“या पुण्यातील गाडी चालविणाऱ्या बायका, देणार लेफ्ट इंडिकेटर आणि वळणार उजवीकडे, “They are Most unpredictable”, असे माझा एक मित्र नेहमीच म्हणतो. काल त्याने त्याच्या विधानाचा परिघ थोडा वाढवला आणि तो आपल्या मा. अर्थमंत्री मॅडमना उद्देशून म्हणाला, “She is most unpredictable”.
दोन तीन दिवसांपूर्वीच काहीतरी होणार, करणार, देणार म्हणून गाजावाजा झालेल्या पत्रकार परिषदेत फक्त ई-सिगारेटवर बंदीसारखे छुटपूट निर्णय घेऊन डोंगर पोखरुन काढलेल्या उंदीराच्या पार्श्वभुमीवर अचानक घेतलेला करकपातीचा हा निर्णय पहाता मलाही मित्राच्या दुसऱ्या विधानाशी सहमत व्हावे लागले.
या अभूतपूर्व निर्णयाचे वर्णन प्रामुख्याने ‘मंदीवरील उतारा’ असे केले गेले. त्या अनुषंगाने मला जाणवलेल्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.
- अर्थव्यवस्थेत तेजी/मंदीची चक्रे अव्याहत चालू असतात आणि त्यांच्यावर नियंत्रण मिळविण्याकरिता मध्यवर्ती बॅंक आणि सरकार हे दोघेही आपापल्या परीने प्रयत्नशील असतात.
- मध्यवर्ती बॅंक (RBI) आपल्या मौद्रिक (Monetary) तर, सरकार राजकोषीय (fiscal) धोरणांच्या माध्यमांतून त्याना अपेक्षित स्थिती आणण्याचा प्रयत्न करतात.
- RBI परिस्थितीनुरूप क्रेडिट पॉलिसी (Credit policy) ठरवून व्याजदरांमध्ये बदल घऊन आपले उद्देश साध्य करु पहाते. व्याजदरात कपात हा मंदीवरील एक हुकमी उपाय समजला जातो
- रिझर्व्ह बॅंकेकडुन रेपो दरात ०.२५% टक्क्यांची कपात आणि त्याचा परिणाम म्हणुन बाजारांत उसळी/घसरण…, अशा बातम्या वाचुन सर्वसामान्य वाचकांची पहिली प्रतिक्रिया “कमाल आहे, त्यात काय एवढं, पाव टक्याने एवढा गोंधळ कशाला?” अशी असते आणि यावर खुलासा करण्याची संधी (भले लेख थोडा लांबेल) पण मला घ्यायला हवी.
- हा फरक वरवर पाव टक्याचा दिसत असला तरी त्याचा परिणाम मोठा असतो.
- मुळात रेपो रेट असतोच ६.२५% त्यावर पाव टक्का घट म्हणजे प्रत्यक्षात द्यावे लागणारे व्याज (१००/६.२५ X ०.२५) घसघशीत ४ टक्यांनी कमी होते.
- प्रकरण येथेच थांबत नाही. आधी २०% नफा मिळविणारा उद्योग त्याला अतिरिक्त ४% मिळणे म्हणजे आधीच्या नफ्यात (१००/२०X४).
- जाऊ दे, नको ‘शाळा’ घ्यायला, त्यापेक्षा कोटक बॅंकेची विनय पाठक करीत असलेली जाहिरात आठवा. ‘6 is better than 4’ ह्या जाहिरातीतील सांगत असलेला “चार के बदले छे परसेंट, ईसे दो परसेट मत समझ .५०% जादा है…” हाच तो फंडा. आता हे व्याजदर कमी केल्याने मंदीवर कसा ‘तिहेरी’ आघात होऊ शकतो हे पाहू:
- व्याजदर कमी झाल्याने ग्राहकांना कर्जे स्वस्त मिळू शकतात जेणेकरुन वस्तू खरेदी करण्याची त्यांची इच्छाशक्ती वाढते.
- त्याचवेळी ऊद्योगांनाही कर्जे स्वस्त झाल्याने त्यांची उत्पादनाची किंमत घटते आणि ते कमी किंमतीस वस्तू विकू शकतात.
- व्याजदर घटल्याने ग्राहकांना बचतीवर मिळणारे व्याजही कमी होते सहाजिकच त्यांची बचत करण्याची प्रवृती कमी होऊन बाजारात खरेदी करण्याकडे त्यांचा कल वाढतो.
- गेले अनेक दिवस आपली मध्यवर्ती बेंक ही दरकपातीची मात्रा वापरुन पहात होती. परंतु, अपेक्षित परिणाम दिसत नव्हते.
- एखाद्या विकारात कधीतरी एखादे औषध लागू पडत नसल्यास, नवीन प्रकारची उपाययोजना करतात. तशीच येथेही सरकारने राजकोषीय माध्यमातून कालचा थोडा ‘स्ट्रॉंग डोस’ देण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो.
- आता असे राजकोषीय निर्णय घेतानाही फायदा थेट व्यक्तींना पोहोचवावा की उद्योगांना? हा एक लाखमोलाचा प्रश्न असतो.
कंपन्यांना करसवलत देण्याऐवजी सामान्य करदात्याला का नाही?? त्याने ३०% कर भरायचा आणि कंपन्यांनी मात्र २२% हे कसे काय?? अशी ओरड होते आहेच, याबाबत माझा दृष्टिकोण सरकारच्या धोरणाचे समर्थन करणारा आहे.
- अर्थव्यवस्थेत उर्जा आणावयाची असेल, तर उद्योग हा आजमितीतीस सर्वाधिक महत्वाचा आणि जबाबदार घटक आहे आणि सरकारने उद्योगांना करसवलती देणे सद्यपरिस्थितीत योग्य आहे असे माझे मत आहे. (तळटीप अवश्य वाचावी )
- एकतर, “सामान्य करदात्यांना ३०% कर भरावा लागतो”, हे विधानच दिशाभूल करणारे आहे. करदेयतेचा हा एकसमान नव्हे, तर सर्वाधिक असणारा दर आहे. त्या आधीचे दर कमी आहेत.
- शिवाय उत्पन्नातून कर भरण्याआधी अनेक वजावटी उपलब्ध आहेत ज्यामुळे सरासरी कराची आकारणी कमी दराने होते. कंपन्यांना अशा सवलती मिळत नाहीत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
- याशिवाय गेले काही वर्षे सामान्य करदात्याला प्रत्येक अर्थसंकल्पात काही ना काही सवलती मिळून त्याच्या वैयक्तिक करदायित्वात कपात होत आहे.
- समजा एका कुटुंबास चारचाकी घ्यावयाची आहे, व्यक्तिगत करकपात केल्याने त्या कुटुंबाचे वास्तविक उत्पन्न वाढेल खरे, मात्र त्याचा उपयोग ते कुटुंब चारचाकी घ्यायलाच करेल याची जेवढी शक्यता आहे, त्यापेक्षा हीच करसवल चारचाकी उत्पादन करणाऱ्या कंपनीस दिली, तर ती कंपनी कार विक्रीकरिता जोरदार प्रयत्न करेल, याची शक्यता अधिक आहे कारण तो त्यांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे.
- थोडक्यात उद्योगांना दिलेल्या करसवलतींमुळे मागणीस चालना मिळण्याची शक्यता मला जास्त वाटते. येथे सांगायवास हवे की अमेरिकेसारख्या देशानेही व्याजदर कपातीबरोबरच करकपात या उपायाचा प्रभावी उपयोग केला, गेल्या दहा वर्षांत तेथे तीनदा करकपात करण्यात आली आहे.
- अर्थात हा सरकारचा ‘देर से आये..’ प्रकारचाच निर्णय म्हणावा लागेल. केंद्रिय अर्थसंकल्पानंतर उणेपुऱ्या तीन महिन्यांतच करकपात अथवा अधिभार रद्द करण्यासारखे निर्णय घ्यावे लागणे, हे अर्थसंकल्प फोल असल्याची कबुली देण्यासारखेच आहे.
- आता कमी झालेला करांचा दर व नवीन उत्पादक उद्योगांची करआकारणी १५% दराने करणे यामुळे आपल्या देशांतील उद्योगांवरील कराची आकारणी ही आघाडीच्या देशांतील करांच्या दरांशी मिळती-जुळती झाल्याने आपल्या देशांत नवीन परकीय गुंतवणुकीस चालना मिळू शकेल.
- चीन /अमेरिकेतील व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन परकीय ऊद्योगांना आकर्षित करण्याकरिता हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.
मात्र सर्वाधिक महत्वाचे म्हणजे अर्थव्यवस्था ही अनेक मानवी मनांनी बनली असल्याने, तिचे स्वरुप हे दिली एखादी ‘कमांड’ आणि झाले काम, एवढे यांत्रिक नसते. येथे सगळ्याच जर/तर स्वरुपातील गोष्टी आहेत. सरकार अथवा आरबीआय (RBI) यांची भुमिका ऊपाय करणाऱ्या डॉक्टरची असते. अनेकदा औषधांव्यतिरिक्त पथ्थे असतात. काळजी घ्यावी लागते, साईड ईफेट्सही असतात. हे येथेही आहेच.
- या प्रकरणांतील पहिले पथ्थ म्हणजे कंपन्याना दिलेल्या करसवलतींचा फायदा त्यांनी ग्राहकापर्यत पोहोचवायला हवा, अन्यथा ही खेळी बुमरॅंग होऊ शकेल.
- दुसरे म्हणजे अशी सवलत दिल्याने सरकारने जवळ जवळ दीड लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडले आहे.
- सहाजिकच वित्तीय तुटीचे व्यवस्थापन करणे ही आता तारेवरची कसरत आहे. याचा परिणाम म्हणून सरकारला घ्यावी लागणारी कर्जे वाढून चलन फुगवट्याचा दर वाढू शकतो, ज्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. क्रिकेटच्या सामन्यांत निर्णायक वर्चस्व मिळविण्यासाठी कधीकधी थोड्याफार जास्त धावा देऊन विकेट मिळविणे आवश्यक असते.
- सरकारने येथे मंदीची विकेट मिळविण्यासाठी “वित्तीय तूट”रुपी मोबद्ला दिलेला दिसतो. अर्थात सामन्याचा अंतिम निकाल काय लागतो, ते काळच ठरवेल.
बाजाराने मोठ्या धुमधडाक्यात या उपायांचे स्वागत केले:
- आपल्या निर्देशांकांनी तेजीची निदर्शक असलेली २०० दिवसांची सरासरी पार केली हे एव्हाना सर्वज्ञात आहे. तरीही, पुढील गोष्टींचे आकलन झाल्यास आपण अधिक चांगल्या प्रकारे, नीर-क्षीर न्यायाने गुंतवणूक करु शकू, असे वाटते.
- पहिली लक्षांत घेण्यासारखी गोष्ट ही, की या करकपातीचा फायदा प्रत्येक कंपनीला होईल असे मानणेच चुकीचे आहे. उदा.-
- आपल्याकडील अनेक बड्या कंपन्या कायद्यांतील तरतुदींप्रमाणे पूर्ण उत्पन्नावर कर नव्हे, तर फक्त किमान पर्यायी कर (MAT) भरत होत्या. अशा कंपन्यांना या कारकपातीमुळे कोणताही विशेष फायदा होणार नाही.
- बहुतेक आयटी (IT) कंपन्या ह्या Tax holidays च्या तरतुदीअंतर्गत सवलती मिळवतात. त्यांनाही या कमी केलेल्या कररचनेचा लाभ होणार नाही. सहाजिकच कालच्या ‘जंगी पार्टीत’ टीसीएस, ईन्फोसिस सामील झाले नाहीत, त्यांचे भाव घसरले.
- संचित तोटा असणाऱ्या कंपन्या (उदा काही सरकारी बॅंका) जेथे कर भरणाच करीत नाहीत, त्यांना करसवलत कुठून मिळणार?
आपल्या निफ्टींतील ५० पेकी फक्त २० कंपन्याच या करकपातींच्या तरतुदींचा फायदा घेऊ शकतील असे चित्र आहे.
गुंतवणुकदारांनी येथे जागरुकपणा दाखवावा आणि नुकतेच निघालेले तेजीचे यान कोठेही न भरकटता आपल्या ईच्छित स्थळी उतरेपर्यंत सुखरुप राहील हे पहावे.
– प्रसाद भागवत
9850503503.
(तळटीप – प्रस्तुत लेख हा B.Com परीक्षेत अर्थशास्त्र विषयांत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थाचे विचार आहेत. चुभुद्याघ्या. )
(श्री. प्रसाद भागवत शेअर बाजार तज्ज्ञ असून गेल्या २२ वर्षांपासून शेअरबाजार, म्युच्युअल फंड्स इ. विषयांवर लेख लिहितात.)
अर्थमंत्र्यांचा निर्णय: शेअर बाजाराने गाठला उच्चांक, सर्वसामान्यांचाही फायदा
१ सप्टेंबर पासून बँकांच्या नियमांमध्ये होणारे महत्वपूर्ण बदल
भारतीय बँकांची दुरावस्था आणि अनुत्पादक मालमत्ता (NPA)
(आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर‘ या नावाने सेव्ह करून या नंबरवर ‘अपडेट’ (Update) असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)
Disclaimer: आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/ या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/ | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.
