Reading Time: 3 minutes

आयकर विभागाची पगारदारांना तंबी व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

जुन-जुलै ह्या दोन महिन्यांच्या काळात जशी शाळा-कॉलेजं सुरू होतात आणि विद्यार्थ्यांची धावपळ सुरू होते, तशीच मोठ्या मंडळींचीही होतेच. पण याचं कारण वेगळं असतं. ते म्हणजे आपापले इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरणे. मग आपले फॉर्म-१६ घेणे, पगाराची आणि गुंतवणुकींची मांडणी करणे, सगळ्याचा पडताळा घेणे हेही सुरू होतं. ह्या सगळ्यात उद्देश मात्र एकच असतो- जास्तीचा टॅक्स भरला जाऊ नये…

आपण कमावलेल्या कष्टाचे पैसे आपल्या हलगर्जीपणामुळे इन्कम टॅक्स विभागाच्या घशात जाऊ नये हा विचार काही चुकीचा नाही. पण तोच पैसा टॅक्स भरायचा नाही म्हणून गैरमार्गांनी वाचवणे हेसुद्धा योग्य नाहीच. खोट्या पुराव्यांनी जास्तीच्या वजावटींचा दावा करणे हे ही चुकीचेच.

राजरोसपणे असे खोटे फायदे घेणाऱ्या पगारदारांना वठणीवर आणण्यासाठी आता आयकर खात्याने नोटीस काढून जाहिर तंबी दिली आहे.
ही नोटिस वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
ही नोटिस डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

त्यामुळे पुढील प्रकार करणे तात्काळ थांबवणे गरजेचे आहे.

  1. पगाराव्यतिरिक्त इतर उत्पन्न न दाखवणे : उत्पन्न म्हणजे फक्त नोकरी केल्याने मिळणारा पगार नव्हे. उत्पन्न म्हणजे विविध मार्गांनी मिळणारी आवक. म्हणजे नोकरीशिवाय इतर कोणत्या स्त्रोतांनी आपल्याला पैसे मिळतात ते सगळेच स्त्रोत जाहिर करणे बंधनकारक असते. उदाहरणार्थ-
    1. शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक केलेली असल्यास मिळणारा लाभांश.
    2. विविध प्रकारच्या मुदत ठेवींवरील व्याज (एफ.डी. interest)
    3. इतर प्रकारच्या योजनांतर्गत केलेल्या गुंतवणुकींतून आलेला परतावा इ.
  2. घरभाडे भत्त्याची (एच.आर..) खोटी बिलं सादर करणे:
    अतिशय सर्रासपणे बघायला मिळणारी गोष्ट म्हणजे घरभाड्याची खोटी बिलं दाखवणे. तुम्ही जर एखाद्या घरात भाड्याने रहात असाल, तर आपल्या नियोक्त्याच्या(एम्प्लॉयर) म्हणजेच आपल्या कंपनीच्या नियमांप्रमाणे आपल्या पगारात आपल्याला घरभाडे भत्ता मिळतो (HRA). ह्या भत्त्यावर आयकरात सूट मिळते. पण त्यासाठी घरभाडे-करार, घरभाडे-भत्त्याच्या पावत्या, भाडे भरल्याचे बँकेतले व्हवहार अशी योग्य ती सगळी कागदपत्रं जमा करावी लागतात. अनेक जण हे नकली करार किंवा एच.आर.ए.ची खोटी बिलं तयार करून घेतात आणि वजावटी मागतात. परंतु अशा बिलांबरोबर त्याच्याशी सुसंगत असे बँकेतले व्यवहारही दिसणे गरजेचे आहे. आजकाल सगळीकडे पॅन डिटेल्स जोडणे बंधनकारक केल्याने असे ताळमेळ नसलेले व्यवहार पकडणे फार कठिण काम नाही.
    कलम ८०-जीजी-
    तुम्ही घरभाडे भरत असाल पण तुम्हाला तुमच्या कंपनीकडून घरभाडे भत्ता मिळत नसेल, तर आयकर कायद्याच्या कलम ८०-जीजीअंतर्गत तुम्ही अशा भरलेल्या घरभाड्यावर वजावट मागू शकता. ह्या कलमाविषयी आपल्या आर्थिक सल्लागाराकडून किंवा सी.ए.कडून अधिक माहिती जरूर घ्या. थोडक्यात, पगारात घरभाडे-भत्ता किंवा आयकरात ८०-जीजी ही सूट, ह्यांपैकी एकाच गोष्टीचा लाभ घेता येतो.
  3. ठेवींवरील व्याज न दाखवणेः  बँकेत किंवा अन्य कुठेही असलेल्या विविध ठेवींवर मिळणारे व्याज हेदेखील आपले उत्पन्नच असते. आयकर रिटर्न भरताना ते दाखवणेही आवश्यक आहे. बँकेतल्या आपल्या बचत खात्यावरील रु. १०,००० पर्यंतचे व्याज करमुक्त असते. इतर ठेवींवरचेही ठराविक रकमेपर्यंतचे व्याज आयकर कायद्याच्या कलम ८०-सी अंतर्गत करमुक्त असते. त्यामुळे सर्व प्रकारचे व्याज आयकर विवरणात जाहिर करणे आपल्याच फायद्याचे असते. आता असे न केल्यास  आयकर खात्याच्या नोटिसनुसार कार्यवाही होऊ शकते.
    (८० सी अंतर्गत गुंतवणुकीचे पर्याय)
  4. खोटी वैद्यकीय बिले सादर करणे: आपल्या पगारातून रू.१५,००० पर्यंतच्या करमुक्त वैद्यकीय भत्त्याचा (मेडिकल अलाऊन्स) दावा करू शकता. परंतु आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पासून ही सुविधा मिळणे बंद होणार आहे. अशी अधिकाधिक सवलत मिळवण्यासाठी खोटी बिलं सादर केल्यास आयकर खात्याच्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. आयकर कायद्याच्या ८०-डी, ८०-डीडीबी, ८०-डीडी, ८०-यू, इ. कलमांतर्गत वैद्यकीय खर्चावर सूट मिळण्याच्या अनेक सोयी उपलब्ध आहेतच. त्यांचा अभ्यास केल्यास चुकीचे मार्ग न वापरता आपला टॅक्स वाचतो.
    (आरोग्य व स्वास्थ्याच्या माध्यमांतून कर वजावटी देणारी कलमं )
     
  5. जास्त रकमेच्या गृहकर्जावरील व्याजाचा दावा करणे:  गृहकर्जाच्या हप्त्यावर भरलेल्या व्याजावरही आयकरात सवलत मिळते. पण यासाठी अनेक जणं हे व्याजच वाढवून दाखवतात, जे अत्यंत चुकीचे आहे. आपण गृहकर्जांवर दिलेला व्याजावरील करातून सूट मिळवू शकता. शिवाय, आपण घेतलेले कर्ज कशासाठी आहे आणि त्यावर मुळात कर-सवलत मिळतेय का हेही तपासा. उदाहरणार्थ, एका प्लॉटसाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याज भरत असाल त्यात कोणतीही सूट मिळत नाही.
  6. सर्व नियोक्त्यांकडून मिळणारे उत्पन्न जाहिर  करणेः आर्थिक वर्षाच्या अधेमधे केव्हातरी नोकरी बदलणाऱ्यांनी आपण दोन्ही नोकऱ्यांचे उत्पन्न दाखवण्याची काळजी घेतली पाहिजे. आपले आयकर कायदे इतक्या योग्य पद्धतीने तयार केलेले आहेत, की पैसे देणाऱ्याने ते दिल्याचे तपशील व कारणे, आणि पैसे घेणाऱ्यानेही ते घेतल्याचे तपशील व कारणे जाहिर करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या एका नोकरीचे उत्पन्न दाखवले नाही तरी आयकर विभागाकडे आधीपासूनच ही माहिती त्या-त्या एम्प्लॉयरद्वारे दाखल केलेल्या टी.डी.एस. रिटर्नमार्फत पोहोचलेली असते. मधल्यामध्ये पडणाऱ्या ह्या फरकाचे योग्य स्पष्टीकरण दिले गेले नाही तर काय होऊ शकते हे आपल्याला नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तसेच, अल्प किंवा दीर्घमुदतीसाठी केलेल्या शेअर ट्रेडिंगमुळे होणारा भांडवली नफाही आयकर रिटर्नमध्ये दाखवणे गरजेचे असते.
Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutesअनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutesटॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

नव्या कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या तारखा (सन 2024)

Reading Time: 4 minutes1 जानेवारी 2024 ला नवे कॅलेंडर वर्ष सुरू होईल. सध्या चालू असलेल्या…

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutesआयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.