रूपे कार्डचा वापर देशात इतका वाढला की व्हिसा आणि मास्टरकार्ड या कंपन्यांना भारत सरकारची अमेरिकी प्रशासनाकडे तक्रार करावी लागली. भारतीय सामान्य नागरिकांची ताकद त्यातून दिसली. संख्येने प्रचंड असलेला हा सामान्य भारतीय नागरिक असे बदल करू लागला तर आपली लोकसंख्या ओझे न होता ती आपली संपत्ती होऊ शकते.
-
- जनहिताच्या एखाद्या योजनेमागे सरकार ठामपणे उभे राहिले तर काय होऊ शकते, याची चुणूक रूपे कार्डच्या वेगवान प्रसारात दिसून आली आहे.
- डेबिट आणि क्रेडीट कार्डच्या तंत्रज्ञानात मक्तेदारी असलेल्या व्हिसा आणि मास्टरकार्ड या कंपन्यांनी त्याबद्दल भारत सरकारची अमेरिकी प्रशासनाकडे तक्रार करण्यापर्यंत मजल गेली आहे, हा एक भाग झाला, पण रूपे कार्डच्या प्रसारात भारतातील सर्वसामान्य माणसाची ताकद ठळकपणे दिसली आहे.
- भारताने लोकसंख्येचा बोनस घेतला पाहिजे, असे जे नेहमी म्हटले जाते, तो बोनस घेतला गेला तर किती चांगला बदल होऊ शकतो, हेही रूपे कार्डच्या या प्रसाराच्या निमित्ताने समोर आले आहे.
- नोटाबंदीसारखे देशाच्या स्वभावातील बदल सर्वसामान्य नागरिक किती चांगल्या पद्धतीने स्वीकारत आहेत, हेही रूपे कार्ड वापरणाऱ्यांची वाढती संख्या अधोरेखित करते.
- जागतिकीकरणाला आपल्या हितासाठी खतपाणी घालणाऱ्या अमेरिकेने ते आपल्या हिताच्या विरोधात जाते, असे लक्षात आल्यावर जशी बचावात्मक भूमिका घेतली आहे, तशी भूमिका घेण्याचा अधिकार भारताला आहे.
- त्यामुळे व्हिसा आणि मास्टरकार्डच्या तक्रारीला अमेरिकी प्रशासन फार भिक घालणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. पण जो खुलेपणा अमेरिका जगाला शिकविते, तो तिला काही बाबतीत मान्य नसतो, हे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे अमेरिका आडमार्गाने व्हिसा आणि मास्टरकार्ड या कंपन्यांच्या मागे उभे राहण्याचा प्रयत्न करेल. पण यानिमित्ताने भारतात ज्या गोष्टी घडल्या आहेत, त्या फार महत्वाच्या आहेत.
- रूपे कार्ड वापरात येऊन केवळ सहा वर्षे झाली आहेत. विशेषतः २०१५ च्या दिल्लीत झालेल्या आर्थिक परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रूपे कार्डच्या वापरावर जोर दिला आणि रूपे कार्डच्या प्रसाराच्या अनेक योजना जाहीर केल्या, तेव्हापासून रूपे कार्डने आंतरराष्ट्रीय कार्ड कंपन्यांच्या नाकात दम आणला आहे.
- त्याच्या प्रसाराचा वेग पुढील आकडेवारीवर स्पष्ट होतो. रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार डेबिट कार्डची देशातील एकूण संख्या ९२.५ कोटी एवढी आहे. यात ५० कोटी म्हणजे निम्म्यापेक्षा अधिक हिस्सा रूपे कार्डने अतिशय कमी काळात काबीज केला आहे. तब्बल अकराशे भारतीय बँका रूपे कार्डचे वितरण करतात.
- रूपे कार्डच्या मागे सरकार ठामपणे उभे राहिल्यानेच हे शक्य झाले.
- उदा. २००९ ला रिझर्व बँकेने इंडियन बँक्स असोसिएशनला असे एखादे कार्ड काढण्यास सांगितले आणि तसे ‘इंडिया कार्ड’ २०१२ ला अस्तित्वातही आले. पण २०१३ ला रूपे कार्डचा बाजारातील हिस्सा होता फक्त ०.६ टक्के. पण जेव्हा आर्थिक सामिलीकरणासाठी जनधन योजना लागू करण्यात आली (२०१४), तेव्हा अशा सर्व खातेधारकांना रूपे कार्ड देण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आणि रूपे कार्डची दमदार वाटचाल सुरु झाली.
- २०१७-१८ या वर्षात पॉइंट ऑफ सेल मशीनवर रूपे कार्डचा होणारा वापर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १३५ टक्के वाढला आणि तो ४५.९ कोटी व्यवहारांपर्यंत पोचला. जो गेल्या वर्षी फक्त १९.५ कोटी होता.
- याच काळात वापरातील रूपे कार्डची संख्याही वेगाने वाढली, असे दिसते. ती आता ४९.४ कोटींच्या घरात गेली आहे. गेल्या वर्षी ती ३६ कोटी होती. म्हणजे एका वर्षांत ती ३५ टक्के वाढली.
- केवळ पॉइंट ऑफ सेल मशीनवरच नव्हे तर ई कॉमर्स साईटवरही हा वापर वाढल्याचे दिसते आहे. २०१७ मध्ये केवळ ८.७५ कोटी कार्ड अशा साईटवर वापरली जात होती, ती संख्या २०१८ मध्ये २०.८ कोटी झाली, म्हणजे त्यात १३७ टक्के वाढ नोंदविली गेली.
- जनधन खातेधारकांकडेच रूपे कार्ड जास्त आहेत, त्यामुळे त्यावर असे किती व्यवहार होणार, अशी शंका घेतली जाऊ शकते. पण आकडेवारी असे सांगते की २०१७ ला रूपे कार्डच्या माध्यमातून केवळ पाच हजार ९३४ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते, ते २०१८ मध्ये १६ हजार ६०० कोटींवर पोचले आहेत. ही वाढ १८० टक्के इतकी आहे.
- नोटबंदीपूर्वी रूपे कार्डच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार एक हजार १०० कोटी रुपयांचे होते, त्यात आता मोठी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ ती सेवा सामान्य माणसांपर्यंत पोचल्याने त्यांनी तिचा पुरेपूर वापर केला आहे.
- आंतरराष्ट्रीय कार्डांच्या तोडीस तोड कार्ड बाजारात उतरवून ते सरकारच्या मदतीने यशस्वी केल्याबद्दल नॅशनल पेमेंटस कार्पोरेशन ऑफ इंडियाला (एनपीसीए) ला धन्यवाद दिले पाहिजेत. त्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप आसबे असून ते रूपे कार्डच्या अधिक वापराविषयी नव्या नव्या योजना आणत आहेत.
- उदा. रूपे कार्डच्या माध्यमातून जीएसटीचा भरणा केल्यास त्यासाठी कॅशबॅक देण्याची योजना गेल्या ऑगस्टपासून सुरु करण्यात आली आहे.
- व्हिसा आणि मास्टरकार्डसारख्या कंपन्या कार्ड वापरल्याबद्दल अधिक सेवाशुल्क आकारतात, पण रूपे कार्डने हे शुल्क खूप कमी ठेवल्याने त्याचा वापर वाढला. नॅशनल पेमेंटस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीए) केवळ साठ पैसे शुल्क आकारते, जी व्हिसा आणि मास्टरकार्डपेक्षा खूपच कमी आहे. सर्वसामान्य माणसाने ते वापरण्यासाठी हे शुल्क कमी ठेवणे ही गरज होतीच.
- रूपे कार्डसमोर जी दोन आव्हाने आहेत, त्यातील पहिले म्हणजे जे अधिक रकमेचे व्यवहार कार्डने करणारे श्रीमंत भारतीय आहेत, त्यांच्यात अजून रूपे कार्डचा वापर कमी आहे. त्यामुळे रूपे कार्डचा वापर वाढला असला तरी त्याच्या एकूण व्यवहाराचे मूल्य कमी आहे.
- जनधन खाती असणाऱ्या ३० कोटी गरीबांना ती देण्यात आलेली असल्याने त्यांचा वापर साहजिकच ग्रामीण भागात अधिक आहे. दुसरे आव्हान आहे, ते इतर देशात रूपे कार्डला अजून तेवढा स्वीकार नाही. यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, मात्र त्याला वेळ लागेल असे दिसते.
- अर्थात, या आव्हानांमुळे रूपे कार्डचे महत्व अजिबात कमी होत नाही. ज्यांचा बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांशी कधी सबंधच आला नव्हता, त्यांच्यासाठीचा हा पुढाकार असल्याने तो उद्देश्य सफल होतो आहे, हे महत्वाचे.
- सुरवातीला म्हटल्यानुसार भारताने अशा अनेक बाबतीत लोकसंख्येच्या बोनसचा पुरेपूर फायदा घेण्याची गरज आहे. ही लोकसंख्या चांगला ग्राहक होण्याची गरज आहे आणि ती प्रक्रिया निरंतर राहणार आहे.
- एका रूपे कार्डच्या प्रसारात लोकसंख्येचा हा बोनस घेतला गेला, तरी आंतरराष्ट्रीय कंपन्या खडबडून जाग्या झाल्या. असेच प्रयत्न इतर क्षेत्रातही केले गेले तर आपली खरी ताकद आपल्याला कळेल.
- व्हिसा आणि मास्टरकार्डच्या तक्रारीला सरकार भिक घालणार नाही, मात्र त्यासाठी भारतीय नागरिक म्हणून रूपे कार्डचा वापर असाच वाढत राहिला पाहिजे. कारण ती आपलीच जबाबदारी आहे.
– यमाजी मालकर ymalkar@gmail.com
(चित्रसौजन्य: https://bit.ly/2DVrpiT )
Click to rate this post!