ग्राहकांनी कुठल्याही प्रकारचे कर्ज घेतले असेल किंवा घ्यायचे असेल तर त्याची परतफेड करण्यासाठी तुमच्याकडे प्लॅन A किंवा प्लॅन B तयार हवा असतो. कर्ज घेतल्यानंतर केवळ त्याची परतफेड करणे गरजेचे नसून वेळेत परतफेड होणे ही महत्वाचे आहे ! असे न केल्यास अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते.
आजच्या लेखामध्ये आपण कर्ज वेळेवर भरला नाही तर लागणाऱ्या दंडात्मक शुल्क या बद्दल माहिती घेऊया.
(Penal interest & Penal charges information in marathi)
हे वाचा : गृहकर्ज घेताना तुम्हाला माहितच असावीत अशी १० कलमे
सद्यपरिस्थिती आणि RBI ने केलेले नियमातील बदल : (Change in RBI policy for Penal Interest)
- कर्जाचा हप्ता भरायला उशीर झाला तर कर्ज देणारी संस्था कर्ज घेणाऱ्या वर पेनल इंटरेस्ट आकारत होती. प्रत्येक वित्तीय संस्थेचे याबद्दलचे नियम आणि अटी व्यवहार करताना अग्रीमेन्ट मध्ये नमूद असायचे.
- मात्र आता RBI ने कर्जाचे हप्ते द्यायला उशीर झाला अथवा हप्ते भरले नाही तर पेनल इंटरेस्ट रद्द करून पेनल चार्जेस लागतील अश्या नवीन नियमाची तरतूद केली आहे.
- काही उदाहरणामध्ये पेनल इंटरेस्ट लागू होताना कर्जदाराला जास्त रक्कम दंड स्वरूपात भरावी लागत होती,त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी आणि वाद याच्यात वाढ होत होती.
- RBI ने याची दाखल घेत पेनल इंटरेस्ट ऐवजी पेनल चार्जेस आकारण्यात येतील असे स्पष्ट केले आहे.
- यात वाजवी रक्कम आणि अधिक पारदर्शकता असल्याने ग्राहकाला ही कार्यपद्धती सोयीस्कर असेल अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
हा बदल का गरजेचा होता ?
- अनेक वित्तीय संस्थांनी कर्जदारांना जास्त प्रमाणात पेनल इंटरेस्ट आकारला होता,त्यामुळे अशा कर्जदारांच्या अनेक केसेस न्यायालयात प्रलंबित आहे.
- सामान्यतः कर्ज बाकी रकमेवर वार्षिक 2 % पेनल इंटरेस्ट चार्ज आकारण्यात येते.मात्र जेव्हा शुल्क आकारणी टक्केवारी मध्ये होते तेव्हा हे शुल्क जास्त होते.
- यावरून पेनल इंटरेस्ट आकारणीच्या नियमांमधील गुंतागुंत दिसून येते.
हे वाचा : Home loan – गृहकर्ज घेणं झाले महाग, कर्जदरांमध्ये झपाट्याने वाढ – तुम्ही काय कराल ?
नियमांचा ग्राहकांना होणार फायदा – (how helpful to the customer)
- RBI च्या या निर्णयाचा कर्जदाराला नक्कीच फायदा होणार आहे असे अनेक अर्थ तज्ज्ञांचे मत आहे.
- सर्व वित्तीय संस्थामध्ये समान नियम लागू होण्यामुळे,संस्था आणि ग्राहक यांच्यात पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण होऊन ग्राहकांचे हित साधले जाईल.
- कर्जाची प्रक्रिया सुरक्षित व्हावी आणि क्लीष्ट न होता सोप्या पद्धतीने कर्ज दारापर्यंत सर्व गोष्टी वितरित होणे गरजेचे असते .
- ग्राहक आणि वित्तीय संस्था या दोघांमधे परस्पर सामंजस्य असणे व्यवसाय वृद्धीसाठी आवश्यक आहे.
- कर्ज न भरणे किंवा वेळेवर न भरणे याचा अर्थ ग्राहकाच्या वागणुकीबद्दल संशय न घेता खऱ्या अर्थाने काही आर्थिक अडचण किंवा व्यापारामधील तोटा हे कारण असू शकते,याचा विचार होणे महत्वाचे आहे.
- यामध्ये ग्राहक हिताचा विचार केल्यामुळे RBI ने घेतलेल्या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.
पेनल चार्जेस आकारणी : (Recovery of Penal charges)
- पेनल चार्जेस कर्जाच्या मूळ रकमेवर न लावता कर्जदाराकडून स्वतंत्रपणे आकारण्यात येतील. यामुळे कर्जदारावरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होणार आहे.
- RBI च्या नियमांमध्ये अद्याप किती प्रमाणात आणि कुठल्या परिस्थितीत पेनल चार्जेस ग्राहकांना भरावे लागतील याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही.
- पेनल चार्जेस च्या नियमामुळे ग्राहकांमध्ये कर्जाची परतफेड करण्याबाबत शिस्त लागेल, भिन्न आकारसरणी जाऊन कामामध्ये सुसूत्रता येईल.
- ग्राहकांमध्ये कर्ज प्रक्रिया संदर्भात संभ्रम न राहता संवाद प्रस्थापित होईल.
निष्कर्ष:
- कर्जदार व्यक्तींना कर्ज वेळेत न भरल्यामुळे दुहेरी नुकसान सहन करावे लागते.
- कर्ज वेळेत न भरल्यामुळे दंड म्हणून शुल्क भरावे लागते आणि महत्वाचे म्हणजे क्रेडिट स्कोर वर याचा नकारात्मक परिणाम होतो त्यामुळे पर्यायाने पुढच्या वेळी कर्ज घेताना कर्जदाराच्या या गोष्टी गणल्या जातात.
- मात्र RBI चा स्वागतार्थ निर्णयामुळे ग्राहकांना फायदा होणार आहे.
