Reading Time: 3 minutes

कलम ८०सी अंतर्गत कर वाचवण्याचे ७ पर्याय-

  • पी.पी.एफ.-
  • ईक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम्स
  • सिनिअर सिटीझन सेव्हिंग स्कीम
  • सुकन्या समृद्धी योजना
  • नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट
  • युनिट लिंक्ड विमायोजना
  • टॅक्स सेव्हिंग मुदत ठेवी

पी.पी.एफ.-

पी.पी.एफ. म्हणजेच लोक भविष्य निधी हा कर वाचवण्यासाठी सर्वात प्रसिद्ध आणि सर्वांचा आपुलकीचा पर्याय आहे. कारण आयकर कायद्याच्या ८०सी ह्या कलमाअंतर्गत पी.पी.एफ. मध्ये एका वर्षात गुंतवलेली रू.१,५०,००० इतकी रक्कम तर करमुक्त असतेच परंतु त्यावर मिळणारं व्याजदेखील संपूर्णपणे करमुक्त असतं.  गुंतवलेली रक्कम आणि मिळणारं व्याज हे दोन्ही करमुक्त असणाऱ्या अत्यंत मोजक्या पर्यायांपैकी पी.पी.एफ. हा एक पर्याय आहे. ह्या निधीत कमीत कमी रू.५०० पासून जास्ती जास्त रू. १,५०,००० इतकी रक्कम गुंतवता येते. शिवाय अल्पवयीन (मायनर होल्डर- वय वर्ष १८ पेक्षा कमी) व्यक्तींसाठी म्हणजेच आपल्या मुलांच्या नावावरही हे खाते उघडता येऊ शकते, फक्त त्यात पालक म्हणून तुमचं नाव असायला हवं. एक गोष्ट ध्यानात ठेवायला हवी की अल्पवयीन व्यक्तीच्या नावे खाते उघडले तरी तुमच्या आणि त्या अशा दोन्ही खात्यांवर स्वतंत्रपणे रू.१,५०,००० ची वजावट मिळत नाही. दोन्ही खात्यांवर एकत्रितपणे फक्त रू.१,५०,००० इतकीच रक्कम करमुक्त असेल.

ह्या खात्याचा एकूण कालावधी हा १५ वर्षांचा असतो. १५ वर्षं पूर्ण झाल्यावर खात्याचे ५-५ वर्षांच्या कालावधीसाठी नितनीकरण (रिन्यू) करता येते. महत्त्वाची बाब म्हणजे खाते चालू केलेल्या तारखेपासून ७ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत आपल्याला कोणत्याही प्रकारे खात्यातून पैसे काढता येत नाहीत. ७ वर्षांनंतर काही रक्कम काढता येऊ शकते, परंतू पूर्ण रक्कम काढण्यासाठी नियमानुसार १५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण व्हावा लागतो.

पी.पी.एफ.बद्दल लक्षणीय गोष्ट अशी की ह्या खात्यावर आपण कर्ज घेऊ शकतो. (ह्याविषयी अधिक माहितीसाठी तुमचे पी.पी.एफ. खाते असणाऱ्या पोस्ट ऑफिस अथवा बँकेत चौकशी करा.)

ईक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम्स-

ई.एल.एस.एस. म्हणजेच टॅक्स सेव्हिंग म्युचुअल फंड्स. ह्या स्कीममध्ये गुंतवणूक केल्यानेही कलम ८०सी नुसार दीड लाखांची सूट मिळते. ८०सी अंतर्गत सूट मिळणारा हा पर्याय असा आहे ज्याच्या ठेवीचा  अनिवार्य कालावधी (लॉक पिरियड) हा ३ वर्षे इतका येऊ शकते. असे असले तरीही ८०सी नुसार करमुक्त रक्कम ही रू. १,५०,००० इतकीच आहे. महागाईवर हमखास उपाय म्हणून ई.एल.एस.एस.चा विचार नक्की करता येई शकतो. कारण गुंतवणूकीचा अनिवार्य कालावधी फक्त ३ वर्षे असून गुंतवणूकीबरोबरच त्यावर मिळणारा परतावाही करमुक्त असतो. हे परतावे गुंतवणूक कोल्या जाणाऱ्या म्युच्युअल फंड योजनेनुसार बदलतात. पी.पी.एफ. सारखा निश्चित परतावा ई.एल.एस.एस.मधून मिळत नाही.

सिनिअर सिटीझन सेव्हिंग स्कीम-

८०सी मार्फत कर वाचवणारी ही आणखी एक सुविधा. ह्या योजने अंतर्गत ८.६% इतका आकर्षक व्याजदर लागू होतो. परंतु ही योजना फक्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच (वय वर्षे ६० आणि त्यापुढच्या व्यक्ती) आहे. व्याजदर लक्षवेधी असला तरी मिळणारे व्याज हे संपूर्मपणे करपात्र असणार आहे. जर व्याजाची रक्कम रू.१०,००० च्या पुढे गेली तर उद्गम करकपातही (टी.डी.एस.) होते. व्याजाची रक्कम ही तिमाही पद्धतीने मिळते.

विशेष बाब म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक नसणाऱ्या परंतु वय वर्षे ५५ पूर्ण असलेल्या व्यक्तीही ह्या योजनेसाठी पात्र आहेत. फक्त एका अटीची पूर्तता होणे गरजेचे आहे,ती म्हणजे त्या व्यक्तीने ऐच्छिक सेवानिवृत्ती (व्ही.आर.एस.) स्विकारलेली असावी.  अशी व्यक्ती सेवानिवृत्तीनंतर ३ महिन्यांनंतर ह्या योजनेचा लाभ घेऊ शकते.

सुकन्या समृद्धी योजना-

मुलगी असलेल्या पालकांसाठी ही खरोखर सुवर्णसंधी म्हणता येईल. कारण पी.पी.एफ. सारखाच अधिक व्याजदर देणारा हा दुसरा पर्याय आहे आणि मिळणारे व्याजदेखील करमुक्त आहे. मुलीचे वय वर्ष १० पूर्ण व्हायच्या आत सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलीच्या नावे खाते उघडले जाऊ शकते आणि तिचे वय वर्ष २१ पूर्ण झाल्यावरच बंद करता येऊ शकते. जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठी हा लाभ उचलला जाऊ शकतो. दत्तक घेतलेल्या मुलींसाठीही या योजनेअतंर्गत खाते उघडले जाऊ शकते.

नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट-

पी.पी.एफ. खालोखाल सर्वांनाच चांगला व्याजदर देणारा कर वाचवायचा आणखी एक पर्याय म्हणजे नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट. एन.एस.सी.मधील गुंतवणुकींवर ७.९% इतका व्याजदर मिळतो. ह्यातून मिळणारे व्याज हे तुम्हाला हातात न मिळता पुन्हा गुंतवले जात असल्याने ते गुंतवणुकीची रक्कम म्हणूनच गृहित धरले जाते. अशाप्रकारे हे व्याज करमुक्त होते, परंतु एन.एस.सी. परिपक्व झाल्यावर म्हणजेच शेवटच्या वर्षी व्याजासहित संपूर्म रक्कम हातात मिळताना त्यावरील व्याज (पुन्हा गुंतवले जात नसल्याने) करपात्र ठरते. एन.एस.सी.चा कालावधी हा कमीत कमी ५ वर्षे इतका असतो. याचाच अर्थ सुरूवातीची ४ वर्ष मिळणारं व्याज करमुक्त असून शेवटच्या वर्षीचं व्याज हे करपात्र असतं.

एन.एस.सी.साठी उद्गम करकपात(टी.डी.एस.) होत नसल्याकारणाने करदात्याने आयकर विवरण पत्र दाखल करताना व्याजाचे स्पष्टीकरण (करमुक्त असले तरी) देणे अनिवार्य आहे.

बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी एन.एस.सी. तारण म्हणून ठेवले जाऊ शकते.

युनिट लिंक्ड विमायोजना

यु.एल.आय.पी. विमायोजनांबद्दलची खास बाब म्हणजे तुम्हाला ८०सी ची वजावटही घेता येते. विम्याचे फायदेही मिळतात आणि मिळणारा परतावा हा करमुक्त असतो.

तुमचा मृत्यू झाल्यास, नॉमिनी व्यक्तीला तोपर्यंत भरलेल्या रकमेच्या १० पट इतका परतावा मिळतो.

टॅक्स सेव्हिंग मुदत ठेवी-

टॅक्स सेव्हिंग मुदत ठेवी ह्या इतर मुदत ठेवींसारख्याच असतात, फक्त करकपात मिळवण्यासाठी त्यांना टॅक्स सेव्हिंग हे नाव लागू होते. ह्या मुदत ठेवींसाठी कमीत कमी ५ वर्षांचा अनिवार्य कालावधी आहे. या मुदत ठेवींवर मिळणारे व्याज हे करपात्र असते. ठेवीचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी त्यातून पैसै काढता येत नाही.

(चित्र सौजन्य- https://goo.gl/uGCy15 )

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.