माईंडस्पेस बिझिनेस पार्क : रिअल इस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्टचे (REIT) शेअर्स विक्रीस उपलब्ध

Reading Time: 3 minutes माईंडस्पेस बिझिनेस पार्क : REIT माईंडस्पेस बिझिनेस पार्क – रिअल इस्टेट इनवेस्टमेंट…

बांधकाम व्यवसायाचे भवितव्य

Reading Time: 8 minutes मी आता पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ रिअल इस्टेटमध्ये वेगवेगळ्या भुमिकांमधून काम केलंय म्हणून काम केल्यामुळे या “रुग्णाविषयी” थोड्याफार गोष्टी जाणतो ज्यामुळे आपल्याला रोगाचं स्वरूप समजू शकेल. रोगाचं निदान झालं तरच आपल्याला योग्य उपचाराचा विचार करता येईल. इथे सगळ्यात पहिला व महत्वाचा नियम म्हणजे आपल्या “मायबाप” सरकारचा देशाविषयीचा (म्हणजे मतदारांविषयीचा) जो दृष्टिकोन आहे त्यानुसार देशातला कोणताही व्यवसाय चालवला जातो व रिअल इस्टेटही या नियमाला अपवाद नाही. तुम्ही म्हणाल त्यात काय मोठंसं, सगळयाच देशांना हे लागू होत नाही का? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. 

सेकंड होम की म्युच्युअल फंडचा ई-फ्लॅट?

Reading Time: 3 minutes ढोबळमानाने तुम्हाला तुमच्या रियल इस्टेट फ्लॅटमधून वार्षिक उत्पन्न जर ३% पेक्षा कमी येत असेल तर, ती गुंतवणूक नक्कीच फायदेशीर नाही. तसेच, समजा तुम्हाला तुमच्या फ्लॅटच्या गुंतवणूकीमधील रक्कम ठराविक अथवा आंशिक हवी असेल तर ते मात्र शक्य नसते. म्युच्युअल फंडाच्या ‘ई- फ्लॅट’मधील रक्कम तुम्ही अंशतः देखील काढू शकता, हा फरक आपण लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

नवीन वर्ष ग्राहक राजाचं … !! भाग ३

Reading Time: 3 minutes २००० सालच्या उत्तरार्धात रिअल इस्टेटचं चित्र बदलायला सुरूवात झाली, कारण सरकारला जाणवू लागलं की त्यांचे बहुसंख्य मतदार शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत व परवडणारी घरं ही त्यांची गरज आहे. त्यामुळेच सरकारनं आणखी घरं बांधली जावीत यासाठी धोरणं तयार करायला सुरूवात केली कारण घरांच्या किंमती कमी करण्यासाठी त्यांचा पुरवठा वाढवणं हा एकमेव उपाय होता. असं धोरण तयार करण्यात आलं की ज्यामध्ये अगदी २० एकर कृषी जमीनही निवासी क्षेत्रात रुपांतरित करता येईल. ही मर्यादा आधी अखंड १०० एकर क्षेत्र असलेल्या जमिनीसाठीच होती व जी बहुतेक बांधकाम व्यावसायिकांच्या आवाक्याबाहेरची होती.

नवीन वर्ष ग्राहक राजाचं … !! भाग २

Reading Time: 2 minutes आपलं राज्य कृषीप्रधान राज्य असल्यामुळे अनेक वर्षं आपल्या सरकारनं ग्रामीण भागावर लक्षं केंद्रित केलं होतं व स्वाभाविकपणे बहुतेक महत्वाची धोरणं ग्रामीण विकासाला अनुकूल होती. यामुळे सरकारचं पुणे व नाशिकसारख्या शहरांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होत होतं. परिणामी घरे बांधण्यासाठी कमी जमीनी उपलब्ध होत्या तसंच बांधकाम प्रकल्पांच्या परवानग्यांची यंत्रणा अतिशय गुंतागुंतीची होती. पुण्यामध्येही साधारण ४० वर्षांपूर्वी म्हणजे ७० च्या दशकाच्या सुरूवातीला रिअल इस्टेट क्षेत्राची वाढ सुरू झाली. तेव्हा या क्षेत्रात कमी व्यावसायिक होते व यासाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजे जमीनही कमी होती.