पारदर्शकतेच्या दिशेने उचललेले हे सर्वात मोठे पाऊल आहे, असे रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सने म्हटले आहे. विमा उद्योगाची प्रगती ही थेट देशाच्या आर्थिक उलाढालीवर अवलंबून असल्यामुळे या व्यवसायातही जीएसटीमुळे उल्लेखनीय वाढ होईल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला.
दरडोई विमा हप्त्यात सर्वात खालच्या क्रमांकावर असलेल्या भारतात जीएसटीसारख्या व्यापक सुधारणांमुळे एक सकारात्मक परिणाम होईल. त्यामुळे भारतीय विमा व्यवसायाची वृद्धी आणि विस्तारासाठी त्याची मदत होईल. कराचे दर कमी झाल्याने उद्योगात सुधारणा होईल आणि व्यावसायिक धोरणे करप्रणालीवर अवलंबून न राहता मूलभूत बाबींवर अवलंबून राहतील, असेही कंपनीने म्हटले आहे. जीएसटीचे दर वर्तमान कर प्रणालीपेक्षा खूप भिन्न असणार नाहीत, ही बाब सरकारने आधीच ठरवून घेतली आहे. त्यामुळे महागाईमध्ये वाढ होण्याचे भय नष्ट होईल, असा विश्वासही व्यक्त केला.
जीएसटी लागू झाल्याने विमा कंपन्या आणि त्यांचे ग्राहक हे दोघेही राष्ट्रनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतील. सध्याच्या काळात विम्यावर लागू होणारा कर १५ टक्के असून त्यात १४ टक्के सेवाकर, ०.५% स्वच्छ भारत उपकर, ०.५% कृषिकल्याण उपकराचा समावेश आहे, अशी माहितीही कंपनीने दिली. जीएसटीच्या परिणामांची तुलना वाहन विमा, आरोग्य विमा, बिगर जीवन विमा यांच्यामध्ये तात्काळ वृद्धी घडविणाऱ्या मोठ्या गुंतवणुकीबरोबर करणे चुकीचे ठरेल. सवधि (टर्म), मिश्र (एन्डोव्हमेंट) यांसारख्या जीवम विमा उत्पादनांमध्येही कर वृद्धी होईल. उद्योगधंद्यावर होणारा जीएसटीचा प्रत्यक्ष परिणाम दीर्घकालीन आणि सकारात्मक असेल, असेही कंपनीने म्हटले आहे. विमा पॉलिसी खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांच्या विमा कंपनीच्या निवडीमध्ये काहीही फरक पडणार नाही, कारण सर्व विमा कंपन्यांवर होणारा जीएसटीचा परिणाम एकसारखाच असेल. राज्य आणि केंद्रातील जीएसटी संरचनेत सुलभता निर्माण झाल्यानंतर विमा कंपन्यांचा प्रशासकीय खर्च कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे जीएसटीचे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विमा व्यवसायाला मदत होईल, असेही कंपनीने सांगितले.
