नवीन वर्ष ग्राहक राजाचं … !! भाग ३

Reading Time: 3 minutes२००० सालच्या उत्तरार्धात रिअल इस्टेटचं चित्र बदलायला सुरूवात झाली, कारण सरकारला जाणवू लागलं की त्यांचे बहुसंख्य मतदार शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत व परवडणारी घरं ही त्यांची गरज आहे. त्यामुळेच सरकारनं आणखी घरं बांधली जावीत यासाठी धोरणं तयार करायला सुरूवात केली कारण घरांच्या किंमती कमी करण्यासाठी त्यांचा पुरवठा वाढवणं हा एकमेव उपाय होता. असं धोरण तयार करण्यात आलं की ज्यामध्ये अगदी २० एकर कृषी जमीनही निवासी क्षेत्रात रुपांतरित करता येईल. ही मर्यादा आधी अखंड १०० एकर क्षेत्र असलेल्या जमिनीसाठीच होती व जी बहुतेक बांधकाम व्यावसायिकांच्या आवाक्याबाहेरची होती.

नवीन वर्ष ग्राहक राजाचं … !! भाग २

Reading Time: 2 minutesआपलं राज्य कृषीप्रधान राज्य असल्यामुळे अनेक वर्षं आपल्या सरकारनं ग्रामीण भागावर लक्षं केंद्रित केलं होतं व स्वाभाविकपणे बहुतेक महत्वाची धोरणं ग्रामीण विकासाला अनुकूल होती. यामुळे सरकारचं पुणे व नाशिकसारख्या शहरांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होत होतं. परिणामी घरे बांधण्यासाठी कमी जमीनी उपलब्ध होत्या तसंच बांधकाम प्रकल्पांच्या परवानग्यांची यंत्रणा अतिशय गुंतागुंतीची होती. पुण्यामध्येही साधारण ४० वर्षांपूर्वी म्हणजे ७० च्या दशकाच्या सुरूवातीला रिअल इस्टेट क्षेत्राची वाढ सुरू झाली. तेव्हा या क्षेत्रात कमी व्यावसायिक होते व यासाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजे जमीनही कमी होती.

नवीन वर्ष ग्राहक राजाचं … !! भाग १

Reading Time: 2 minutesमी माझ्या लेखाच्या सुरुवातीला दोन वेगळी अवतरणे का वापरली याबद्दल तुम्ही गोंधळून गेला असाल तर तुम्हाला सांगतो की हा विषयच दोन घटकांचं मिश्रण आहे, जे सकृतदर्शनी सारखेच वाटू शकतात मात्र त्या पूर्णपणे वेगळ्या संकल्पना आहेत. होय मी रिअल इस्टेट व घराविषयी बोलतोय, या दोन्ही संज्ञा एकमेकांशी संबंधित आहेत तरीही रिअल इस्टेट म्हणजे पैसे कमावणे (म्हणजेच व्यावसायिकांसाठी) व घर म्हणजे, इलियट यानं म्हटल्याप्रमाणे केवळ एक भौतिक गोष्ट नाही तर ती एक भावना आहे, जी सगळ्यांचीच महत्वाकांक्षा असते.

रेरा नंतरचा बांधकाम व्यवसाय- भाग २

Reading Time: 3 minutesसामान्य माणसाला असा संदेश देण्यात आला की, “तुमचं घर आरक्षित करण्यासाठी थोडा वेळ वाट पाहा, कारण किमती कमी होणार आहेत, यासाठीच आम्ही ‘रेरा’ आणला आहे”. यामुळे काही काळ घरांचे बुकींग पूर्णपणे थांबलं. एक लक्षात घ्या, रेरा रिअल इस्टेटचे दर ठरवत नाही व यापुढेही कधीच ठरवणार नाही. तर ते ग्राहकांना घर हे उत्पादन खरेदी करताना त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी देण्यात आलेलं एक साधन आहे. कोणताही कायदा एखादा उद्योग बदलू शकत नाही, मात्र आपण त्या कायद्याचा वापर कसा करतो यावर तो उद्योग बदलेल किंवा नाही हे अवलंबून असतं, रेराही त्याला अपवाद नाही.

रेरा नंतरचा बांधकाम व्यवसाय- भाग १

Reading Time: 3 minutesमहाराष्ट्र हे रेरा प्राधिकरण स्थापन करणारे व नोंदणीसाठी संकेतस्थळ तयार करणारे सर्वात पहिले संकेतस्थळ ठरले. मात्र नेहमीप्रमाणे रिअल इस्टेट उद्योगामध्ये तथ्यात्मक डेटा फारसा उपलब्ध नाही. तरीही मला असं वाटतं की रेराअंतर्गत सर्वाधिक नोंदण्या आपल्याच राज्यात झाल्या असाव्यात, ज्यातून आपण कायद्याचे पालन करायचा उत्सुक आहोत हे दिसून येते.