सर्वप्रथम आपण आंतरराष्ट्रीय व्यापार त्याचे फायदे त्यातील घटक समजून घेऊयात. जेव्हा दोन देशांत वस्तू आणि सेवा यांची देवाणघेवाण होते तेव्हा त्यास आंतरराष्ट्रीय व्यापार असे आपण म्हणतो. प्राचीन काळापासून असे व्यवहार होत असतं, आता ते मोठ्या प्रमाणावर होत असून संपूर्ण जग हे एक मोठी बाजारपेठ झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे फायदे-
★श्रमांची विभागणी-भौगोलिक परिस्थितीमुळे प्रत्येक देशास आवश्यक असलेल्या वस्तूंची निर्मिती होईलच असे नाही. त्यामुळे उपलब्ध सामुग्रीचा विचार करून अशा वस्तूंची अधिक निर्मिती करणे त्यांची निर्यात करून आवश्यक वस्तूंची आयात करणे यास आंतरराष्ट्रीय श्रमविभागणी असे म्हणतात.
★विकसनशील आयातीत वाढ-ज्या आयातीमुळे नवे उत्पादन तयार करून निर्यातीत भर पडू शकते. अशा आयातीस विकसनशील आयात असे म्हणतात.
★निर्वाह आयातीत वाढ- वस्तू निर्मितीसाठी उत्पादन क्षमतेपेक्षा कमी पडणारा कच्चा माल किंवा त्यापासून पक्का माल बनवण्यास पूरक वस्तू अन्य देशातून खरेदी कराव्या लागत असल्यास त्यास निर्वाह आयात असे म्हणतात.
★किंमतीतील अपप्रवृत्तीत घट- मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची उपलब्धता निर्माण झाल्याने या वस्तू ग्राहकांना स्पर्धात्मक दराने उपलब्ध होतात.
★साधन सामग्रीचा अधिक वापर- जगभरातील मागणी लक्षात घेऊन निर्मिती केली जात असल्याने उपलब्ध सामुग्री पूर्ण क्षमतेने वापरली जाते. विशेष उत्पादनांचा सर्वाना लाभ होतो.
★जागतिक संबंधात वाढ- व्यापारामुळे प्रत्येक देशाचे अन्य देशांशी हितसंबंध निर्माण झाल्याने मैत्रिभावना वाढीस लागते.
हे ही वाचा – ISIN : आंतरराष्ट्रीय रोखे ओळख क्रमांक कसे तयार केले जातात?
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे घटक-
★आयात /निर्यात गृहे – परदेशातून वस्तू खरेदी करण्यात आणि वस्तू विक्री करण्याचे काम करणाऱ्या संस्थेस आयात/ निर्यात गृह असे म्हणतात. या संस्था व्यापारात मध्यस्थाची भूमिका बजावतात.
★आयात / निर्यात कंपन्या- हेच काम मोठ्या प्रमाणात करणाऱ्या कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत.
★आयात /निर्यात संघटना – असा व्यवसाय करणाऱ्या संस्था/ कंपन्या एकत्र येऊन त्यांनी त्यांच्या संघटना स्थापन केल्या असून वेगवेगळ्या माध्यमातून ते त्याच्या अडचणी, प्रश्न यांचा पाठपुरावा करतात.
★व्यापार तोल आणि व्यवहार तोल- व्यापार तोल म्हणजे देशाचा एकंदर आयात आणि निर्यात यातील फरक. जर आयात निर्यातीहून अधिक असल्यास प्रतिकूल तोल समजले जाते. सन 2021- 2022 या आर्थिक वर्षात आपली वस्तू आणि सेवा यांची निर्यात 67700 कोटी डॉलर्स आणि आयात 76000 कोटी डॉलर्स होती यामध्ये 8300 कोटी डॉलर्सची तूट होती. जर निर्यात, आयातीपेक्षा अधिक असल्यास अनुकूल तोल समजण्यात येतो तर व्यवहार तोल म्हणजे चालू खाते ज्यात दृश्य अदृश्य व्यापाराचा समावेश होतो आणि भांडवली खात्यात खाजगी सरकारी कर्ज, गुंतवणूक यांचा विचार केला जातो. आपली आयात किंमत लवचिकता 0.8% आहे म्हणजे किंमतीत वाढ झाली असता आयातीत घट होत नाही परंतु निर्यात मांत्र कमी होते.
हे ही वाचा – भारतातील पहिला आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजार इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज (India INX)
सध्या आपण इंधन, भांडवली वस्तू, अन्नधान्य यांची आयात करतो तर मौल्यवान खडे, दागिने, यंत्रसामुग्री, वाहतूक साहित्य, धातू यांची निर्यात करतो. आतापर्यंत हे सर्व व्यवहार डॉलर्स या अमेरिकन चलनात होत होते. काही तुरळक व्यवहार अन्य चलनात होत असत. अलीकडे रशिया आणि युक्रेन युद्धानंतर जागतिक पातळीवर तेलाचे भाव वाढले आणि रशिया आपला मित्र असल्याने त्याने आपल्याला डॉलर्स ऐवजी, रुबल / रुपया यांचे मूल्य ठरवून तेल देण्याचे मान्य केले आहे. तसा दीर्घकालीन करारही आपण त्यांच्याशी केला आहे.आयात करायला लागणाऱ्या वस्तू डॉलर्समध्ये घ्याव्या लागत असल्याने आणि त्याचे मूल्य वाढल्याने आपल्या आयात खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. विदेशी वित्तसंस्था शेअर बाजारात विक्री करीत असल्याने या मार्गाने येणाऱ्या परकीय चलनाचा ओघ थांबला आहे. त्याला कुठेतरी आळा बसावा यासाठी रिझर्व बँकेकडून उपाय योजले जात आहेत. सोन्यावरील आयात करात वाढ करण्यात आली आहे. परकीय गुंतवणुकीवरील मर्यादा हटवण्याचा उपाययोजना गेल्या 10/ 15 दिवसांत केल्या गेल्या. आपल्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील काही व्यवहार आपण आपल्या रुपया या चलनात करू शकलो तर रुपयांचे कमी होणारे मूल्य थांबू शकेल आणि आपल्या गंगाजळीवर ताण येणार नाही असे रिझर्व बँकेस वाटते म्हणून त्यांनी यापुढे आयात निर्यात व्यवहार रुपया या चलनात करण्याची परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात त्यांनी 11 जुलै 2022 रोजी एक पत्रक काढले आहे. त्यातील सूचना ताबडतोब आमलात येतील. यामुळे रुपयांचे आंतरराष्ट्रीयकरण होईल. चीन, रशिया यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून आपण हे पाऊल उचलले आहे. आयात निर्यातीचे व्यवहार डॉलर्समध्ये करताना रुपया डॉलर्समध्ये बदलून घ्यावा लागतो ही अदलाबदल करणाऱ्यांना कमिशन द्यावे लागते. दरवर्षी रुपयाचे तुलनेत डॉलरचे मूल्य 4 ते 5% नी वाढते त्यामुळे रुपयांचे मूल्य घसरून आपल्याला डॉलर्सवर अवलंबून राहावे लागते. हे व्यवहार संबंधित देशाचे चलन आणि रुपया या चलनात झाल्यास यात फरक पडू शकेल यासाठी त्यांनी तयारी दाखवायला हवी. मागणी पुरवठ्याचे तत्वावर त्या चलनाचे मूल्य निश्चित होईल.
इराण आणि भारत यांनी आपापल्या देशाच्या चलनात व्यवहार करण्यास मान्यता दिली आहे. आपण त्याच्याकडून क्रूड ऑइल घेतो आणि तांदूळ, चहा, साखर त्यांना विकतो. आता इतर देशांशी अशा प्रकारे व्यवहार करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. रशिया शिवाय बांगलादेश, नेपाळ आणि दक्षिण आशियातील अनेक देश या व्यवहारासाठी नक्की तयार होऊ शकतील असे झाल्यास अन्य देशही रुपयात व्यवहार करण्यास तयार होतील. त्यामुळे जगात रुपयाची स्वीकारार्हता वाढल्याने डॉलर्सच्या मागणीत घट होईल त्यामुळे रुपया आपोआपच सावरला जाईल असा या परवानगी मागचा हेतू आहे. वार्षिक 3000 ते 3600 कोटी डॉलर्सची यातून निश्चित बचत होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. यासाठी वोस्ट्रो खात्याची गरज असेल. त्यास रिजर्व बँकेची मान्यता घ्यावी लागेल. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार डॉलर्स ऐवजी स्थानिक चलनातून रुपया या चलनात बदलून नंतरच होऊ शकतील. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी हे नक्कीच उपयुक्त असल्याने याकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहूया.
