कोरोना – रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि त्याचे परिणाम

Reading Time: 3 minutes

रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी दिनांक २७ मार्च २०२० रोजी पत्रकार परिषद घेऊन कोविड १९ मुळे उद्भवलेल्या सध्याच्या कठीण परिस्थितीत अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याच्या दृष्टीने काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत हे निर्णय कोणते व  त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याबद्दल विचार करूयात.

रेपो रेट कमी केला :  

  • बँकांना कर्ज देण्यास पैसे कमी पडत असतील, तर रिजर्व बँकेकडून अल्पमुदतीचा भांडवल पुरवठा केला जातो.  यावर आकारण्यात येण्याऱ्या व्याजदरास रेपो रेट असे म्हणतात. 
  • हा व्याजदर ०.७५% ने कमी करण्यात आला असून नवा दर ४.४०% असेल यामुळे कमी व्याजदराने अधिक पैसा उपलब्ध होणार असून, सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदर कमी होतील. 
  • याचा आणखी एक परिणाम ठेवींवरील व्याजदरात कपात होईल.

“करोना” –  यातील काही आपण विसरलोय का?

रिव्हर्स रेपोवरील व्याजदरात कपात : 

  • बँकांकडे अतिरिक्त भांडवल असेल आणि कर्जाची मागणी नसेल, तर रिजर्व बँक ही रक्कम आपल्याकडे ठेव म्हणून ठेवते यावर व्याज दिले जाते. 
  • हा व्याजदर ०.९०% ने कमी करून ४% करण्यात आला असल्याने अशी गुंतवणूक करणे व्यापारी बँकांच्या दृष्टीने अनाकर्षक ठरेल त्यामुळे बाजारात अधिक भांडवल उपलब्ध होईल. 
  • मार्च २०२० पर्यंत सरासरी ३ लाख कोटी रुपये बँकांनी रिझर्व बँकेकडे ठेव म्हणून ठेवले होते त्यात घट होईल.

दीर्घकालीन भांडवल उपलब्धतेसाठी वेगळी तरतूद: 

  • ३ वर्षावरील कालावधीचे दिर्घमुदतीचे कॉर्पोरेट बॉण्ड व कमर्शिअल पेपर यासारखी कर्जे घेण्यास १ लाख कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. 
  • लिलावद्वारे या कर्जाची विक्री केली जाऊन त्यावरील व्याजदर हा बाजाराशी संलग्न असेल यामुळे मोठ्या उद्योगांना कमी व्याजदराने भांडवल उभारणी करणे शक्य होईल, तर सध्याच्या व्यवस्थेतून मध्यम व लघुउद्योजकांची कर्जाची गरज भागेल.

कोरोना, कोसळणारा शेअर बाजार आणि सामान्य गुंतवणूकदार !

वैधानिक रोखता प्रमाण कमी केले : 

  • बँकांना त्यांच्याकडे जमा निधीतील काही रक्कम रिझर्व बँकेकडे चालू खात्यात सक्तीने ठेवावी लागते ती टक्केवारीत त्यास कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) असे म्हणतात. 
  • ही रक्कम व्यवसायास वापरता येत नाही, तसेच त्यावर व्याजही मिळत नाही. 
  • सीआरआर मध्ये ४% वरून ३% अशी १% ची कपात करण्यात आली असून त्यामुळे १.३७ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम भांडवल म्हणून उपलब्ध होईल.

बँकेतील उपलब्ध रोख रकमेत घट: 

  • बँकांना आपल्या दैनिक गरजेनुसार काही रक्कम स्वतःकडे ठेवता येते. यात १०% कपात करण्यात आली आहे. 
  • मर्यादित मनुष्यबळ त्यातून होऊ शकणारी चलनाची कमी देवघेव याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

कोरोना आणि कायदा

आकस्मिक निधी उभारणीत वाढ : 

  • बँका त्यांचाकडे असलेले कर्जरोखे तारण ठेवून रिझर्व बँकेकडून अल्पमुदतीचे कर्ज घेऊ शकतात. त्यास Marginal Standing Facility (MSF) असे म्हणतात. यात सध्याच्या २% वरून ३% अशी १% ची  वाढ करण्यात आली आहे.  
  • यामुळे जरूर पडल्यास कठीण प्रसंगी अजून १.३७ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध होऊ शकेल.

कर्ज परतफेड करण्यास सवलत : 

  • बँका आणि बिगरबँकिंग वित्तसंस्था गरजूंना तीन महिने कर्ज परतफेड  करण्याची सवलत देतील. 
  • यामुळे कर्जहप्ता भरू न शकणाऱ्या कर्जदारांना कर्जाचा हप्ता द्यावा लागणार नाही त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळेल. 
  • १ मार्च २०२० ते ३१ मे २०२० या कालावधीत कर्ज हप्ता न भरू शकणाऱ्या कर्जदाराच्या पतदर्जावर याचा परिणाम होणार नाही. 
  • ही सवलत फक्त मुदतीच्या कर्जास लागू असून क्रेडिट कार्डचे पेमेंट देण्यास नाही. याचा फायदा गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहनकर्ज, गृहोपयोगी वस्तू घेण्यासाठी घेतलेले कर्ज यास होऊ शकतो. 

खेळत्या भांडवलावरील व्याज उशिरा भरण्याची सवलत : 

  • गरजू व्यापाऱ्यांकडून त्यांना दिलेल्या तात्पुरत्या कर्जावरील व्याज ३ महिन्यानंतर भरण्याची सवलत मिळेल.

खेळत्या भांडवल मर्यादेत वाढ : 

  • गरज असल्यास  कोणतीही तारण न ठेवता खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेत वाढ करून मिळेल. 

कर्ज मालमत्ताच्या प्रकारात फरक नाही : 

  • कर्ज त्यावरील व्याज, हप्ता न भरण्याचा कालावधी, कर्ज मर्यादेत वाढ यासारख्या सवलतीमुळे कर्जदाराच्या पतदर्जावर आणि कर्ज मालमत्तेच्या प्रकारात संशयास्पद कर्ज, बुडित कर्ज अशी कमी दर्जाच्या कर्ज मालमत्ता प्रकारात विभागणी न करता सामान्य कर्ज समजले जाईल. 

करोनामुळे सर्व जगभरातील सर्व  व्यवहार ठप्प झाले असून कृषीक्षेत्रसोडून जवळपास सर्वच क्षेत्रांना याचा जोरदार फटका बसला आहे. जीवनावश्यक वस्तूचा पुरेसा साठा असल्याने चलनवाढ होण्याची शक्यता कमी वाटते. 

सरकार, संबंधित यंत्रणा आणि रिझर्व बँक या सर्व परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आवश्यक ते सर्व उपाय योजत असून, जरूर पडल्यास आणखी कठोर उपाय योजले जातील. यासाठी परंपरागत मार्गांचा तसेच चाकोरीबाहेरील मार्गांचाही विचार केला जाऊ शकतो. सर्व नागरिकांनी संयम ठेवून दिलेल्या सूचनांचे पालन करून या लढ्यात साथ द्यावी.

– उदय पिंगळे

आधारित,

RBI regulatory policy press note

RBI regulatory package circular

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *