Reading Time: 3 minutes
    • सामान्य माणसाला असा संदेश देण्यात आला की, “तुमचं घर आरक्षित करण्यासाठी थोडा वेळ वाट पाहा, कारण किमती कमी होणार आहेत, यासाठीच आम्ही ‘रेरा’ आणला आहे”. यामुळे काही काळ घरांचे बुकींग पूर्णपणे थांबलं.
    • एक लक्षात घ्या, रेरा रिअल इस्टेटचे दर ठरवत नाही व यापुढेही कधीच ठरवणार नाही. तर ते ग्राहकांना घर हे उत्पादन खरेदी करताना त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी देण्यात आलेलं एक साधन आहे.
    • कोणताही कायदा एखादा उद्योग बदलू शकत नाही, मात्र आपण त्या कायद्याचा वापर कसा करतो यावर तो उद्योग बदलेल किंवा नाही हे अवलंबून असतं, रेराही त्याला अपवाद नाही. बांधकाम व्यावसायिकांशी थेट संवाद साधता न येणं किंवा बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रकल्पाविषयीची, विविध सरकारी विभागांकडून आवश्यक असलेल्या परवानग्या, ना हरकत प्रमाणपत्रे, वित्त पुरवठा यासारखी तथ्य लपवणं यांना सामान्य माणूस कंटाळून गेला होता. खरंतर हे तपशील तुम्ही आज ज्या उत्पादनासाठी पैसे मोजताय त्याच्या व्यवहाराचाच एक भाग होते व तुम्हाला उत्पादन दोन किंवा तीन वर्षांनी मिळणार आहे.
    • इतर कोणत्याही उद्योगामध्ये तुम्ही पैसे देता व उत्पादन घरी घेऊन जाता, मग ती मर्सिडीजसारखी उंची कार का असेना.
    • म्हणूनच कोणत्याही उद्योगाचं कामकाज कसं चालतं याविषयी एवढी पारदर्शकता आवश्यक नसते. त्यामुळे ग्राहक जेव्हा शोरूममधून एखादी तयार कार खरेदी करतो तेव्हा ऑटो उद्योग आर्थिक अडचणीत सापडलाय का? किंवा उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या त्यांनी घेतल्या आहेत का? यासारखे सगळे प्रश्न लागू होत नाहीत. रिअल इस्टेट उद्योगाचं मात्र तसं नसतं.  
    • अर्थात आपल्या राज्यात इतर राज्यांपेक्षा परिस्थिती फार बरी आहे. आपल्याकडेही रिअल इस्टेटमध्ये काही अवैध घटक होतेच (किंवा आहेत) ज्यांनी विकासकांच्या संपूर्ण समुदायाचीच प्रतिमा खराब केली. असं नसतं तर तुम्ही आपल्या पुणे शहरातलीच परिस्थिती पहा, विकासकांनी काही लोकांची घराच्या बाबतीत पिळवणूक केली असेल हे मान्य आहे, मात्र आपल्या हक्काच्या घरांमध्ये समाधानानं राहणाऱ्या लोकांची संख्या निश्चितच त्याहून अधिक असेल.
    • ही घरंही बांधकाम व्यावसायिकांनीच बांधलेली आहेत आणि विनोद म्हणजे हेच लोक बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध लिहीत आहेत.  
    • सरकारनं बांधकाम व्यावसायिक किंवा रिअल इस्टेट उत्पादनाविषयी दोन बाबतीत अधिक पारदर्शक व्हावेत यासाठी रेरा आणायचा विचार केला. एक म्हणजे ताबा देण्याविषयीचे आश्वासन व आर्थिक गैरव्यवस्थापन, म्हणजेच यामागे बांधकाम व्यावसायिकाला अधिक जबाबदार बनवण्याचा प्रयत्न होता.
    • आणखी एक महत्वाचा पैलू म्हणजे प्रकल्पाविषयी सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध असेल. त्याचशिवाय बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहकांदरम्यानचा वाद वेळीच सोडवण्यासाठी आता एक प्राधिकरण आहे.
    • या व्यवस्थेमुळे रिअल इस्टेटमध्ये पारदर्शकता येईल हे नक्की. मात्र एक लक्षात ठेवा जोपर्यंत ग्राहक स्वतः जागरूक होत नाही व यंत्रणा सुधारण्यासाठी कायद्याचा वापर करत नाही तोपर्यंत बांधकाम व्यावसायिक हे बांधकाम व्यावसायिकच राहतील हे लक्षात ठेवा.
    • त्याचवेळी रिअल इस्टेटच्या ग्राहकांनी एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की हे रेरा नावाचं शस्त्र ग्राहक व बांधकाम व्यावसायिकांमधील नातं अधिक मजबूत करण्यासाठी देण्यात आलं आहे त्याला आणखी बिघडवण्यासाठी नाही कारण कोणतंही शस्त्र नेहमी दोन्ही बाजूनी चालू शकतं.
    • मला असं वाटतं रेरामुळे जे बांधकाम व्यावसायिक आपल्या आश्वासनांची पूर्तता करतील तेच या व्यवसायात टिकून राहतील याची खात्री केली जाईल. मात्र ग्राहक म्हणून तुम्हालाही काय आश्वासनं देण्यात आली आहेत याची माहिती असली पाहिजे.
    • पूर्वीही मोफा होता मात्र तो ग्राहकांचे बांधकाम व्यावसायिकांपासून संरक्षण करण्यासाठी पुरेसा ठरला नाही. कोणताही कायदा स्वतःहून कुणाचेही रक्षण करू शकत नाही.
    • आपण त्या कायद्याचा अशाप्रकारे वापर केला पाहिजे की कुणीही बांधकाम व्यावसायिक, कायद्याचं उल्लंघन करण्याचं धाडस करणार नाही व ग्राहकांना फसवणार नाही. जो बांधकाम व्यावसायिक, आश्वासनांची पूर्तता करतो, जो नैतिकता जाणतो व जो चांगला दृष्टीकोन ठेवून व्यवसाय करतो त्याच्यावर रेरामुळे काहीही परिणाम होणार नाही. त्यांनी घाबरून जायचं काहीही कारण नाही, किंबहुना मला आनंद वाटतो की रेरामुळे चांगले बांधकाम व्यावसायिक व्यवसायात टिकून राहू शकतील तसंच वाईट व्यावसायिकांना आळा घातला जाईल. आणखी एक मुद्दा मांडावासा वाटतो, रेरा आपल्या राज्य सरकारला वा स्थानीक मनपा सारख्या संस्थांना सुद्धा लागू करता येईल का?
    • कारण प्रश्न जेव्हा पारदर्शकता, बांधिलकी व नैतिकतेचा येतो तेव्हा सरकारची रिअल इस्टेट क्षेत्राविषयी सातत्यानं बदलणारी धोरणं पाहा, ज्यामुळे व्यवसाय करणं जवळपास अशक्य होऊन जातं. शहराच्या विकास योजनांना मंजुरी देण्यापासून ते पाणी, रस्ते, वीज, सांडपाणी यासारख्या पायाभूत नागरी सुविधा देण्यापर्यंत प्रत्येक आघाडीवर सरकार अपयशी ठरत आहे.
    • मात्र त्याचे पैसे सरकार नागरिक व बांधकाम वायसायिकांकडून वसूल करते आहे अशावेळी सरकारला रेरा का लागू करू नये? कारण विविध कर व शुल्कांच्या स्वरूपात सरकारलाही रिअल इस्टेट उद्योगापासून लाभ होतो ही वस्तुस्थिती आहे.

सरतेशेवटी कँटनं म्हटल्याप्रमाणे, नैतिक व अनैतिक बांधकाम व्यावसायिक पूर्वी होते, आताही आहेत व यापुढेही राहतील. ग्राहकानं केवळ योग्य बांधकाम व्यावसायिकाशी व्यवहार केला पाहिजे व योग्य कोण हे ठरविण्यासाठी रेराहून अधिक चांगले साधन कोणते असू शकते.

– संजय देशपांडे

(चित्रसौजन्य: https://bit.ly/2yY2CWC)

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cbl Score : या 10 मार्गानी वाढवा तुमचा सिबिल स्कोअर !

Reading Time: 2 minutes   सिबिल स्कोअरचे सध्याच्या काळात मोठे महत्व आहे. पैसे वाचवण्याचा प्रत्येक जण…

मुलींसाठी असणाऱ्या ‘या’ ४ सरकारी योजना तुम्हाला माहित आहेत का?

Reading Time: 2 minutes भारत सरकारने मुलींच्या भविष्यासाठी अनेक योजना जाहीर केलेल्या आहेत. मुलींचे शिक्षण आणि…

कंपन्यांचे प्रकार

Reading Time: 3 minutes कंपनी ही एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असलेली, व्यक्ती अथवा समूहाने विशिष्ट उद्देशाने स्थापन संस्था आहे तिला शाश्वत उत्तराधिकार असतो. कायद्याने तिला स्वतंत्र व्यक्तीसारखी कृत्रिम ओळख दिली असून तिला स्वतःची मुद्रा (Seal) असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष आणि नोंदणी केलेले राज्य याचा उल्लेख असतो. त्याचा उपयोग कंपनीच्या महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. व्यक्तीची ओळख ज्याप्रमाणे सहीने सिद्ध होते त्याप्रमाणे कंपनीची ओळख तिच्या मुद्रेने होते. अशा प्रकारे कंपनीची मुद्रा असण्याचे कायदेशीर बंधन आता नाही. तरीही काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट करण्यासाठी अजूनही याची गरज लागते. भारतातील कंपन्यांचे त्यातील सभासद संख्येवरून तीन, त्यांच्या उत्तरादायित्वावरून तीन, विशेष प्रकारावरून चार तर त्यावर नियंत्रण कोणाचे? यावरून तीन प्रकार आहेत. याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊयात.

मृत्युपत्र – मृत्युपत्र म्हणजे काय आणि ते कसे तयार करायचे?

Reading Time: 4 minutes मृत्युपत्र हा एक महत्वाचा पण बहुतांश वेळा गांभीर्याने घेतला न जाणारा विषय आहे. मृत्युपत्र हे बंधन अथवा जबाबदारी नसून तो आपला हक्क आहे. त्यामुळे या हक्काबद्दल जागरूक व्हा. मृत्युपत्र तयार केल्यामुळे तुमच्या मालमत्तेचं व कुटुंबाचं भविष्य सुरक्षित राहील. तसेच, तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना एकत्र बांधून ठेवण्याची ताकदही मृत्युपत्रामध्ये आहे.