कोरोना संकट – दहा कलमी आर्थिक नियोजन

Reading Time: 3 minutes कोरोना संकट – दहा कलमी आर्थिक नियोजन कोरोना महामारीसारख्या संकटात ज्यांच्याकडे बचत…

करोना कर्ज म्हणजे काय?

Reading Time: 2 minutes कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेस आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व बँकेकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. यापैकी एक म्हणजे करोना कर्ज. भविष्याची अनिश्चितता, पगारातील कपात, टाळलेली पगारवाढ, नोकरीची अशाश्वतता यामुळे फक्त अत्यावश्यक खर्चांकडे लक्ष दिले जात आहे. 

कोरोना – आव्हान मोठे, समाजमन संभ्रमित ठेवून कसे चालेल? 

Reading Time: 4 minutes कोरोना महामारीच्या साथीने जगासोबत भारतीय समाजासमोर सामाजिक आणि आर्थिक स्थर्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. ते आव्हान पेलवताना, ही साथ आणि तिच्याविषयी निर्माण झालेला संभ्रम हा मोठाच अडथळा आहे. तो दूर करण्याचा हा एक प्रयत्न ..

कोरोना : पॅकेज ही पैशांची पेरणी, वाटप का नाही? 

Reading Time: 4 minutes कोरोना संकटात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या भारतीयांना सरकारकडून थेट आर्थिक मदतीच्या वाटपाची अपेक्षा होती. पण सरकारने अति गरजूंना वगळता इतरांसाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या रूपाने पैशांची पेरणी केली आहे. आडातच नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार, या न्यायाने पब्लिक फायनांसच्या अनेक मर्यादांचा विचार करता पतपुरवठा आणि पतसंवर्धनाच्या मार्गाने अर्थचक्र सुरु करण्याचा तोच एक मार्ग होता. 

कोरोना:  ईएमआय भरण्यास मुदतवाढ, तुम्ही काय कराल ?

Reading Time: 3 minutes आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी २२ मे २०२० रोजी कर्जदारांना दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. कोरोनामुळे भारतात ३१ मे पर्यंत लॉकडाउन जाहीर केला गेला आहे. आर्थिक व्यवहार ठप्प आहेत. आपण घेतलेल्या कर्ज रकमांची परतफेड उत्पन्नाअभावी कशी करायची, असा प्रश्न सर्वसामान्यांपुढे आ वासून उभा आहे. आरबीआयने पूर्वी जाहीर केलेल्या कर्ज परतफेडीच्या म्हणजेच ईएमआय मोराटोरीयम मध्ये अजून ३ महिने म्हणजे जून, जुलै, ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.  

आरबीआय : मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेस तिसरा बूस्टर डोस

Reading Time: 3 minutes अर्थव्यवस्थेस आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी २२ मे २०२० रोजी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आणि अर्थव्यवस्थेचे चिंतन केले. २७ मार्च, १७ एप्रिल या नंतर दिलेला हा तिसरा बूस्टर डोस समजायला हरकत नाही. 

कोरोना – संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांनो देशाची माफी मागा !

Reading Time: 4 minutes भारत नावाच्या आकाराने आणि लोकसंख्येने प्रचंड असलेल्या देशातील कोट्यवधी गरीबांना कोरोनाच्या संकटात सरकारी व्यवस्थेने मदतीला हात दिला. साधनसंपत्ती आणि माणसांच्या नोंदींमुळेच हे शक्य झाले. आधार कार्ड, जन -धनसारख्या नोंदी किती आवश्यक आहेत, हेच या संकटात सिद्ध झाले. त्यामुळे, या नोंदींविषयी गेल्या दशकात देशात संभ्रम निर्माण करणाऱ्या तथाकथित धुरीणानी भारतीय समाजाची माफी मागितली पाहिजे. 

जन धन, आधार कार्डची अपरिहार्यता ‘कोरोना’ संकटात सिद्ध

Reading Time: 4 minutes कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या स्थितीत आरोग्य सेतू ॲपसबंधी अनावश्यक वाद उभा राहिला आहे. आधार कार्ड, जनधन बँक खाती अशा व्यापक हिताच्या योजनांमध्येही असेच वाद देशाने पाहिले आहेत. कोट्यवधी गरीबांपर्यंत सुसंघटीतपणे पोचणे, अशाच यंत्रणांमुळे आज शक्य झाले आहे. एवढ्या मोठ्या देशाचे आणि लोकसंख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी असे प्रयत्न यापुढेही करावेच लागणार आहेत. यापुढेही अशा तथाकथित वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मागील बाकांवर बसविल्याशिवाय बहुजनांचे हित साधले जाऊ शकणार नाही. 

लॉकडाऊनमध्ये जपा मानसिक आरोग्य

Reading Time: 3 minutes कोव्हिड-१९ या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारला लॉकडाऊन सारखं कठोर पाऊल उचलणे भाग पडले. अशा परिस्थितीत, आजूबाजूच्या नकारात्मक वातावरणामुळे कदाचित मानसिक तणावही वाढू शकतो.  आजच्या लेखात आपण वाढलेलं लॉकडाऊन आणि त्याचे मानसिक आरोग्यावर होत असणाऱ्या परिणामांची आणि  मानसिक आरोग्य  उत्तम राखण्यासाठी काय करावे, याबद्दल माहिती घेऊ. 

संकटकाळातील आर्थिक नियोजन

Reading Time: 3 minutes वर्षांची सुरुवातच, बहुतेक सर्वच क्षेत्रात कमी झालेल्या मागणीने झाली. यानंतर जे आरोग्य संकट आले त्याचे रूपांतर आर्थिक संकटात कधी झाले ते समजलेच नाही. या संकटकाळातील आर्थिक नियोजन करताना अनेक गोष्टींचा पुनर्विचार आवश्यक आहे. यापुढे नव्याने आर्थिक नियोजन अधिक काळजीपूर्वक करायला हवे, त्याची पूर्वतयारी लगेचच करायला हवी. यात काही चुकी झाल्यास त्याचा आणखी मोठा फटका आपल्याला बसू शकतो.