Reading Time: 2 minutes

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जसे पावसाळ्यात पाऊस कोठे कमी, कोठे जास्त पडतो त्याच प्रमाणे सेवा पुरवणाऱ्या करदात्यांसाठी २७ जूलै रोजीपासून कोणकोणत्या सेवा करमुक्त झाल्या ?

कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, पावसात चिंब होऊन आनंदी झालेल्या करदाता म्हणजेच ज्या सेवा निल रेटेड सेवांमध्ये समाविष्ट केल्या आहे. त्या पुढील प्रमाणे – १. जर केंद्र शासन, राज्य शासन किंवा आयकर कायद्यात १२ एए कलमामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या संस्थेने ६० किंवा त्यापेक्षा जास्त वयवर्ष असलेल्या रहिवाशांना २५,००० रुपये प्रति महिना प्रति सदस्य यापेक्षा कमी रकमेसाठी वृध्दाश्रमाची सेवा पुरविली तर ती करमुक्त केली आहे. २. संस्था किंवा नॉन प्रॉफिट एंटीटीने ज्या की, उद्योगवाढी, शेती, कला, विज्ञान, खेळ, शिक्षण, जनहितार्थ इत्यादी सेवा देतात व त्यांच्या सदस्यांना १००० रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष या सदस्य शुल्काच्या बदल्यात काही सेवा दिल्या तर त्या करमुक्त आहे. ३. लघू वन उत्पादनांसाठी दिलेली गोदामाची सेवा करमुक्त करण्यात आली आहे. ४. शेतकºयांच्या ट्यूबबेलपर्यंत शेती वापरासाठी वीज वितरण नेटवर्क वाढवण्याकरीता विद्युत प्रसारक मंडळाद्वारे दिल्या गेलेल्या विशिष्ट सेवा करमुक्त केल्या आहेत.

अर्जुन : कृष्णा, जसे भीज पाऊस होऊन बळीराजा सुखावतो तसे कोणकोणत्या सेवांवरील कराचा दर कमी करण्यात आला?

कृष्ण : अर्जुना, पुढील प्रमाणे सेवांवरील कराचा दर कमी करण्यात आला तो पूढील प्रमाणे – १. हरीत उपक्रम म्हणुन, ई- पुस्तकांच्या पुरवठ्यावरील कराचा दर १८ टक्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. २. मल्टीमोडल वाहतुकीच्या संयुक्त पुरवठ्यावरील कराचा दर १८ टक्यावरून १२ टक्के करण्यात आला आहे. मल्टीमोडल वाहतूक म्हणजे एकाच कराराअंतर्गत परंतु विविधप्रकारे झालेली (म्हणजे, रोड, रेल्वे इत्यादींमधून) वस्तुंची वाहतूक होय. ३. अन्न किंवा द्रव्याचा कराराअंतर्गत दिलेल्या सेवा ज्या की, शैक्षणिक, आॅफीस, फॅक्टरी, हॉस्पिटल इत्यादी. या संस्थांना दिल्या आहेत. त्या सेवा पुरवठ्यावरील कराचा दर १८ टक्के वरून ५ टक्के (खरेदीवर आयटीसी न घेतल्यास) करण्यात आला आहे. ४. आऊटडोअर केटरिंगची व्याप्ती आता घटना आधारित आणि अधून मधून झालेल्या कार्यक्रमांपुरतीच मर्यादीत केली आहे. उदा. लग्न समारंभामध्ये जेवणाची सुविधा पुरविली तर ती आउटडोअर केटरिंग ठरेल आणि त्यावर १८ टक्के कर आकारण्यात येईल. परंतु जर एखाद्या कंपनीने कराराअंतर्गत त्यातील कामगांरासाठी दररोज जेवणाची सुविधा पुरवली तर ते आउटडोअर केटरिंग नसल्यामुळे त्यावर ५ टक्के कर आकारण्यात येईल. ५. रेल्वेत वा रेल्वेचा अधिकृत परवाना असलेल्यांकडून अन्नपदार्थ इत्यादी सेवा प्रवाशास दिल्यास कराचा दर ५ टक्के (खरेदीवर आयटीसी न घेतल्यास) करण्यात आला आहे.

अर्जुन : कृष्णा, तुरळक पाऊस जसे पडतो तसे जीएसटीमध्ये अजून कोण कोणते महत्त्वाचे बदल झाले?

कृष्ण : जीएसटीमध्ये झालेले बदल पुढीलप्रमाणे – १. अगोदर हॉटेल व्यवसायामध्ये निवास सेवेवर डिक्लेअर्ड टेरिफ व्हॅल्यूनुसार जीएसटी लागत होता. आता मूळ व्यवहार मूल्यावर जीएसटी लागेल. २. कापड उत्पादन वा जॉबवर्क इत्यादी करणाºया करदात्यांना १ आॅगस्ट २०१८ नंतर आयटीसी वर रिफंड असल्यास मिळेल.

अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने काय बोध घ्यावा?

कृष्ण : अर्जुना, जसे पावसात तब्येत सांभाळावी लागते आणि छत्री वापरून निसरड्या वाटेवर नीट चालावे लागते, तसेच जीएसटीत करदात्यांवर अभ्यास करून कायद्याच्या निसरड्या व किचकट वाटेतून आपली वाटचाल करावी.

(चित्र सौजन्य- https://goo.gl/bXS3SD )

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.