Reading Time: 4 minutes

भांडवल आणि तंत्रज्ञान

भांडवल आणि तंत्रज्ञान वापराची कमतरता ही शेतीची प्रमुख समस्या आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ९३ वर्षांपूर्वी म्हटले होते. शेतीत पुरेसे भांडवल गुंतविले जावे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा, यासाठीचे काही प्रयत्न अलीकडच्या काळात होताना दिसत आहेत. त्याचा वेग कसा वाढेल, असा विचार शेती क्षेत्राविषयी मंथन करणाऱ्यांनी आता केला पाहिजे.

‘भारतीय अल्पधारक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कमी शेती असणे ही महत्वाची समस्या नसून भांडवल व तांत्रिक साधनांची कमतरता ही प्रमुख समस्या आहे. म्हणूनच सद्द्य परिस्थितीमध्ये जमिनीचे आकारमान अजून कमी करणे अधिक योग्य आहे, असे मला वाटते. भांडवल व तंत्रज्ञान अपुरे असताना जमिनीचे आकारमान वाढविल्याने उत्पादनात वाढ होऊ शकत नाही, असे मला तर्कशुद्धपणे वाटते. उत्पादन वाढविण्याचा मार्ग हा जमिनीचे आकारमान वाढविणे हा नसून, असलेल्या शेतजमिनीत मोठ्या प्रमाणावर भांडवल, मनुष्यबळ व तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पन्न वाढविणे हा आहे.’

– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (१० ऑक्टोबर १९२७)

हे नक्की वाचा: अर्थचक्र: वेग घेत असलेल्या अर्थचक्रात आपण कोठे आहोत?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या शेतीप्रश्नाविषयी बरोबर ९३ वर्षापूर्वी काय सांगून ठेवले आहे, हे जाणून घेतले की त्या मार्गाने न जाता आपण आपले किती नुकसान करून घेतले आहे, हे लक्षात येते.
देशाच्या कळीच्या प्रश्नांविषयी बोलायचे झाले तर शेतीप्रश्न हा पहिला प्रश्न म्हणून समोर येतो, त्याचे कारण त्या व्यवसायात आजही असलेली किमान ५० टक्के लोकसंख्या.
औद्योगिक उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रामध्ये गेली काही दशके प्रचंड भांडवल खेळते आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रांचा विकास झाला आणि त्या क्षेत्राशी जोडल्या गेलेल्या नागरिकांच्या खिशात पैसे येत राहिले. त्यामुळेच देशाच्या जीडीपीतील शेतीचा वाटा वेगाने कमी होत गेला आणि सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राचा वाटा त्याच वेगाने वाढत गेला.
आज सेवा क्षेत्राचा साधारण ५५ टक्के, उत्पादन क्षेत्राचा ३० टक्के आणि शेती क्षेत्राचा वाटा १५ टक्के अशी स्थिती आहे. यावरून शेतीत पुरेसे भांडवल नाही, हे उघड होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना शेतीविषयी बोलताना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा उल्लेख त्याही वेळी करावा लागला, याचा अर्थ अल्पभूधारक ही काही भारतासाठी नवी गोष्ट नाही. खरा प्रश्न भांडवलाचा आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराचा आहे, हे बाबासाहेबांनी म्हटले आहे आणि ते आज नऊ दशकांनंतरही तेवढेच खरे आहे.

इतर लेख: नकारात्मक आकडेवारी का आवडे सर्वांना ?

तर ती घोडचूक ठरेल

सुदैवाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प सरकारने अलीकडेच जाहीर केला असून त्याचा पाया भांडवल आणि तंत्रज्ञान हाच आहे, हे अलीकडील तरतुदींवरून दिसू लागले आहे.
भारत शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करूच शकत नाही. भारतासारख्या १३८ कोटी लोकसंख्या असलेल्या नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न, शेतीतील मोठ्या प्रमाणावर असलेला रोजगार, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सुपीक जमीन आणि तिला अतिशय पूरक असलेला निसर्ग – याचा विसर पडणे, ही देशाच्या दृष्टीने घोडचूक ठरेल.
शेती ही भारतीय माणसाच्या रक्तात आहे, तीच त्याची खरी संस्कृती आहे. तो त्याचा स्वधर्म आहे. त्यामुळे भारतीय माणसे इतर अनेक क्षेत्रात पैसा कमावत असली तरी अंतिम समाधान त्यांना शेतीतच मिळते.
पैसा कमावून झाला की शेती घेऊन ती हौसेने करणाऱ्यांची संख्या त्यामुळेच वाढत चालली आहे.

काही सकारात्मक प्रयत्न

भांडवल आणि तंत्रज्ञानाने उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. त्यात गुंतविलेला पैसा अनेकदा गुणाकार पद्धतीने वाढताना दिसतो आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा फायदा घेवून वाढत चाललेले बँकिंग, कम्युनिकेशन, वाहतूक, रिटेल क्षेत्र ही त्याची उदाहरणे आहेत.
थेट निर्मिती नसताना जर या क्षेत्रांत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होऊ शकते, तर थेट निर्मिती असलेल्या शेती क्षेत्रात गुंतवणूक का होत नाही, हा कळीचा प्रश्न आहे. ही गोष्ट सरकारच्या लक्षात आलेली दिसते, त्यामुळेच शेतीत भांडवल गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत.
त्याची केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी दिलेली व इतर अशी काही उदाहरणे अशी
1. हवामानाचा स्थानिक अंदाज, पिकांची निवड, शेतीच्या बाजारपेठेतील त्रुटी शोधण्यासाठी संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. अटल इनोव्हेशन मिशनमध्ये या संशोधनाला निधी दिला जात आहे.
2. उपग्रहावरून घेतल्या जाणाऱ्या इमेज, मशीन लर्निंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या तंत्रज्ञानाचा उपयोग शेतीमध्ये कसा केला जाईल, यासाठी काही स्टार्टअप काम करत आहेत.
3. आयबीएमसारख्या कंपन्याही हवामानाचा अंदाज, माती परीक्षण आणि पाण्याचे व्यवस्थापनात नवे तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. ब्लॉकचेन आणि रोबोट तंत्राचा उपयोग करून जमिनीचे मापन आणि पिक व्यवस्थापन केले जाणार आहे. तेलंगना राज्यात असा वापर सुरूही झाला आहे. बंगळूरची त्रीथी रोबोटिक नावाची कंपनी, जेथे मजुरांची टंचाई आहे अशा भागात २०१५ पासून द्रोण वापरून खत आणि कीटनाशकांची फवारणी करू लागली आहे.
4. खासगी क्षेत्राने शेतीमध्ये गुंतवणूक करताना येणारे अडथळे कायद्यातील बदलाच्या माध्यमातून दूर केले जात आहेत. पुढील एका वर्षांत कृषी तंत्रज्ञान कंपन्या मोठी गुंतवणूक करणार असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे.
5. शेतकऱ्यांना आपल्या मालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी देशव्यापी इनामसारखी (enam.gov.in) व्यासपीठे काम करत आहेत. ज्यामुळे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीमालासाठीही होऊ लागला आहे. किसान रथसारखी सरकारी ॲप वाहतुकीचे प्रश्न सोपे करत आहेत. शेतीमालाला वाहिलेल्या मालगाड्या (किसान ट्रेन) सुरु झाल्या आहेत. शेतीमालाची खरेदी विक्री सोपी करणारे खासगी कंपन्यांची किसान कनेक्टसारख्या ॲपची संख्याही वाढत चालली आहे.
6. शेतकरी उत्पादक संस्था हा शेतकरी एकत्र येवून शेती आणि मालाचे व्यवस्थापन करण्याचा चांगला मार्ग ठरला आहे. ज्याद्वारे भांडवलाची निर्मिती, वापर अतिशय चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. जे तंत्रज्ञान एका शेतकऱ्याला परवडत नाही, पण उत्पादक संस्थेचा सदस्य मात्र सवलतीत त्याचा वापर करू शकतो. सरकारने अशा उत्पादक संस्थाना प्रोत्साहन दिल्यामुळेच आज देशभरात सुमारे १० हजार शेती उत्पादक संस्था कार्यरत आहेत.
7. शेतीमध्ये जी महागडी साधने वापरली जातात, ती शेतकऱ्यांनी विकत घेण्याची गरज नाही. ती साधने तेवढ्याच कामापुरती भाड्याने देणाऱ्या कंपन्यांचे कामकाज सुरु झाले आहे. अशा काही कंपन्या मध्यप्रदेशात काम करत आहेत. या मार्गाने भांडवलाचा आणि तंत्रज्ञानाचा शेतीसाठीचा वापर वाढू शकतो.

महत्वाचे लेख: तंत्रज्ञान – संपत्तीच्या केंद्रीकरणाचा ‘मेगा हायवे’ !

सरकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य

अर्थात, हे सर्व बाजारपेठेतील मागणी – पुरवठ्याच्या नियमावर सोडून चालणार नाही. कारण शेतीमालाचा विचार करावयाचा झाल्यास तेथे पुरवठा अधिक असून मागणी तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे शेतीच्या उत्पादन खर्चाचा प्रश्न आजपर्यंत मार्गी लागू शकलेला नाही. हे केवळ भारतापुरते खरे नसून शेतीची जगभर साधारण हीच स्थिती आहे.
माणसाचे अन्नपाणी ज्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे, त्या क्षेत्रावर अशी वेळ यावी, हे दुर्द्वी आहे. मात्र असे म्हणून तेथे थांबता येणार नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी सरकारी धोरणाचा हस्तक्षेप अपरिहार्य आहे.
तो हस्तक्षेप करण्याचे धाडस सरकार करताना दिसते आहे, असे वरील काही उदाहरणांवरून म्हणता येईल. तो सातत्याने कसा होत राहील, शेती क्षेत्रातील नागरिकांना हे बदल कसे समजून घेऊन आत्मसात करता येतील, यासाठी आता प्रयत्न करण्याची गरज आहे.