कोरोना, आर्थिक पॅकेज आणि ईपीएफचा संभ्रम

Reading Time: 2 minutes केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम यांनी कोविड १९ च्या संकटामुळे आघात झालेल्या उद्योग, व्यवसायांना थोडासा दिलासा देण्याच्या उद्देशाने आर्थिक सवलतींचे पॅकेज जाहिर केले. शंभर किंवा त्याच्या आता संख्या असलेल्या (त्यातील किमान ९०% संख्या ही १५,००० किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक वेतन घेणारी असावी), कामगार भविष्य निर्वाह निधी योजनेत नोंदणी असलेल्या उद्योग, व्यवसायांना आणि १५००० पेक्षा कमी मासिक वेतन असणार्‍या कामगार कर्मचाऱ्यांना सहाय्य व्हावे म्हणून तीन महिन्यांसाठी मालक आणि कामगार दोघांच्याही ईपीएफ (EPF) च्या सहभागाची रक्कम सरकार भरणार असल्याचे जाहिर केले.

बांधकाम व्यवसायाला,पॅकेजरूपी वेदनाशामक गोळी !

Reading Time: 6 minutes रिअल इस्टेट उद्योगासाठी (म्हणजे घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी) २५,०००/- कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून आपल्या सरकारनं रिअल इस्टेट उद्योगातील लोकांचं आयुष्य थोडसं सुकर व्हावं अशी इच्छा नक्कीच व्यक्त केली आहे. आता बरेच जण म्हणतील की, कोणत्या लोकांचं? ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी वर्षानुवर्षे या व्यवसायातून बक्कळ पैसा कमावला, त्यांना मदत का करायची? असा प्रश्न विचारला जाईल. बांधकाम व्यावसायिकांकडे बक्कळ (म्हणजे ढिगानं) पैसा असतो हे एक मिथक आहे, ज्यावर सामान्य माणसाचा ठाम विश्वास आहे. 

काय आहे बांधकाम व्यवसायाच्या आर्थिक पॅकेजची वस्तुस्थिती?

Reading Time: 6 minutes आपल्याला आत्तापर्यंत पूरग्रस्तांसाठी वाटलेली अन्नाची पॅकेज, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाची किंवा सातव्या वेतन आयोगाची पॅकेज माहिती आहेत. आपल्याला संचालक मंडळाला मिळणाऱ्या समभाग किंवा भागभांडवलाचं पॅकेज माहिती असतं. अगदी अमेरिकेनी इतर देशांना दिलेल्या मदतीचं पॅकेजही माहिती असतं. त्याशिवाय, आपल्याला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं पॅकेज माहिती असतं, कर्जबाजारी झालेल्या कृषी व्यवसायामुळे त्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या दररोज येत असतात. पण रिअल इस्टेटसाठी (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी, किमान मला तरी असं वाटतं) पॅकेज हे आपण कधीच ऐकलं नव्हतं, नाही का?