Reading Time: 4 minutes

कर्जमाफी आणि कर्ज निर्लेखन

(Debt waived-off and Debt write-off )

सन २०१४ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत सरकारने ६.६६ लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. त्यातील ६८६०७ कोटी रुपयांची कर्जे विजय मल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी या सारख्या ५० प्रमुख थकाबाकीदारांची आहेत, अशा आशयाच्या बातम्या समाज माध्यमातून प्रसारित होत असून त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया वाचायला मिळतात. याबाबत वस्तुस्थिती काय ते जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.

कर्ज परतफेड -कर्जमाफी नाही, तर सवलत !

वित्तसंस्थाच्या दृष्टीने त्यांनी दिलेले कर्ज ही मालमत्ता असते तर त्यावर मिळणारे व्याज हे उत्पन्न असते. कर्ज देताना ते बरेचदा काहीतरी तारण ठेवून दिले जाते तर काही विनातारण दिले जाते.
दोन्ही प्रकारच्या कर्जात पैसे परत न मिळण्याचा धोका असतोच.
विनातारण कर्जात तो अधिक असल्याने त्यावरील व्याजाचा दर जास्त असतो.
ज्या कर्जावरील व्याज मुद्दल नियमित मिळते त्यास आदर्श मालमत्ता (Good Assets) समजतात.
कर्ज त्यावरील व्याज न आल्यास त्याची गणना अनुत्पादक मालमत्तेत (Non Performing Assets) होते.
यासाठी कर्जाच्या प्रकाराप्रमाणे आणि थकीत कालावधीनुसार १०% ते १००% तरतूद करावी लागते.
कर्ज/ व्याज न देण्याचे काही वेळेस खरेखुरे कारण असते ते दूर झाल्यावर फेडले जाते.
काही वेळा अनपेक्षित परिस्थिती उद्भवून अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने कर्ज थकते, तर काही कर्जे बुडवायचीच या हेतूने जाणीवपूर्वक घेतली जातात.

कोरोना – रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि त्याचे परिणाम

कर्जमाफी/कर्जसवलत –

अनेकदा दुष्काळ, महापूर यासारखी नैसर्गिक परिस्थिती किंवा दंगल, युद्ध या सारखे किंवा वेगळेच आकस्मित संकट आल्याने कर्ज परतफेड पुरेशा प्रमाणात होत नाही. यावर राजकीय निर्णयाचा भाग म्हणून सरकारकडून अनेकदा कर्जमाफी, कर्जावरील व्याजास माफी, कर्जहप्ता उशिरा भरण्याची सवलत अशा गोष्टी योजल्या जातात त्यास वाजवी कारणे असतात. तेव्हा या कर्जाची भरपाई कर्जदाराऐवजी शासनाकडून केली जाते.
अपवाद म्हणून मदत देण्याच्या घटना वारंवार घडल्यास त्यातून, ‘कर्ज हे फेडायचे नसते’ असा चुकीचा संदेश पोहोचतो.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्याना कोणतीही सवलत न देता इतरांना सरसकट कर्जमाफी देणे अन्यायकारक वाटते. त्यामुळे भविष्यात ऐपत असलेले कर्जदार, कर्ज फेडण्यास टाळाटाळ करतात.
अशा सर्व खऱ्याखुऱ्या, खोट्या आणि जाणीवपूर्वक बुडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी काही प्रयत्न करावे लागतात.
त्यांना थोडी सवलत (Hair-cut) देऊन एकरकमी अथवा तीन हप्त्यांत कर्ज फेडण्याची सूट देणे, जामीनदारांकडून वसुलीचा प्रयत्न करणे, मालमत्ता विकणे किंवा अशा प्रकारच्या अनुत्पादक मालमत्ता विकत घेणाऱ्या कंपनीस (Assets Restructuring Companies) तारण मालमत्ता हसत्तांतरीत करणे यासारखे उपाय योजावे लागतात, ते करण्यासाठी होणारा खर्च, सोडून दिलेली रक्कम आणि मालमत्ता विकून / हसत्तांतरीत करूनही वसूल होऊ न शकलेली रक्कम हा त्या वित्तसंस्थेचा तोटा असतो.

भारतीय बँकांची दुरावस्था आणि अनुत्पादक मालमत्ता (NPA)

बँकांची भूमिका –

वित्तीय व्यवसायात ३% पर्यंत रक्कम कदाचित वसूल होणार नाही, असे जोखीम गृहीतक आहे. याहून अधिक रक्कम वसूल न झाल्यास त्याचा व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो.
यामध्ये येणारे व्याज उत्पन्नात दाखवावे लागते त्यावर वसूल न झालेल्या कर्जासाठी मालमत्ता अथवा नफ्यातून काही रक्कम सक्तीने नियमानुसार बाजूला ठेवावी लागते. याचा परिणाम व्यवसाय कमी होण्यात होतो.
भांडवल पर्याप्तता (Capital Adequacy) प्रमाण राखण्यासाठी भांडवलात वृद्धी करावी लागते. हे प्रमाण पुरेसे राहावे म्हणून सरकारने अनेकदा सरकारी वित्तसंस्थाना भांडवल पुरवठा केला आहे.
खाजगी बँकांनी भांडवल समजण्यात येणारे वेगळ्या प्रकारचे कर्जरोखे (AT1 Bonds) विकून, सहकारी बँकांनी त्यांच्या नफा, गंगाजळी किंवा अधिक भांडवल जमा करून हे प्रमाण विहित मर्यादेत ठेवले. ज्यांना हे जमले नाही त्याचा परिणाम म्हणून काही वित्तसंस्था बंद झाल्या काही एकमेकांत विलीन होण्यात झाल्या.
तरीही सरकारी बँकांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा न झाल्याने पुन्हा काही दिवसांनी सरकारपुढे मदतीचा हात पसरण्याची पाळी त्यांच्यावर येत आहे. योग्य ठिकाणी कर्जपुरवठा व प्रभावी कर्जवसुली होणे व त्यासाठी अधिक कठोर उपाय योजणे जरुरीचे आहे.

बँकिंग, बँक मनी आणि वाढते वैयक्तिक कर्ज

मुलांच्या चुकांवर पांघरूण घालण्याऐवजी त्यांना शिक्षा करणाऱ्या आणि त्यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून देणाऱ्या पालकांची जी भूमिका हवी ती यासंबंधी असणे जरुरीचे आहे.
अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) ठरवण्याचे रिझर्व बँकेचे निकष काही आहेत त्यानुसार कर्जाचे मुद्दल किंवा व्याज हे ९० दिवसात आले नाही, तर त्याची गणना अनुत्पादक मालमत्तेत होते.
असे वसूल न झालेले कर्ज / व्याज एक वर्षाच्या आतील असेल, तर त्यास अमानक मालमत्ता (Substandard Assets) असे म्हणतात.
त्याहून जास्त कालावधीच्या असेल संशयास्पद मालमत्ता (Doubtful Assets) समजले जाते.
जेव्हा हे कर्ज वसूल होण्याची शक्यता मावळते तेव्हा तिचे रूपांतर बुडीत मालमत्तेत (Loss Assets) होते.
या कर्जाची मोजणीही एकूण कर्जात केलेली असल्याने ताळेबंदातील येणे बाजू वाढलेली दिसते.
याकरिता नियमानुसार वेळोवेळी जी तरतूद करावी लागते ती ताळेबंदाच्या देणे भागात दिसत असल्याने, खेळत्या भांडवलात भरीव वाढ झालेली दिसते.
यामुळे ठेवी आणि कर्जे यांच्या प्रमाणात वाढ होऊन, अनुत्पादक मालमत्ताही वाढलेली दिसते. त्यातून वित्तसंस्थेबाबत चुकीचे चित्र निर्माण होते.
ते अधिक पारदर्शक व्हावे या हेतूने यासाठी ठराविक कालखंडानंतर वाईट कर्ज, हे अहवालातील नियमित ठिकाणातून काढून वेगळे ठेवले जाते आणि वसुलीसाठी अन्य प्रयत्न केले जातात. ही एक हिशोबाची सर्वमान्य पद्धत (SOP) आहे. यामुळे बँकेस आयकारातून काही प्रमाणात सूटही मिळते. त्याचप्रमाणें बँकेच्या सक्षमतेचे जे निकष ठरवून दिले आहेत त्याचे पालन होते.
जेव्हा हे कर्ज पूर्णतः /अंशतः वसूल होईल तेव्हा मिळालेली रक्कम नफ्यात मिळवून त्यावर आयकर द्यावा लागतो.
तेव्हा कायदेशीर रीतीने आपला अहवाल आकर्षित करण्यासाठी बँकांनी त्यांच्या अंतर्गत हिशोब ठेवण्याचा पद्धतीत केलेला हा थोडासा बदल आहे. अशा प्रकारे ठराविक काळाने नियमितपणे ताळेबंद आकर्षित करणे हे वित्तसंस्थेच्या व्यवस्थापनाचे काम असून, ते त्यांच्या व्यावसायिकतेचे लक्षण आहे. यास कर्ज निर्लेखन (Write-off) केले असे म्हणतात.
अशाप्रकारे कर्ज वेगळे केले तरी त्यावरील वसुलीची कारवाई चालूच राहते. ते माफ (Waived-off) केले जात नाही.
तारण मालमत्ता जप्त करून विक्री किंवा अशाप्रकारच्या मालमत्ता विकत घेणाऱ्या कंपनीकडे हसत्तांतरीत करून त्यातून काही रक्कम मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
बाकी वसूल न होऊ शकलेली रक्कम सोडून द्यावी लागते. ही वसुली प्रभावी व्हावी म्हणून आणलेला सुधारित कायदा (Insolvency and Bankruptcy Code 2016) अधिक प्रभावी करण्याऐवजी तो वेळोवेळी सुधारणा करून दुबळा कसा होईल असे प्रयत्न केले जात असल्याने, निर्लेखन केलेले कर्ज मोठ्या प्रमाणात वसूल न होण्याची शक्यता जास्त आहे.
सन २०१७- २०१८ मध्ये, वित्तसंस्थांचे या कायद्याने झालेल्या वसुलीचे प्रमाण फक्त ४% होते असे इकॉनॉमिक टाइम्स म्हणतो.

बँक मनी, जनधन योजना आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

जप्त केलेल्या तारण मालमत्तेत कालहारणाने होणारी घट आणि त्यातून मिळणारी अपुरी रक्कम यामुळे असे व्यवहार अंतिमतः नुकसानीचाच ठरत असल्याने जरी त्याला निर्लेखन असे नाव दिले तरी शेवटी त्यातील मोठी रक्कम सोडून द्यावी लागणार. व्यवस्थेतील या त्रुटींचा फायदा घेऊन अनेक धोरणी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेऊन ती बुडवण्याचा एक नवा धंदाच बनवला असून त्याकडे नियामकांकडून डोळेझाक केली जात आहे, राजकारणी लोक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करून कुलुपबंदीत असलेल्या जनतेची करमणूक करीत आहेत.

– उदय पिंगळे

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer: https://arthasakshar.com/disclaimer/

Share this article on :