ज्येष्ठ नागरिकांच्या कायदेशीर समस्या आणि त्यावरील उपाय

Reading Time: 4 minutes

ज्येष्ठ नागरीकांसमोरील समस्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आहेत. मुलगा सांभाळत नाही, मुलाने घरातून बाहेर काढले, मुलगा रातोरात वृद्ध आईबापाला वृद्धाश्रमासमोर टाकून गेला, मुलगा रातोरात घर सोडून आजारी आई बापाला सोडून परदेशात गेला, मुलाने फसवून घर प्रॉपर्टी स्वत:च्या नावावर करून घेतली आता तो आई वडिलांना घर सोडा म्हणून सांगतोय, या अशा बातम्या आपण आजूबाजूला रोज ऐकतो, वाचतो, अनुभवतो सुद्धा.

अर्थसाक्षर कथा – संपत्ती आणि नातेसंबंध

अनेकदा पालकांना स्वत:च्या मुलांवर पोलीस केस करण्याची सुद्धा वेळ येते. म्हातारपणी जवळ साठवलेली पुंजी पोटच्या पोरांनी हडप करून राहायला जागा सुद्धा न देणे हे पाहणे आणि सोसणे तितकेच वेदनादायक ठरते शिवाय मुलांविरुद्ध लढण्याचा स्टॅमिना आणि इच्छा दोन्हीही उरलेली नसते. अनेक असे दुर्दैवी पालक आपण हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये जगताना पाहतो.

बऱ्याचदा अशी गोष्ट घडल्यानंतर आपणास काय कायदेशीर संरक्षण आहे काय? कायदा आपल्याला मदत करू शकतो काय?हि शक्यता सुद्धा अन्याय झालेल्या पालकांच्या मानत येत नाही याला कारण अशा कायद्यांची कधी त्यांनी माहिती देखील घेतलेली नसते. अशी वेळ येईल हे त्यांनी अँटिसिपेट केलेलं नसतं.

भारतीय राज्यघटनेची जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत, त्या तत्वांतर्गत राज्याने वायोवृद्ध नागरिकांची काळजी घेतली पाहिजे त्यांच्या हक्काचे संरक्षण केले पाहिजे, त्यांचे सामाजिक अधिकार कसे सुरक्षित राखता येतील, यासाठी राज्याने प्रयत्न केले पाहिजेत, असे सांगितले आहे. यासंदर्भात काही कायदे देखील केंद्र सरकारने पारित केलेले आहेत. आता ते कायदे पाहण्याच्या पूर्वी आपण काही मुलभूत गोष्टी पाहू.

जेष्ठ नागरिकांसाठी महागाईवर मात करणारे निवृत्तीवेतन

मुलगा सांभाळत नाही, घरातून हाकलुन बाहेर काढतो. ही तक्रार करणाऱ्या आईबापासाठी काही मुलभूत सूचना-

कृपया तुम्ही तुमच्या नावावर काढलेल्या बँकेचे लोनचे कागद , बँकेचे हप्ते स्वतः च्या अकाउंट मधून भरलेल्या पावत्या सोन्यासारख्याच मौल्यवान आहेत त्या मुलांपासून जपून ठेवा! पुत्रप्रेमाचे भरते नको तिथे वर न येऊ देता घराची कागदपत्रे स्वतःच्या हयातीत स्वतःच्याच नावावर ठेवा मुलाच्या नाही! अनेकदा मी बघते कौतुकाने घर घेताना मिसरूड पण न फुटलेल्या शेम्बड्या पोरांच्या नावाने घेतले जाते आणि नंतर तोच पोरगा लग्न झाल्यावर काही वर्षाने हे माझं आणि माझ्या बायकोचं घर आहे म्हणून आई बापाला बाहेर काढतो.
दुसरा मुद्दा स्वतःच्या बँकेच्या ठेवी, एफडी, डिबेंचर्स, इतर जंगम मालमत्ता, दागिन्यांचे लॉकर यावर तुम्ही nominee म्हणून मुलांचे लावायचे असल्यास नाव लावा जरूर पण स्वतःच्या हयातीत ठेवी, दागिने, दागिन्यांच्या पावत्या स्वतःच्याच नावावर ठेवा.
आपले पेन्शन अकाऊंट स्वत: चालवायला शिका. पेन्शन आणणे, एटीएमने काढणे या गोष्टी दुसऱ्या कुणाला न सांगता स्वत: करायला शिका.
पैशांचे व्यवहार संपूर्णपणे दुसऱ्यांच्या हातात सोपवू नका.
स्वत:च्या मेडिक्लेम पॉलिसीचे हफ्ते वेळच्या वेळी भरले जात आहेत का, यावर लक्ष ठेवा.

निवृत्तीपश्चात सुरक्षित मुद्दल आणि नियमित उत्पन्न देणाऱ्या योजना

आता यातील मुख्य मुद्दा असा की जरी घर मुलाच्या मुलीच्या पैशाचे असेल तरीही ते आपल्या वृद्ध आईवडिलांना सांभाळ करण्याचे कर्तव्य ते नाकारू शकत नाही.

मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सिनिअर सिनिअर सिटिझन्स कायदा (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 with amendment of Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill 2018) तसेच काही मर्यादेपर्यंत,
घरगुती हिंसा कायदा, २००५ (Domestic Violence Act, 2005), क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम १२५ (Criminal procedure code sec. 125) या कायद्याअंतर्गत आई वडील आपल्या मुलांपासून मेंटेनन्स, तसेच प्रोटेक्शन क्लेम करू शकतात.
आता घरगुती हिंसा कायदा जर पहिला तर, या कायद्याद्वारे फक्त पीडित महिलेला न्याय, संरक्षण मिळण्याची सोय आहे. या कायद्याच्या आधारे महिला तिच्या अथवा तिच्या मुलांविरुध्द होणारे अत्याचार थांबवू शकते.
याचा अर्थ वयोवृद्ध आई आपल्या त्रास देणाऱ्या मुलाविरुद्ध या कायद्याखाली कोर्टात केस दाखल करू शकते. आता यामध्ये स्वत:चे स्त्रीधन, जंगल मालमत्ता, स्वत:चे राहते घर इत्यादींवर ताबा मिळवता येवू शकतो.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत कुटुंबातील कोणत्याही पुरुष नातेवाईकाकडून जर स्त्रीचा शारीरिक मानसिक,आर्थिक,सामाजिक छळ होत असेल तर संरक्षण मागता येते.यामध्ये कोर्टात केस चालेपर्यंत पिडीत स्त्रीला मुलांकडून अंतरिम पोटगी देण्याचे, घराचा ताबा स्त्रीला देण्याचे कोर्टाला खास अधिकार आहेत.

काय आहे निवृत्तीनियोजनाचे गणित?

क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, कलम १२५

सेक्शन १२५ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंतर्गत आई वडिलांना आपल्या मुलांकडून मेंटेनन्स मागता येतो. भले आई वडील आणि मुलगा यांच्यामध्ये दत्तक नातेसंबंध का असेना. मुलगी लग्न होऊन सासरी जरी गेली असेल पण आपल्या आईवडीलांना ती सांभाळत नसेल, तर तिच्या विरुद्ध सुद्धा आई वडिलांना कोर्टात से. १२५ खाली केस दाखल करता येते.

निवृत्ती नियोजनाची ११ महत्वाची कारणे भाग १

मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सिनिअर सिनिअर सिटिझन्स कायदा, २००७-

२००७ साली सरकारने पालक आणि जेष्ठ नागरिक कल्याण कायदा पास केला. हा कायदा जे वृद्ध आई वडील आपल्या मुलांच्या वागणुकीमुळे त्रस्त झालेले आहेत त्यांच्यासाठी एक चांगल्याप्रकारे उपाययोजना घेऊन आलेला आहे.
या कायद्यान्वये आई वडील, आजी आजोबा आणि इतर ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या रक्ताच्या नातेवाईकाकडून मेंटेनन्स मागता येतो.
मुले आणि नातवंडे यांच्यावर आपल्या आईवडीलांना तसेच आजी आजोबाना जर ते दुर्बल असतील काही कमवत नसतील, तर त्यांना सांभाळण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी येते.
ज्या ठिकाणी कुणी मुले अथवा नातवंडे नसतील पण एखाद्या वृद्ध नातेवाईकाची प्रॉपर्टी त्याने आपल्या जवळच्या नातलगाच्या नावावर करून दिली आहे, पण तो नातलग त्याला आता सांभाळत नाही, तर अशा स्थितीत त्या नातलागाविरुद्ध या कायद्या अंतर्गत दाद मागता येते.
जर प्रॉपर्टी ट्रान्स्फर केली असेल, तर ती प्रॉपर्टी परत मागण्याचा हक्क देखील या कायद्याद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांना आहे.
साधारणपणे प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या सब डिव्हिजन ऑफिसरना या कायद्याखाली येणाऱ्या केसेसची सुनवाई करण्याचा अधिकार आहे.
विशेष म्हणजे या केसेस मध्ये वकील न घेता दोन्ही पक्ष आपली बाजू मांडू शकतात. सेक्शन ४ खाली सब डिव्हिजन ऑफिसरकडे अर्ज केल्यानंतर संबंधित व्यक्तींना नोटीसा बजावल्या जातात.
जर व्यक्ती खूप वृद्ध असेल अर्ज करू शकत नसेल, सुनवाईला येवू शकत नसेल, तर तिच्या वतीने कोणीही अथवा इतर सामाजिक संस्था हा अर्ज दाखल करू शकते. एकदा अर्जाची सुनावणी झाल्यानतर संबंधित अधिकारी वृद्ध व्यक्तीच्या नातेवाईकाला वृद्ध व्यक्तीला दरमहा पोटगी देण्याचा आदेश देवू शकते. हे अर्ज ३ महिन्याच्या आत निकाली काढायचे असतात. एकदा पोटगी बसल्यानंतर वृद्ध व्यक्तीच्या मुलांनी अथवा नातलगानी ती देणे बंधनकारक असते.
जर यामध्ये काही कसूर झाली तर संबंधित अधिकारी अशा नातेवाईका विरुद्ध वॉरंट काढू शकतो. तसेच, यामध्ये दोषी आढळल्यास संबंधित नातेवाईकाला एक महिना कैद आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूद सुद्धा आहे.
२०१८ साली सरकारने मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सिनिअर सिनिअर सिटिझन्स (अमेंडमेंट) बिल, २०१८ आणलं. या अंतर्गत दोषी नातेवाईकाने वयोवृद्ध व्यक्तीस पैसे न दिल्यास ६ महिने कैद आणि १०,०००/- रुपये दंड अशी शिक्षेची तरतूद केलेली आहे.

निवृत्ती नियोजनाची ११ महत्वाची कारणे – भाग २

खरे पाहता अशा समस्या या दोन्ही बाजूंनी आहे. घरातल्या घरात मुलांना घरातून निघून जा म्हणून लीगल नोटीस पाठवणारेही आई बाप आहेत. त्यांच्या बद्दल स्वतंत्र मुद्द्यावर बोलता येईल पण आईवडिलांची कमाई हडप करून त्यांना निष्कासित करणारे दिवटे असतात त्यांच्यासाठी हा लेख आहे. कुठल्याही परिस्थितीत वृद्ध आईवडिलांना बाहेर काढले म्हणजे आपण सुटलो हे कृतघ्न मुलांनी समजू नये!

– ॲड. अंजली झरकर

[email protected]

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक आहेत. सध्या त्या पुणे, मुंबई आणि बारामती येथील न्यायालयात वकिली करतात.)