India’s Economic Planning : शेजारी पाकिस्तान, श्रीलंकेत आर्थिक आणीबाणीची स्थिती; शिस्तीमुळे भारताला आर्थिक स्थैर्याची फळे

पाकिस्तान (Pakistan) आणि श्रीलंका (Sri Lanka) या दोन शेजारी देशांमध्ये आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याची वेळ आली आहे. भारत (India Economy) मात्र अशा अस्थिर कालखंडात आर्थिक स्थर्य अनुभवतो आहे, त्याचे कारण त्याने सांभाळलेली आर्थिक शिस्त. ती सुरवातीला जाचक वाटली तरी त्याची चांगली फळे आता आर्थिक स्थर्याच्या माध्यमातून भारताला मिळू लागली आहेत.

भारताचे शेजारी देश पाकिस्तान आणि श्रीलंकेत सध्या काय चालले आहे, याची जी माहिती समोर येते आहे, त्यावरून भारताने या कठीण कालखंडात देशाचे अर्थचक्र नियंत्रणात ठेवले आहे, असे खात्रीने म्हणता येईल. श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटानंतर भारताची स्थितीही श्रीलंकेसारखी होऊ शकते, असे कोणत्याही आधाराशिवायची भविष्यवाणी करणारे तज्ञ आपल्या देशात आहेतच. पुढील संकटांची चाहूल म्हणून अर्थतज्ञांनी सरकारला सावध करणे, ही त्यांची जबाबदारीच ठरते. पण त्यासाठी दुसरे टोक गाठण्याची काही गरज नाही. विकसित देशांसह जगातील सर्वच देश आज कर्ज घेऊन चालले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे देशावर कर्ज आहे म्हणून देश संकटात सापडला असे अनुमान काढणे योग्य ठरत नाही. भारताचा विकासदर आणि इतर अनेक आर्थिक निकष भारताचे अर्थचक्र नियंत्रणात असल्याची साक्ष देतात.

• अनेक अटींनंतर पाकिस्तानला कर्ज

पाकिस्तानला गेल्या सहा जूनला जे कठोर आर्थिक निर्णय घ्यावे लागले आहेत, ते पाहता भारत आणि पाकिस्तानची तर आर्थिक स्थितीबाबत तुलनाही होऊ शकत नाही. बावीस कोटी लोकसंख्येच्या पाकिस्तानकडे आज केवळ १० अब्ज डॉलर इतका परकीय चलनाचा साठा आहे. (१९९० मध्ये भारतात साधारण अशीच स्थिती होती, त्यानंतर भारताला आपली बाजारपेठ खुली करावी लागली.) आयातीसाठी डॉलर मोजावे लागतात. हा साठा केवळ ४५ दिवसांची आयात करण्याइतका आहे. पाकिस्तानात हे काही अचानक झालेले नाही. गेल्या काही वर्षापासून तेथे राजकीय अस्थर्य असून त्यातून त्याची आर्थिक शिस्त बिघडली आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानला वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेकडे कर्ज मागण्याची वेळ येत असते. अशी वेळ पुन्हा आली असून त्यांनी दिलेल्या कर्जावर त्याला गुजराण करावी लागणार आहे. या संस्था जशा कर्ज वाटायला बसल्या आहेत, तशाच त्या त्या देशातील व्यापारउदीमाचा हिस्सा घेवूनच कर्ज देतात, हे उघड आहे. पाकिस्तानलाही काही अटींवरच कर्ज मिळणार आहे. श्रीमंतांवर अधिक कर लावू, सरकारी अधिकाऱ्यांना नव्या मोटारी घेण्यास मनाई करू आणि पेट्रोल – डिझेलवरील सबसिडी काढून घेऊ, अशी हमी पाकिस्तानने दिल्यावरच त्याला कर्ज देण्याची तयारी नाणेनिधीने दाखविली आहे.

• आर्थिक बेशिस्त अंगलट –

जेथे राजकीय अस्थर्य असते, तेथे सत्ता टिकविण्यसाठी राज्यकर्ते जनतेला अनेक सवलती देण्याचे जाहीर करतात, पण त्या सवलती व्यवहार्य नसतात. पाकिस्तानातही तेच झाले. लोकानुनय म्हणून पेट्रोल – डीझेलवरील अनुदान वाढविण्यात आले. काळ्या पैशाच्या निर्मितीला अटकाव करण्यासाठीच्या उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत. श्रीमंतांना महागड्या मोटारगाड्या आयात करण्यापासून रोखण्यात आले नाही. त्याचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. सध्याचे अर्थमंत्री इस्माईल यांनी अनेक आर्थिक निर्बंध लावले जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यात करचोरीला आळा घालून ३४.८५ अब्ज डॉलर सरकारी खजिन्यात जमा होतील आणि त्यामुळे आर्थिक तूट कमी होईल, असे म्हटले आहे. यावरून पाकिस्तानातील करचोरी कोणत्या थराला गेली आहे, हे लक्षात येते. सध्या ८.६ टक्के आर्थिक तूट असलेला पाकिस्तान ४.९ टक्के तूट ठेवण्याची आशा अर्थमंत्री बाळगून आहेत, पण आर्थिक शिस्तीचा इतिहास नसलेला पाकिस्तान एका वर्षात हे साध्य करू शकेल, यावर सहजासहजी विश्वास बसत नाही. अर्थमंत्र्यांनी खासगीकरणाचा हुकमी समजला जाणारा एक्का बाहेर काढला आहे. त्यातून ९६ अब्ज पाकिस्तानी रुपये मिळविण्याचे उद्दिष्ट् ठेवण्यात आले आहे. पाकिस्तान सरकारच्या मालकीचे उद्योग आणि मालमत्तेला खासगी उद्योजकांची तेवढी मागणी आहे, असे येथे गृहीत धरण्यात आले आहे. वास्तविक उद्योगाला पूरक धोरणे नसतील तर खासगी उद्योजक हा पुढाकार का घेतील, असा प्रश्न आहे. पेट्रोल – डीझेलवरील सबसिडी मागे घेण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला असून त्यामुळे इंधन एकदम ४० टक्के महाग झाले आहे. अशा उपाययोजनांमुळे या वर्षात तेथे १३.७६  टक्के चलनवाढ होणार आहे. कमी उत्पन्नगटातील नागरिक ही महागाई सहन करू शकणार नाहीत. भारतापेक्षा पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल – डीझेल स्वस्त आहे, अशा बातम्या माध्यमांत अनेकदा येत होत्या. पण आर्थिक शिस्त मोडून केलेल्या गोष्टी कशा देशाच्या अर्थचक्राच्या अंगलट येतात, हे आता स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, पाक सरकारने हे पाउल काही स्वत:हून उचलले नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कर्ज देताना ज्या अटी घालत्या आहेत, त्यानुसार हे निर्णय आता घेतले जात आहेत.

• श्रीलंकेला भारताची मदत –

दुसरा शेजारी श्रीलंका हा भारताच्या तुलनेत खूपच छोटा असल्याने अनेक आर्थिक – सामाजिक निकषांत भारतापेक्षा चांगला मानला जात होता, पण ते निकष साध्य करताना त्यानेही कोणतीच आर्थिक शिस्त पाळली नाही, त्यामुळे अनेक श्रीलंकन नागरिकांवर देश सोडून जाण्याची वेळ आली आहे. एकाच घराण्याची सत्ता आणि त्याने घेतलेले उलटेसुलटे निर्णय, करदात्यांना देण्यात आलेल्या अमाप सवलती, करोना काळात घटलेली निर्यात, चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचे गलेलठ्ठ हप्ते, सरसकट नैसर्गिक शेतीची करण्यात आलेली सक्ती अशा अनेक कारणांनी श्रीलंका आज दिवाळखोरीत गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि भारत त्याला त्यातून बाहेर येण्यासाठी मदत करत आहेत. पाकिस्तानवर नाणेनिधीने जशा जाचक अटी लादण्यास सुरवात केली आहे, तशाच अटी श्रीलंकेवरही लादण्यात येत आहेत. इंधनावरील सबसिडी मागे घेणे आणि प्रत्यक्ष कर पद्धतीत दुरुस्ती करण्यास श्रीलंका तयार झाला आहे. तेथेही परकीय चलनाच्या साठ्याला ओहोटी लागल्याने इंधन घेण्यासही सरकारकडे चलन राहिलेले नाही. आता भारतीय तेल कंपन्या श्रीलंकेला मदत करत आहेत. पण हे सर्व करताना जी परिस्थिती उदभवली, त्यातून तेथे दंगली उसळल्या. त्याचा विपरीत परिणाम पर्यटनावर झाला. श्रीलंकेच्या जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा १० टक्के वाटा होता. धान्याची, इंधनाची टंचाई आणि एकूणच आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षितता, यामुळे तेथील महागाई ३३.८ टक्के वाढली आहे. भारताने अलीकडेच ५०० दशलक्ष डॉलरचे कर्ज मंजूर केल्याने या स्थितीत थोडी सुधारणा होते आहे. नाणेनिधीकडे चार अब्ज डॉलरची मागणी करण्यात आली आहे. अशा अनेक उपाययोजनांतून हा सुंदर देश आर्थिक संकटातून लवकर बाहेर येवो, अशी प्रार्थना आपण करू यात.

• भारताने राखली आर्थिक शिस्त –

कोरोना, राजकीय अस्थर्य आणि आर्थिक शिस्तीचा अभाव, यामुळे पाकिस्तान आणि श्रीलंकेवर जी वेळ आली आहे, ती पाहता भारताने आर्थिक शिस्तीचा अवलंब करून तो अनर्थ टाळला आहे, असे आता म्हणता येईल. अर्थात, सर्वाधिक विकासदर गाठणाऱ्या भारताची या देशांशी तुलना करण्याचे काही कारण नसले तरी यानिमित्ताने आपल्या देशातील आर्थिक स्थितीविषयीची स्पष्टता येण्यास त्यामुळे मदत होते. परिस्थिती विकोपाला जाऊ नये म्हणून सरकार नावाच्या यंत्रणेला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. ते त्या त्या वेळी जाचक वाटत असले तरी अंतिमत: देशाच्या हिताचे असतात, हाही धडा यातून घेता येईल. इंधनाचे दर वाढत असूनही भारताने त्यासाठी पुन्हा सबसिडी देण्याची पद्धत सुरु केली नाही, करपद्धतीत सुधारणा करून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांत याच काळात मोठी वाढ नोंदविली आणि दुसरीकडे आत्मनिर्भर सारख्या धोरणांच्या मदतीने परकीय चलनाचा साठा वाढवीत ठेवला, त्याची फळे आता आर्थिक स्थर्याच्या माध्यमातून भारत घेतो आहे.

• भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेच्या आर्थिक स्थितीची ढोबळ तुलना –

(यातील काही आकडेवारी दररोज बदलत असते, पण यावरून एकूण आर्थिक स्थितीची कल्पना येते.)

Share this article on :