बँका आणि मुदत ठेवींची सुरक्षितता

‘सुरक्षित’ समजल्या गेलेल्या मुदत ठेवीं मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांमध्ये सध्या प्रचंड गोंधळाचं वातावरण आहे. पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बँकेवर अचानक रिझर्व बँकेने निर्बंध घालून त्यांच्या कर्जवितरणातील घोटाळा उघड केला. त्याचपाठोपाठ शेअर बाजारात सुचीकृत असलेल्या लक्ष्मीविलास बँकेवर देखील निर्बंध लागू झाले. या लागोपाठच्या घटनांनी सामान्य गुंतवणूकदार पुरता भांबावून गेला. 

• पीएमसी (PMC) बँकेच्या खातेदारांना स्वतःच्या खात्यातील पैसे देखील काढणे अशक्य झाले आणि तिच्यावर पुरते अवलंबून असलेल्या सर्वसामान्यांचे वाईट हाल झाले. दुर्दैवाची गोष्ट ही की हे आधीही अनेकदा घडलंय आणि त्यातून खातेदार, सरकार किंवा रिझर्व बँक यांनी काहीच बोध न घेतल्याने भविष्यातही तसेच घडत राहिल.
• रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार भारतातील संपूर्ण बँकिंग सेक्टर मधील सुमारे ११-१२% ठेवी सहकारी बँकांकडून येतात. मात्र दीड हजारावर नागरी सहकारी बँका आणि ९६,६०० ग्रामीण सहकारी बँका ही संख्याच अतिप्रचंड आहे. 
• राज्यांच्या सहकारी विभागांशी या बँका संलग्न असल्यामुळे त्या रिझर्व बँकेच्या थेट अखत्यारीत येत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कारभारात अधिक प्रमाणात अनियमितता आढळून येते. या बँका इतर बँकांच्या तुलनेत जास्त व्याजदर देऊन ठेवीधारकांना आकर्षित करतात. त्यामुळे त्यांना जास्त व्याज देणाऱ्या कमी पतीच्या आणि अधिक जोखमीच्या व्यक्तींना किंवा कंपन्यांना कर्जे देण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. 
• मॅनेजमेंट कार्यकुशल आणि प्रामाणिक असल्याशिवाय अशा बँका फार वर्षं टिकून राहू शकत नाहीत. त्यांच्या कारभारावरील नियम शिथिल असल्यामुळे वाढणाऱ्या धोक्याचा कोणी सहसा विचार करत नाही. नियमितपणे अशा सहकारी बँका बुडीत जाण्याची प्रकरणं घडत असतात, पण बहुतांशी त्या फार लहान असल्याने त्यांची फार चर्चा होत नाही.  
• पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेची समस्या एकाच कंपनीला वेगवेगळ्या खात्यांद्वारे आपल्याकडील ७०% हून जास्त रक्कम कर्जाऊ दिली ही होती. एकाच कंपनीला एवढी मोठी रक्कम देणे धोकादायक असते कारण तिला काही समस्या आली की तिच्यापाठोपाठ बँक बुडायचीच वेळ येते. 
• २००१ साली अशाच एका माधवपुरा मर्कन्टाईल नावाच्या बँकेने आपल्या कर्जाऊ देण्याच्या रकमेपैकी ७०% केतन पारेख नावाच्या सटोडीयाला दिले होते आणि भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील एका प्रचंड घोटाळ्यात ती संपून गेली. म्हणजेच गेल्या १८-२० वर्षात या बाबतीत काहीच बदल झालेला नाही.
• तसं बघायला गेलं, तर बँकांमधील ठेवींचा विमा काढणारा भारत हा जगातील दुसरा देश होता. अमेरिकेत १९३३ साली अस्तित्वात आलेली ही संकल्पना भारताने १९६२ मधे अमलात आणली. दरवर्षी देशाच्या विविध भागातील होणाऱ्या बँकांच्या दिवाळखोरीमुळे जनतेचा बँकांवरील विश्वास उडाला होता. सरकारने डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DGCIC) स्थापन करून ठेवीधारकांना दिलासा दिला.
• मात्र आजच्या घडीला हा डिपॉझिट इंश्युरन्स फारच तोकडा पडू लागला आहे. याअंतर्गत एका गुंतवणूकदाराचे बँकेतील रू १ लाखपर्यंत रक्कम संरक्षित असते. बँक बुडाल्यास किंवा दिवाळखोरीत गेल्यास रिझर्व बँक DGCIC मार्फत प्रत्येक ठेवीदाराची रू १ लाखपर्यंत रक्कम परत करते. ही १ लाखाची मर्यादा १९९३ साली ठरवण्यात आली होती आणि त्यानंतर पुन्हा वाढवली गेली नाही. 
• भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व कमर्शिअल बँका, विदेशी बँका आणि सहकारी बँका या विमा योजनेत सहभागी होऊ शकतात, मात्र त्यांना दरवर्षी आपल्या ठेवींच्या प्रमाणात प्रीमियम भरणे गरजेचे असते. DGCICच्या वेबसाईटवर प्रीमियम भरणाऱ्या बँकांच्या नावांची यादी उपलब्ध असते.
• मार्च २०१९ पर्यंत DGCIC ने २७ कमर्शिअल बँकांच्या ठेवीदारांना २९६ कोटी आणि बंद पडलेल्या ३५१ सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना ४,८२२ कोटी रुपये भरपाईपोटी दिले आहेत.
• आजच्या घडीला भारतातील अवघ्या ८% बँकखात्यात एक लाखापेक्षा कमी रक्कम असते, म्हणजेच खातेदारांची ९२% रक्कम ही विमासंरक्षणाखाली येत नाही. भारतीय बँकांमधील १२० लाख कोटी ठेवींपैकी अवघी ३३.७ लाख कोटी रक्कम विमासंरक्षणाखाली येते. तसेच ही एक लाखाची विमासंरक्षित रक्कम आपल्या दरडोई वार्षिक उत्पन्नाच्या अवघ्या ०.७% एवढी आहे. मात्र ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राझील इत्यादी देशात विमासंरक्षित ठेवींची मर्यादा ३.७% ते ७.४% एवढी जास्त आहे. त्यामुळे भारताने देखील सामान्य जनतेच्या हितासाठी बँकेतील ठेवींवरील विमासंरक्षण किमान ५ लाखापर्यंत तरी वाढवावे, अशी मागणी सातत्याने होत असते.
• अर्थात सरकार आणि रिझर्व बँकेने आजवर अनेक कमर्शियल बँकांना बुडीत जाण्यापासून वाचवलेलं आहे. खराब परिस्थितीमधे गेलेल्या अशा बँकांना इतर मोठ्या, सुदृढ बँकांमध्ये विलीन करून ठेवीधारकांना नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. मात्र सहकारी बँकांच्या बाबतीत असे होत नाही. अशी बँक डबघाईला आली म्हणजे ठेवीदारांचं नुकसान होणार हे ठरलेलं. तिथल्या ठेवीदारांना विमासुरक्षित १ लाख मिळायला सुद्धा ३-४ वर्षं निघून जातात.

अशा परिस्थितीत आपण सरकार किंवा रिझर्व बँकेला शिव्याशाप देऊ शकतो किंवा आपल्या नशिबाला दोष देऊ शकतो, पण एक सामान्य गुंतवणूकदार म्हणून आपण काय काळजी घ्यायला हवी ते आपल्याला माहित हवे.

• सर्वप्रथम, सहकारी बँका किंवा पतपेढ्या अर्धा किंवा एक टक्का जास्त व्याज देतात म्हणून तिथे अव्वाच्या सव्वा रक्कम मुदतठेवीत ठेवणे टाळावे. आपण मुदतठेवीत पैसे ‘जोखीम नको’ म्हणून ठेवत असतो, त्यामुळे अशा अर्ध्या एक टक्क्याची भुरळ आपण टाळली पाहिजे.
• दुसरी गोष्ट म्हणजे बँक सुद्धा बुडीत जाऊ शकते आणि कुठलीही बँक बुडीत जाऊ शकते याची जाणीव ठेवणे आणि ४-५ बँकांमध्ये विखरून पैसे ठेवणे. आपण बँकेच्या जवळच्या शाखेत जाऊन व्यवहार करतो, पण बँकेचे कर्जवितरण मात्र मुख्यालयातून होत असते. बँकेने कोणाला किती कर्ज दिलेय हे आपल्याला कधीच कळणार नसते. त्यामुळे जर मोठ्या प्रमाणावर अशी कर्ज बुडीत गेली तर घटना घडून गेल्यानंतरच आपल्याला समजणार असते. कुठलीच बँक देवाचं वरदान घेऊन आलेली नाही आणि गेली अनेक वर्षं ती व्यवस्थित चालली म्हणून भविष्यात देखील तशीच चालेल असं नसतं याचं भान ठेवणे.
• तिसरी गोष्ट म्हणजे सहकारी बँकांमध्ये १ लाखापेक्षा जास्त ठेव ठेवताना काळजी घ्यावी. दोन्ही हातांच्या बोटांवर मोजता येतील एवढ्याच चांगल्या व सुदृढ मोठ्या बँका सहकारी क्षेत्रात आहेत. त्या अर्थातच मुदत ठेवींवर सरकारी बँकांपेक्षा फारसे जास्त व्याजदर देऊ करत नाहीत.
• शेवटची गोष्ट म्हणजे, मागील काही लेखात म्हटल्याप्रमाणे म्युच्युअल फंडातील लिक्विड फंड योजनादेखील मुदतठेवींप्रमाणे परतावा देऊ शकतात, तेव्हा त्यांचाही विचार गुंतवणूक करताना करता येऊ शकतो.

– प्राजक्ता कशेळकर

(प्राजक्ता या पुणेस्थित आर्थिक नियोजनतज्ञ आहेत. त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी येथे क्लिक करा: http://pro-f.in/contact-us/ )

For suggestions queries – Contact us: [email protected] 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Read – Disclaimer policies 

Share this article on :