अर्जुन (काल्पनिक पात्र): कृष्णा, जीएसटीसंदर्भात शासनाचे काय चालले आहे काही कळेना. आॅक्टोबर महिन्यात करदात्यांना आयटीसीसाठी (ITC) एवढी मारपीट का होत आहे?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, उशिरा दिलेला न्याय हा करदात्यावर अन्याय आहे, हे शासनाला कळायला पाहिजे. जीएसटीला १ वर्ष होऊन गेले. शासनानेदेखील खूप अधिसूचना काढल्या. आत्तापर्यंत शासनातर्फे व करदात्यांकडूनही रिटर्नमध्ये खूप चुका झाल्या आहेत. या सर्व चुका दुरुस्त करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्याचे रिटर्न्स ही शेवटची संधी आहे. त्यातच सरकारने १८ तारखेला एक प्रेस रिलीजसुद्धा जारी केली. त्यामुळे जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ मधील कोणत्याही बिलाचे क्रेडिट राहिले असेल, तर ते २० आॅक्टोबरपूर्वीच घ्यावे लागेल. खूप बोंबाबोंब झाल्यानंतर कुंभकर्णी झोपमोड झाल्यावर शासनाने २१ आॅक्टोबरला २० आॅक्टोबरची तारीख वाढवून २५ आॅक्टोबर केली. रुग्ण मेल्यानंतर उपचार करून काय फायदा? अशीच गत करदात्याची झाली आहे. चूक नसताना करदात्यांची सध्या खूप मारपीट होत आहे. आडमुठ्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीत जीएसटी नेटवर्क वेळेवर जाम होते. त्याचा प्रचंड त्रास कर सल्लागारांना होत आहे. या गोंधळापायी त्यांचे जीवनच तणावपूर्ण आणि कटकटीचे झाले आहे.
अर्जुन: कृष्णा, २० आॅक्टोबर (आता २५ आॅक्टोबर)पर्यंत करदात्यांनी आयटीसीचे काय करायचे होते?
कृष्ण: अर्जुना, २० आॅक्टोबर (आता २५ आॅक्टोबर) ही सप्टेंबर २०१८चे जीएसटीआर-३बी दाखल करण्याची देय तारीख होती. जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ पर्यंत जर कोणते विक्रीचे बिल घ्यायचे राहिले असतील किंवा जास्तीचे बिल बुक केलेले असतील, त्याचप्रमाणे आयटीसी घ्यायचे राहिले असेल किंवा चुकून जास्त आयटीसी क्लेम केले असेल, तर या सर्वांशी संबंधित अ‍ॅडजेस्टमेंट २० आॅक्टोबर (आता २५ आॅक्टोबर) पूर्वीच करायची होती.
अर्जुन: कृष्णा, आता ३१ आॅक्टोबरपर्यंत करदात्यांनी विक्रीसंबंधी काय करायला हवे?
कृष्ण: अर्जुना, ३१ आॅक्टोबर ही सप्टेंबर महिन्याचे जीएसटीआर १ दाखल करण्याची देय तारीख आहे. जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ मध्ये करदात्याने जीएसटीआर-१ मध्ये बिलानुसार माहिती देतानी काही चुका केल्या असतील, तर त्यात सुधारणा करण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. त्यामुळे करदात्यांनी आधीचे सर्व रिटर्न्स तपासूनच सप्टेंबर महिन्याचे रिटर्न दाखल करावे.
अर्जुन: कृष्णा, या सर्वांमुळे वार्षिक रिटर्न व जीएसटी आॅडिटचे महत्त्व संपुष्टात आले की काय?
कृष्ण: अर्जुना, सरकारच्या या जीएसटीतील आडमुठ्या व चुकीच्या तरतुदीमुळे वार्षिक रिटर्नमध्ये काहीच तथ्य राहिलेले नाही. सर्व अ‍ॅडजेस्टमेंट सप्टेंबरच्याच रिटर्नमध्ये करायच्या आहेत. त्यामुळे सगळे रिकंसिलेशन आताच करावे लागतील. यामुळे ३१ डिसेंबरपूर्वी भरावयाच्या वार्षिक रिटर्नला व जीएसटी आॅडिटला काहीच महत्त्व राहिलेले नाही. कारण त्यात आयटीसी वा विक्रीतील चुका सुधारण्यास वाव नाही. म्हणून जीएसटीआर-१ मधील सुधारणा ३१ आॅक्टोबरपूर्वीच कराव्या लागतील.
अर्जुन: कृष्णा, यातून हैराण करदात्याने काय बोध घ्यावा?
कृष्ण: अर्जुना, जीएसटीत निर्णय उशिरा घेतले जात आहे. सीए संघटना व व्यापारी सघंटनानी तारीख वाढविण्याची गरज शासनाला खूप अगोदरच मूद्देसूदपणे सुचवली होती. तारीख गेल्यानंतर तारीख वाढविणारी कृती लोकशाही तसे व्यापार सुलभतेला घातक आहे. ही दंडेलशाही कर दहशहतवादला खतपाणी घालणारी आहे. करदात्यांंसाठी अतिशय अडचणीचे काम झाले आहे. आधी इन्कम टॅक्स आॅडिटचीदेखील देय तारीख उशिरा वाढविण्यावरून हायकोर्टात वाद झाला. आता जीएसटीत उशिरा तारीख वाढविण्याच्या आडमुठेपणामुळे करदात्यांना इकडे आड तिकडे विहीर असे झाले आहे. उशिरा दिलेल्या न्याय हाही एक अन्यायच असतो, हे शासनाला कोण सांगणार, अशी करदात्याची अवस्था झाली आहे.
– सी.ए. उमेश शर्मा
(चित्रसौजन्य:https://bit.ly/2yq3Cn5 )
