केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे काय?

Reading Time: 3 minutes

घटनेच्या ११२ व्या कलमानुसार देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. अलीकडील सर्व अर्थसंकल्प हे तुटीचेच आहेत आणि ही तूट नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.

सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि अंतरिम अर्थसंकल्प यात फरक आहे. साधारण अर्थसंकल्प हा पूर्ण वर्षांसाठी मांडला जातो तर अंतरिम अर्थसंकल्प हा लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या असल्यास मागील वर्षीच्या प्रत्यक्ष खर्चावरून काही दिवसांच्या खर्चासाठी (तीन ते चार महिने) संसदेची मंजुरीसाठी मांडला जातो. यामुळे त्यास लेखानुदान किंवा मिनी बजेट असे ओळखले जाते यास संसदेची मंजुरी वोट ऑफ अकाउंट द्वारे घेतली जाते.
प्रत्येक अर्थसंकल्प हा वित्त विधेयक म्हणून मांडला जात असल्याने त्यावर चर्चा होऊन फक्त लोकसभेची मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. राज्यसभेत त्यावर फक्त चर्चा होऊ शकते. अंतरिम अर्थसंकल्पात अस्तित्वात असलेली धेय्यधोरणे चालू ठेवून, लोकसभेच्या कामकाज नियम पुस्तिकेप्रमाणे विशेष महत्वपूर्ण बदल करता येत नाहीत.
आजवर १३ अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले गेले यात कोणतेही महत्वपूर्ण बदल न करता या नियमांचे पालन केले गेले आहे. असे असले तरी असेच केले पाहिजे असे कायदेशीर बंधन सरकारवर नाही. त्यामुळेच करमर्यादा वाढवावी, दीर्घ मुदतीच्या फायद्यावरील कर रद्द करावा यासारख्या मोहिमा सध्या सुरू आहेत.

अर्थसंकल्पाशी संबंधित महत्त्वाचे शब्दसमूह जाणून घेऊया-

वित्त विधेयक (Finance Bill):

अर्थसंकल्प मांडून झाला की त्यातील प्रस्तावानुसार कायद्यात बदल केले जातात. हे बदल ताबडतोब वित्त विधेयक मांडून केले जातात.

आर्थिक धोरण (Fiscal Policy):

सरकारच्या ध्येय धोरणानुसार जमा आणि खर्च होऊ शकेल अशी तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. त्यास आर्थिक धोरण असे म्हणतात, यामुळेच अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते.

आर्थिक एकत्रीकरण (Fiscal Consolidation):

सरकारचा खर्च तसेच कर्ज त्यावरील व्याज कमी व्हावे यासाठी केलेल्या उपाययोजना म्हणजे आर्थिक एकत्रीकरण.

महसुली तूट (Revenue Deficit):

महसूली खर्च आणि महसूली प्राप्ती यातील फरक म्हणजे महसूली तूट होय. यामधून सरकारला किती पैसे कमी पडतील ते समजते.

सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (Gross Domestic Product):

विशिष्ठ कालावधीतील सर्व वस्तू आणि सेवाचे मूल्य मोजले जाते. त्यास लोकसंख्येने भागले असता प्रत्येकाचे सरासरी उत्पन्न समजते. यावरून देशाचे राहणीमान कसे आहे ते समजते.

एकूण मागणी (Aggregate Demand):

सर्व वस्तू आणि सेवा यांच्या मागणीवरून एकूण मागणी समजते.

चलन थकबाकी (Balance of Payment):

विदेशी चलनातील मागणी आणि पुरवठा यातील फरकाला चलन थकबाकी असे म्हणतात.

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax):

असे कर जे व्यक्ती आणि संस्था यांच्या उत्पन्नावर थेट घेतले जातात. जसे आयकर, व्यवसायकर, कंपनीकर, संपत्तीकर.

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax):

हे कर वस्तू आणि सेवा यांचा उपभोग घेणाऱ्या प्रत्येकाकडून घेतले जातात. अशा अनेक प्रकारचे कर रद्द करून कररचनेत सुसूत्रता आणण्यासाठी GST लागू करण्यात आला आहे.

आयकर (Income Tax):

हा प्रत्यक्ष कर असून नोकरदार, व्यावसायिक यांच्या उत्पन्नावर आकाराला जातो. यात उत्पन्न, गुंतवणूक, व्याज याचा विचार करून जसजसे उत्पन्न वाढेल त्याप्रमाणे वाढीवदराने आकारण्यात येतो.

मुद्रा धोरण (Monetary Policy):

यासंबंधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्याकडून वेळोवेळी उपाययोजना केल्या जातात. त्यामुळे बाजारात कर्ज उपलब्ध होतात, महागाई नियंत्रणात राहते, रोजगार निर्मिती होते, परकीय चलन गंगाजळी स्थिर राहाते.

राष्ट्रीय कर्ज (National Debt) :

चालू आणि पूर्वीच्या अर्थसंकल्पीय तुटीच्यामुळे सरकारी खजिन्यात पडणारी तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. यास राष्ट्रीय कर्ज असे म्हणतात.

सरकारी कर्जे (Government Borrowings):

सार्वजनिक सेवा सुविधांसाठी सरकारने घेतलेली कर्जे, यास सरकारी कर्जे असे म्हणतात.

निर्गुंतवणूक (Disinvestment):

यापूर्वी केलेली गुंतवणूक अधिक चांगला उतारा घेऊन काढून घेणे ज्यायोगे सरकारला कर्ज कमी प्रमाणात घ्यावे लागेल यास निर्गुंतवणूक असे म्हणतात.

महागाई (Inflation):

एका विशिष्ठ कालखंडात वस्तू आणि सेवा यांच्या दरात झालेली भाववाढ. ही भाववाढ एका विशिष्ट पद्धतीने मोजली जाते. यामुळे सर्वसाधारण भाववाढ किती होते आहे ते समजते. भाववाढीने चलनाचे मूल्य कमी होते. त्यामुळे ही भाववाढ एका मर्यादेत रहावी आणि तिचे विक्षेपण (deflation) होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी उपाययोजना करीत असते.

– उदय पिंगळे

(चित्रसौजन्य: https://bit.ly/2FXkMhd )