बजेट-२०१८ मधील ठळक मुद्दे

Reading Time: 2 minutes

आयकराच्या कुठल्याही दरामध्ये बदल नाही. सर्व व्यक्ती अर्थात स्वतंत्र व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी, भागीदारी यासर्वांना आधीप्रमाणेच आयकराचे दर लागू होतील. परंतु, शैक्षणिक अधिभार हा(एज्युकेशन सेस) १ टक्क्याने वाढवून ४ टक्के करण्यात आला आहे.
नोकरदारवर्गाला रू.४०,०००ची मानक कपात (Standard Deduction) देण्यात आली आहे. ही देताना प्रवासी भत्ता रू.१९,२०० आणि वैद्यकीय भत्ता रू.१५,००० नामंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या मानक कपातीतून होणारा निव्वळ लाभ रू.५,८०० पर्यंतच मर्यादित रहातो.
नव्याने प्रविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ८०TTB नुसार ज्येष्ठ नागरिकांना सर्व प्रकारच्या व्याजातून रू. ५०,००० पर्यंतची सूट देण्यात आली आहे व अशा लोकांना कलम 80TTA अंतर्गत मिळणारी रू.१०,००० पर्यंतची सूट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच कलम १९४A मध्ये असणारी रू.१०,००० ची मर्यादा वाढवून रू. ५०,००० इतकी करण्यात आली आहे.
अशा स्थानिक/स्वदेशी कंपन्या ज्यांची एकूण विक्री आर्थिक वर्ष २०१६-१७मध्ये रू. २५०कोटींपेक्षा कमी असेल अशा कंपन्यांना २५ टक्के प्रमाणे आयकराचा दर लागू होईल. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पर्यंत एकूण विक्रीची मर्यादा ५०कोटी होती, जी ह्या वर्षी २५०कोटींपर्यंत नेण्यात आली आहे. ह्या तरतुदीचा फायदा जास्तीत जास्त मध्यम, लघु व छोट्या कंपन्यांना होणार असून भारतातील एकूण नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी ९९टक्के कंपन्यांना याचा लाभ होणार आहे.
आयकर कायद्यातील कलम१०(३८) मधील तरतुदीनुसार सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपन्यांच्या समभाग विक्रीतून होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा इथून पुढे करपात्र असणार आहे. परंतु, ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंतचा असा भांडवली नफा करमुक्त असेल. तसेच, अशा समभागांची ३१ जानेवारी २०१८ रोजी असणारे बाजार मूल्य भांडवली नफा काढताना अधिग्रहणाची किंमत धरली जाईल.
समभाग व्यवहारावरील कर इथून पुढे १०टक्के दराने मुळातून करकपातीस पात्र असेल.
आयकर कायद्याच्या कलम ४३CA, ५०C आणइ ५६(२)(X) यांअतंर्गत असणाऱ्या तरतुदींनुसार आधारभूत मूल्य आणि प्रत्यक्ष मोबदला यांतील अंतर जर आधारभूत मुल्याच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर आधारभूत मुल्याला ग्राह्य धरले नाही तरीही चालू शकते.
धर्मदाय संस्थांमधील रोखीच्या व्यवहारांवर मर्यादांवर आणण्यासाठी आयकर कायद्यातील कलम ४०(ia), ४०A(३) आणि ४०A(३A) यांच्या तरतुदी लागू करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांनुसार येथून पुढे धर्मदाय संस्थांकडून होणाऱ्या खर्चांवर त्यांना मुळातून करकपात करावी लागेल. तसेच, कुठलाही रोखीचा व्यवहार करताना रू.१०,००० पुढील खर्च वजावटीला ग्राह्य धरला जाणार नाही.
शेतीच्या वस्तूंशी निगडीत वायदे व्यवहारांना आयकर कायद्यातील कलम ४३(५) अनुसार सट्टा संबोधले जाणार नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयकर मोजणी आणि प्रकटीकरण मानक (ICDS) यांना कादेशीर कोंदण देण्यात आले आहे.
परकीय चलनापासून होणाऱ्या नफा किंवा तोट्याला कलम ४३(AA) नुसार वजावटीस ग्राह्य धरण्यात येईल.
ICDS अनुसार बांधकाम कंत्राटे/करार हे टक्केवारी पूर्णतः पद्धतीनुसार (Percentage of Completion Method) मोजले जाईल. शिल्लक मालाचे मूल्यसुद्धा ICDSनुसार निश्चित केले जाईल.
नविन प्रविष्ट करण्यात आलेल्या कलम १४५ (B) नुसार अतिरिक्त भरपाई, त्यावरील व्याज, दावे, वाढीव दावे, अनुदान, प्रोत्साहनपर भत्ता हे ज्यावर्षात मिळतात त्याच वर्षात करपात्र होतील.
शिल्लक मालाचे भांडवली मालत्तेत रूपांतर केल्यास, असे करताना यातून होणारी आय ही धंद्यापासूनचे उत्पन्न म्हणून समजावे. तसेच, अशा पद्धतीचे रूपांतर ज्या वर्षात केले असेल त्या वर्षातील योग्य बाजारभाव (फेअर मार्केट व्हॅल्यू) आय काढताना ग्राह्य धरण्यात यावा.
कलम ५४(EC) प्रमाणे बॉन्ड्समधील गुंतवणूक ही फक्त जागा आणि इमारत यांच्या विक्रीतून होणाऱ्या भांडवली नफ्यापुरतीच मर्यादित असेल. तसेच, अशा बॉन्ड्सचा मालकीचा कालावधी ३ वर्षांऐवजी ५ वर्षे करण्यात आलेला आहे.
सर्व प्रकारच्या संस्थांना (हिंदू अविभक्त कुटुंबासहित), ज्यांचे एका आर्थिक वर्षातील एकूण उत्पन्न रू.२,५०,०००पेक्षा जास्त आहे, अशांना पॅन(PAN) असणे बंधनकारक आहे. तसेच, अशा संस्थांचे संचालक, भागीदार, सभासद यांसदेखील पॅन असणे बंधनकारक आहे.
सर्व कंपन्यांना वार्षिक आयकर विवरण पत्र(आय असो किंवा नसो) दाखल करणे बंधनकारक आहे. जर, अशा कंपन्यांनी विवरण पत्र दाखल केले नसेल आणि त्यांचे आयकराचे देणे रू.३,००० पेक्षा जास्त आढळून आल्यास अशा कंपन्यांवर खटला भरला जाऊ शकतो.
नव्याने प्रविष्ट करण्यात आलेल्या कलम १४३(3A) नुसार सध्या प्रचलित असलेली मुल्यांकन व्यवस्था ही येथून पुढे ई-मूल्यांकन पद्धतीने राबविली जाईल.
कलम १४३(१) मधील सूचनेनुसार नमुना २६AS आणि १६A मधील तफावतीचे कुठल्याही प्रकारे समायोजन केले जाणार नाही.
मानलेले डिव्हीडंड (Deemed Dividend) हे भाजक विभागणी म्हणून कंपनीच्या हातात ३०टक्के दराने करपात्र धरले जाईल.
कलम २८५BA नुसार आयकर विवरण पत्र दाखल न करण्यासाठी ठोठावण्यात येणारा दंड हा रू.५०० प्रतीदिवस पर्यंत वाढवण्यात आलेला आहे.
(चित्र सौजन्य- गुगल इमेजेस)