Reading Time: 4 minutes

चालू आर्थिक वर्ष (२०१९/२०) आता संपत आले. हा हा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही.  पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन, वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून, आज आपण त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊयात, म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही.

करबचतीचे सोपे मार्ग

  • आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. २०१९/२० या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹ २ लाख ५० ते ५ लाख  रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही. 
  • जर आपले वय ६० हून अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹ ३ लाख ते ५ लाखचे आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल म्हणजेच आपले वय ८० पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ₹ ५ लाख एवढी आहे. 
  • लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे). आपले सर्व मार्गाने होणारे एकूण उत्पन्न यासाठी विचारात घेणे जरुरीचे आहे. यातून बचत आणि गुंतवणूक केलेली एकूण विहीत मर्यादेतील रकमेची सूट घेऊन निव्वळ करपात्र उत्पन्न काढता येते. 
  • हे उत्पन्न ५ लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम ८७ /A नुसार जास्तीत जास्त ₹ १२५००/- ची करसवलत मिळते. त्यामुळेच ५ लाख रुपयांच्या पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही.  
  • ५ लाखाहून अधिक उत्पन्न असेल, तर यातील २.५ लाख ते ५ लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ५% त्यावरील १० लाख रुपयापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ₹ १२५०० + २०% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹ १,१२,५०० + ३०% या दराने आयकर लागतो. 
  • या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून ४% दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाखांच्यावर परंतु ₹ १ कोटींच्या आत आहे, त्यांना करावर १०% आणि ₹ १ कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना १५% अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण करदायित्वांवरील कर आहे (Tax on tax).  
  • ६० वर्षांखालील करदात्यांना ५ लाखावर उत्पन्न असेल २.५ ते ५ लाख आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना ५ लाखावर उत्पन्न असल्यास ३ लाखावर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागतो. तसेच, त्यांना ८७/A नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. याशिवाय पगारदार लोकांना कलम ४/A नुसार ₹ ५०००० ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर एकूण उत्पन्नातून वजा होईल.

आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते. यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे –

१. विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती – 

  • यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने, एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम ८०/C, ८०/CCC, ८०/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. 
  • ८०/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील १ जुलै २०१९ ला मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून, त्यात सध्या कोणताही बदल झालेला नसल्याने ३१ मार्च २०२० पर्यंत हेच व्याजदर राहतील. 
  • यामध्ये पीएफ वर्गणी (८.६५%), व्हीपीएफ ८.६५%, पी पी एफ (७.९%) मधील जमा केलेली रक्कम, एनएससी (७.६%), एनएससी व्याज, ५ वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त ७ ते ७.७%), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (८.६%), सुकन्या समृद्धी योजना (८.४%), विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो.
  • ८०/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो.
  • ८०/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. 
  • २०१५ पासून ८०/CCD(१B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹ ५०००० रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते.

आरोग्य आणि स्वास्थ्याच्या माध्यमांतून कर वजावटी देणारी कलमं

२. आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती – 

  • यामध्ये आयकर कलम ८०/D, ८०/DD, ८०/DDE, ८०/DU यांचा सामावेश होतो.
  • ८०/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹ २५००० जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ ५०००० पर्यंत सूट मिळते. 
  • त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त २५ ते ५० हजार रुपयांची सूट मिळते. तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹ २५ हजार ते कमाल १ लाख रुपयांची सूट मिळू शकते.
  • ८०/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ ७५ हजार ते ₹ १ लाख २५ हजार पर्यंत आहे, असे गृहित धरून सूट घेता येते. यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही.
  • ८०/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ ४० हजार ते १ लाख रुपयांची सूट घेता येते.
  • ८०/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ ७५ हजार ते १ लाख २५ हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे.

३. विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट –  

  • यामध्ये आयकर कलम ८०/E, Section २४, ८०/EE यांचा समावेश होतो.
  • ८०/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे.
  • कलम २४ नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर ३० हजार रुपयांची सूट मिळते.
  • ८०/EE नुसार पहिल्यांदा घरासाठी कर्ज घेणाऱ्या आणि एकमेव घर असणाऱ्या व्यक्तीस ५० हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते.

४. विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट – 

  • यामध्ये कलम ८०/G व ८०/GGC यांचा समावेश होतो.
  • ८०/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या १०% मर्यादेत ५० ते १००%सूट मिळते.
  • ८०/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत ५०% पर्यंत सूट मिळते.

५. इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती-  

  • यामध्ये ८०/GG, ८०/TTA यांचा समावेश होतो.
  • ८०/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास, दरमहा ५ हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते.
  • ८०/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले १० हजार रुपयावरील व्याज ६० वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे. एकूण ₹४०००० चे आत व्याज असेल, तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. तर ८०/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ ५० हजार वरील व्याज करमुक्त आहे.

३१ मार्चच्या आधी कर वाचवायचे ७ पर्याय

या ठळक तरतुदींशिवाय शेअर खरेदी-विक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून ‘एसटीटी’ कापला असेल सवलतीच्या दराने १५%कर, तर ₹ १ लाखांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह १०% कर द्यावा लागेल. 

३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा या दिवसाची सर्वाधिक किंमत, ती खरेदी किंमत म्हणून समजून काढण्यात येईल. 

भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि ६५% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश त्यावरील देय कर आधीच मुळातून कापून घेतल्याने धारकास करमुक्त आहे. वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरवणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे. या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. 

कसे कराल बोनसचे नियोजन?

वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल.

या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह www.incometaxindia.gov.in या आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. आपल्या करविषयक कोणत्याही शंकांचे निराकरण आपण www.taxguru.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन सुद्धा करु शकता.

उदय पिंगळे

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…