केंद्रिय अर्थसंकल्प आणि करातील बदल 

नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका पार पडल्यानंतर जून 2024 मधे निवडून आलेले सरकार निकालानंतर काहीतरी बोध घेईल. आपण स्वतः विरोधात असताना केलेल्या मागण्या म्हणजेच जनतेच्या अपेक्षा समजून त्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपल्या नव्या कालावधीच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने  सुरुवात करेल असा अंदाज होता, दुर्दैवाने तो फोल ठरला आहे. निर्मला सीतारामन यांनी 23 जुलै 2024 रोजी अंतिम अर्थसंकल्प सादर केला.

त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, यंदाचा अर्थसंकल्प हा रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर केंद्रित आहे. त्यांनी सांगितलेले अर्थसंकल्पाचे प्राधान्यक्रम असे 

• शेतीमध्ये उत्पादकता आणि लवचिकता
• रोजगार आणि कौशल्य
• सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय
• उत्पादन आणि सेवा 
• शहर विकास, नागरी विकास
• ऊर्जा सुरक्षा
• पायाभूत सुविधा 
• नवीन उपक्रम, संशोधन आणि विकास यातील भविष्यकालीन सुधारणा

     अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करांतर्गतही अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 

त्यावरील हा धावता दृष्टिक्षेप-

★ जुन्या कररचनेत कोणतेही बदल झालेले नाही आणि ही पद्धती स्वीकारणे सक्तीचे नाही. 

★ नवीन कररचनेत प्रमाणित वाजवट पन्नास हजारावरून पंचाहत्तर केली असून कुटुंब निवृत्ती वेतानातील प्रमाणित वजावट पंधरा हजाराहून पंचवीस हजार पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

★ नवीन कर आकारणीच्या टप्यातील बदल.

₹   3 लाख ते   7 लाख   5%

₹   7 लाख ते 10 लाख 10%

₹ 10 लाख ते 12 लाख 15%

₹ 12 लाख ते 15 लाख 20%

₹ 15 लाखाहून अधिक  30%

या सवलतीचा परिणाम म्हणून देयकारात ₹ 17500/- चा फरक पडतो म्हणजेच तेवढा कर कमी होतो. 

हे वाचा : सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी ही एक स्मार्ट गुंतवणूक कशी होऊ शकते? 

★ विविध भांडवली मालमत्तांवरील करात सुटसुटीतपणा 

• विविध भांडवली मालमत्तांवरील अल्प आणि दीर्घकालीन भांडवली कराचा कालावधी 1 ते 3 वर्षे होता,आता त्यांची विभागणी 2 प्रकारात केली आहे. त्यामुळे काही मालमत्ता वरील करात वाढ तर काहींमधे कपात केली आहे आणि  त्यावरील महागाईतील वाढीचा परिणाम (इंडेक्ससेशन) रद्द करण्यात आला आहे.

आता सर्व मालमत्ता केवळ दोन प्रकारात असतील-

1. वित्तीय बाजारात नोंदवण्यात आलेल्या आर्थिक मालमत्ता- यात शेअर बाजारातील शेअर्स, शेअर्सवर भर देणाऱ्या म्युच्युअल फंड युनिट योजना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, रिट्स इनव्हीट, रोखे यांचा समावेश होईल. या सर्व मालमत्तांवरील एक वर्षाच्या आतील व्यवहारांवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील सवलतीचा कराचा दर आता सरसकट 20% असेल. तर एकवर्षावरील नफा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा असून त्यावरील एक लाख पंचवीस हजार रुपयांच्या नफ्यावरील कराचा सवलतीचा दर सरसकट 12.5% असेल त्यास इंडेक्ससेशनची सवलत मिळणार नाही. 
2. बाजारात नोंदणी न केलेल्या आर्थिक आणि अन्य मालमत्तावरील अल्पकालीन भांडवली नफा आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कराचा दर वरीलप्रमाणेच असून त्याचा मोजणी कालावधी दोन वर्षांचा असेल म्हणजेच दोन वर्षांच्या आतील नफा अल्पकालीन तर त्यावरील कालावधीचा नफा हा दीर्घकालीन समजला जाईल. याचे बरेवाईट परिणाम विक्री किंमत आणि संबंधित मालमत्ता धारण करण्याच्या कालावधीनुसार कमी अधिक होणार आहेत. 

तथापि,

• मालमत्ता विक्री करताना 31 जानेवारी 2018 पूर्वी खरेदी केलेल्या शेअर्सवरील आणि 1एप्रिल 2001 पूर्वी खरेदी केलेल्या स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंमत ठरवताना उपलब्ध असलेली सुयोग्य खरेदी किंमत (FMV) ठरवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या ग्रँडफादरिंगच्या तरतुदीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यातील स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील इंडेक्सेशनची सवलत रद्द करण्यास विकासकांचा तीव्र विरोध आहे. त्यांची एकजूट असल्याने संघटित विरोध सरकारपर्यंत पोहोचून कदाचित ही सवलत पुनर्स्थापित होण्याची शक्यता असल्याच्या बातम्या आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पावरील चर्चेला अर्थमंत्री उत्तर देईपर्यंत काहीही बदल होऊ शकतात.

 महत्वाचे : गुंतवणूक उत्तरायुष्याची 

★ कंपनीने शेअर्सची पुनर्खरेदी केल्यास धारकास होणारा भांडवली नफा करमुक्त होता.आता मिळणारी सर्व रक्कम डिव्हिडंड म्हणून समजण्यात येऊन त्या रकमेवर नियमित कर आकारणी केली जाईल तर शेअर्सची खरेदी किंमत ही भांडवली तोटा समजण्यात येऊन तो भांडवली नफ्याबरोबर समायोजित करता येईल. अनेक कंपन्या आपलेच शेअर्स खरेदी करून नंतर त्यांचे भांडवल वाढवून शेअर्स होल्डर्सना करमुक्त भांडवली नफा देऊ करून त्याच्या उत्पन्नात भर घालीत आहेत हे अर्थमंत्रांना खुपत असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

• वरील करबदल हे 23 जुलै 2024 पासून लागू होतील तर 1 एप्रिल 2024 ते 22 जुलै 2024 या कालावधीत व्यवहारावर आधीच्या दरानेच कर आकारणी होईल.

★ व्यवसाय सुलभतेसाठी मुळातून करायच्या कर कपातीचा दर (TDS) कमी करण्यात आला असून त्यातील काही तरतुदी 1 ऑक्टोबर 2024 पासून तर अन्य तरतुदी 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होतील. यातील विमा कमिशन, विमा पेमेंट, लॉटरी तिकीट विक्री, कमिशन ब्रोकरेज, ठराविक व्यक्तिद्वारे एचयुएफ काही रक्कम अथवा भाडे यावरील टीडीएस 5% वरून 2% करण्यात आला आहे. तर इ-कॉमर्स व्यवहारावरील टीडीएस 1% वरून 0.1% करण्यात आला आहे. म्युच्युअल फंड पुनर्खरेदीवर टीडीएस न आकारण्याचे प्रस्तावित आहे.

★ भागीदारांना पगार, मोबदला, व्याज, कमिशन स्वरूपात दोन लाखाहून अधिक रक्कम दिल्यास 10% टीडीएस कापण्यात येईल. ही तरतूद खाजगी मर्यादित (Pvt Ltd) किंवा मर्यादित दायित्व असलेल्या भागीदारीस (LLP) लागू होईल.

★ भागीदारांच्या मोबदल्यात वाढ: 6 लाखापर्यंत नफा असल्यास 3 लाख अथवा पुस्तकी नफ्याच्या 90% यातील जे अधिक असेल तर याहून अधिक नफा असल्यास त्याच्या जास्तीतजास्त 60% मोबदला भागीदारांना देता येईल.

★ सुयोग्य किमतीहून अधिक किमतीस विक्री केलेल्या शेअर्सच्या फरकावरील कर (Angel Tax) रद्द करण्यात आला आहे.

★ परदेशी कंपन्यांवरील कंपनी कर (Corporate Tax) 40% वरून 35% करण्यात आला आहे.

★ पेन्शन योजनेवरील मालकाच्या 10% वरून 14% वजावटीस अतिरिक्त करसवलत मिळणार.

★ भविष्यातील (Futures) आणि पर्यायी (Options) व्यवहारावरील व्यवहारकरात (STT)वाढ: भविष्यातील व्यवहारावरील व्यवहारकर 0.0125% वरून 0.02 आणि पर्याय व्यवहारावरील व्यवहारकरात 0.0625 वरून 0.1%अशी वाढ झाली आहे.

अपत्यक्ष करामध्ये मोबाईल फोन चार्जर, सोने चांदी प्लॅटिनम, माशांचे खाद्य जाळी, सौरपॅनल, कर्करोगावरील औषधे यावरील कर कमी किंवा रद्द करण्यात आला असून अमोनियम नायट्रेट, पीव्हीसी फ्लेक्स बॅनर आणि विशिष्ट दूरसंचार उपकरणांवरील करात वाढ केली आहे.

★जीएसटी मध्ये देखील अनेक सुधारणा प्रस्तावित आहेत.

         या सर्व सुधारणा केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळ (CBDT) आणि केंद्रीय अप्रत्यक्षकर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIT) अधिसूचित केल्यानंतर अमलात येतील.

        प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कररचनेतील सुधारणा हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. काही करात कमी अधिक प्रमाणात वाढ किंवा घट  होत असते, काही कर रद्द केले जातात तर काही नव्याने आकारले जातात. यातील अनेक सुधारणांचा आणि आपला सहसा थेट संबंध नसतो. ज्यांचा संबंध आहे त्यांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या कर सल्लागाराशी चर्चा करावी त्याचे मत लक्ष्यात घेऊन जबाबदारीने यासंबंधीचे आपले मत बनवावे आणि निर्णय घ्यावा.

©उदय पिंगळे

अर्थ अभ्यासक

(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

#जुनी आणि नवीन कर रचना

#केंद्रिय अर्थसंकल्पातील करातील बदल

#प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर

#shares buyback

#angel tax

Share this article on :