रिव्हर्स मॉर्गेज म्हणजे काय?

Reading Time: 3 minutes

‘गृहकर्ज’ म्हणजे काय? हे सर्वांना माहिती आहेच. गृहकर्ज घेताना पैसे ‘कर्ज’ म्हणून घेऊन त्यातून घर घेतले जाते, तर रिव्हर्स मोर्गेजमध्ये स्वतःच्या मालकीचे राहते घर, बँकेकडे ‘तारण’ म्हणून ठेऊन कर्ज घेतले जाते. हे कर्ज आपल्या जरुरीप्रमाणे एकरकमी / मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक हप्त्याने किंवा दोन्ही प्रकारे मिळू शकते.

अनेकदा निवृत्तीचे योग्य नियोजन न केल्याने, महागाई व वाढते आयुर्मान यामुळे जेष्ठ नागरिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. काही स्वाभिमानी व्यक्तींना आपल्या मुलांकडे पैशांची मागणी करणे कमीपणाचे वाटते.

तणावमुक्त गृह कर्जाने बनवा आपल्या मालकी हक्काचे घर

अनेक मुले उत्पन्नाची कोणतीही कमतरता नसताना आपल्या पालकांना कोणतीही मदत करत नाहीत. कायदेशीर दृष्ट्या मुलांवर पालकांची जबाबदारी असली तरी आपला आत्मसन्मान राखण्यासाठी जेष्ठ नागरिक सहसा अशी मागणी करत नाहीत.

चरितार्थ चालवण्यासाठी, वाढत्या औषधोपचारासाठी, एखाद्या शस्त्रक्रियेसाठी, राहत्या घराच्या डागडुजीसाठी किंवा चैनीसाठीही मोठ्या रकमेची गरज लागू शकते. पालकांच्या किमान गरजा पूर्ण न करणारी मुले त्याचा घरातील वाटा मात्र अजिबात सोडत नाहीत. पैशांचे सोंग आणता येत नाही असे म्हणतात अशा वेळी स्वतःच्या मालकीचे राहते घर असल्यास आणि पैशांची आत्यंतिक गरज असल्यास आपल्या हयातभर या घराचा उपभोग घेऊन या योजनेचा लाभ घेता येईल.

कर्ज घेतलंय? व्याजदर तपासा!

बहुतेक सर्व सरकारी व खाजगी बँका, काही सहकारी बँका आणि बँकेतर वित्तिय कंपन्या या योजनेद्वारे कर्ज पुरवठा करतात. असे कर्ज देणाऱ्या संस्था घराचे सध्याचे मूल्यांकन करतात. ते करताना घराची सध्याची किंमत, भविष्यातील किंमत, घराची सध्याची स्थिती, कर्जदाराचे, सहकर्जदाराचे वय त्यांना असलेले आजार, महागाई निर्देशांक, कर्जावरील व्याजदर ई सर्व गोष्टीचा विचार करतात.
घर हे पूर्णपणे कर्जदाराच्या मालकीचे असावे व त्यावर कोणताही बोजा नसावा, कर्जदाराचे वय ६० हून अधिक व सहकर्जदाराचे वय ५८ हून अधिक असावे ही महत्वाची अट आहे.
एकरकमी अथवा हप्त्याने मिळणारी रक्कम ही कर्ज असल्याने ती कितीही असली तरी त्यावर कर लागत नाही.
एकरकमी रक्कम रिव्हर्स लोन त्याचप्रमाणे विशिष्ट कालावधीसाठी मिळणारी ठरावीक रक्कम यास रिव्हर्स ईएमआय असे म्हणतात प्रत्येक रिव्हर्स ईएमआय प्रमाणे कर्जदाराचा घरावरील कर्जाचा बोजा वाढत राहतो.
असे कर्ज घेतल्यावर कर्जाचे हप्ते फेडण्याचे कर्जदारावर बंधन नाही. कर्ज वितरणाचा कालावधी संपल्यावर, हा काळ सर्वसाधारणपणे १० ते १५ वर्षाचा आहे काही संस्था २० वर्षाच्या कालावधीसाठी असे कर्ज देतात. कर्जदार एकरकमी अथवा आपल्या मर्जीनुसार कर्ज फेडू शकतो त्याचप्रमाणे दर ५ वर्षांनी घराचे वाढीव मूल्यांकन करून कर्ज रक्कम वाढवता येऊ शकते.
कर्ज घेतल्यावरही कर्जदार व कर्जदाराच्या पश्चात त्याचा जोडीदार जिवंत असेपर्यंत त्या घरात कोणतीही परतफेड न करता राहू शकतो. यानंतर कर्ज देणारी वित्तीय संस्था सदर घराची विक्री करून अथवा वारसदाराने कर्ज फेडल्यास त्यावरील हक्क सोडून देते.
विक्री करून जास्त रक्कम मिळाल्यास ती कर्जदारांच्या वारसाला दिली जाते. कमी रक्कम मिळाल्यास वित्तीय संस्थेचे त्याप्रमाणात नुकसान होते.
हे तारण कर्ज असल्याने सर्वसाधारणपणे ते मिळण्यात पात्र व्यक्तीस कोणतीच अडचण नाही. फक्त यात अनेक छुपे खर्च आहेत. यात प्रोसेसींग फी, व्हॅल्यूएटरची फी, कर्जदाराची आरोग्य तपासणी, वकिलाची फी, स्टँप ड्युटी, जीएसटी असे अनेक खर्च कर्जदारास करावे लागतात.
याशिवाय अनेक वित्तीय संस्था कर्ज रकमेचा विमा काढण्याचा आग्रह धरतात. अशा प्रकारे विमा काढणे आरबीआयच्या नियमानुसार बंधनकारक नाही. नियमित रकमेची जरूर असणाऱ्या किंवा अचानक पैशांची गरज असणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांची गरज भागवेल अशी ही योजना आहे.

गृहकर्ज परतफेड – एक वेगळा विचार

योजनेस मिळत असलेली कमी प्रसिद्धी, बँकांची अनुत्सुकता, आपल्या वारसांना कर्ज फेडायला लागू नये अशी पारंपरिक विचारसरणी, घर असलेल्या पालकांना मुलांकडून होत असलेली मदत, घरातील भावनिक गुंतवणूक, निवृत्तीसाठी केलेली तरतूद, कर्ज मिळवण्यासाठी करावी लागणारी घावपळ, तारण ठेवलेल्या घरात किंवा त्याच्या काही भागात भाडेकरू न ठेवण्याची अट, व्याजदरात होणारे बदल यामुळे हा कर्जप्रकार म्हणावा तेवढा लोकप्रिय नाही.

शेअरबाजार: घर (कर्ज) पहावं ‘न’ फेडून…

नाईलाजाने काही लोकांना असे कर्ज घ्यावे लागते तेव्हा शक्यतो असे कर्ज घेण्याची वेळ आपल्यावर येऊच नये म्हणून हा लेख वाचणाऱ्या प्रत्येकाने आपली निवृत्ती योजना बनवण्यास लवकरात लवकर सुरुवात करावी आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या किमान १०% रक्कम फक्त केवळ यासाठीच, सुरुवातीपासून निवृत्ती नियोजनास वेगळी ठेवल्यास एक चांगली योजना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी बनवणे सोपे होईल.