपो रेट वाढल्यास दर झटकन वाढवले जातात.  त्यामुळे कर्जदारांच्या एकूण मासिक हप्त्यात वाढ होते. याविषयी रिझर्व्ह बँक वित्तीय संस्थाना फक्त दिशादिग्दर्शन करते, याचा फायदा त्यांना व्याजदर वाढवल्याने अधिक होतो. असे दर कमी झाल्यास याच संस्था व्याजदर कमी करण्यास खूप वेळ लावतात. 
• ठेवीदार म्हणजे वित्तीय संस्थांचे धनको त्यांची स्थिती याहून दयनीय आहे.  मे २०२२ पासून रेपोरेट १४० बेसिस पॉईंटने वाढून ठेवींवरील व्याजदर त्यामानाने फारसे वाढत नाहीत. नॉन बँकिंग संस्थानी त्यांचे डिपॉजीटवरील व्याजदर वाढवण्यात तत्परता दाखवली असेल तरी याची सर्वाधिक झळ केवळ व्याजावर अवलंबून असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना बसते.
•  त्यांचा विश्वास बँकांवर आहे. सध्या जेष्ठ नागरिकांना फारच मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. यातील अल्पबचत योजनांतील वरीष्ठ नागरिक बचत योजनेचे व्याजदर 0.2% वाढला आहे. उपलब्ध सरकारी आकडेवारी नुसार महागाई 7.4% असली तरी प्रत्यक्षात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आणि वैद्यकीय सेवा अधिक महाग होत असल्याने थोडेसे उदार होऊन त्यांच्यासाठी तरी एखाद्या नवीन योजनेची तातडीने गरज आहे.

Share this article on :