आमुलाग्र बदलांना रोखणारी दुर्मिळ संधी !

Reading Time: 5 minutes

सात दशकांची मानसिक अडगळ दूर करण्याची संधी !

जेवढे संकट मोठे, तेवढे धोरणात्मक तसेच दिशाबदल करणारे निर्णय घेण्याची धोरणकर्त्यांना संधी अधिक. कोरोना साथीच्या अभूतपूर्व संकटाने भारतासमोर अनेक आव्हाने उभी केली असतानाच ही दुर्मिळ संधीही आणून ठेवली आहे. अनेक समस्यांचा गुंता सोडविताना देशाला अनेक दशकांची जी अडगळ सतत रोखत होती, ती अडगळ या संकटाने दूर केली असून अर्थक्रांतीने प्रस्तावित केलेल्या अशा आमुलाग्र बदलांचा मार्ग अधिकच प्रशस्त केला आहे. 

आर्थिक संकटांचा पुनर्विचार

अतिशय संघटीत, आधुनिक, शिस्तबद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या अनेक विकसित देशांच्या समाजजीवनाचा अनेक बाबतीत भारताने आदर्श घेतला पाहिजे, यात काही शंका असण्याचे नाही. पण कोरोना साथीच्या निमित्ताने तेथेही समोर आलेले विस्कळीत समाजजीवन आणि भारतापुढील आव्हाने, याचा आता वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

समाज केवळ संघटीत, आधुनिक, शिस्तबद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असून चालत नाही, समाजात परस्परांमध्ये संवेदना आणि मानवी जीवनाविषयी अध्यात्मात सांगितले जाते ती आपण सर्व एकच आहोतया स्वरूपाची जी व्यापकता असावी लागते, याची प्रचिती या संकटात भारतात आली आहे. 

आली सर्वांनी तुलनात्मक ‘गरीब’ होण्याची वेळ !

४० दिवसांच्या लॉकडाऊन आणि भारत –

  • गेल्या ४० दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये भारतात आणि जगात जे काही घडले आणि अजूनही घडणार आहे, ते सर्व अभूतपूर्व तर आहेच, पण भारतासारख्या अनेक अर्थानी वेगळ्या असलेल्या देशाने आता अधिक ठामपणे आपल्या मार्गावर चालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 
  • सामान्य परिस्थितीतही, जे दिशात्मक बदल करण्याची गरज वेळोवेळी व्यक्त केली जात असते, ते बदल करण्याची एक दुर्मिळ संधीच या संकटाने दिली आहे. 
  • गेल्या ४० दिवसांच्या अभूतपूर्व अशा लॉकडाऊनमध्ये भारतीय समाज जणू जगासोबत एका कठीण परीक्षेला बसला होता. 
  • आजपर्यंतची कोरोना रुग्णांची मोठ्या विकसित देशांतील आकडेवारी असे सांगते की, तेथे काहीतरी कमी पडले आहे आणि भारतीय समाज ही परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे. 
  • मन पिळवटून टाकणाऱ्या आणि मानवाची हतबलता समोर आणणाऱ्या अनेक घटना या काळात समोर आल्या. 
  • कधी नव्हे इतकी भविष्याची चिंता करणारे आणि अनेक विसंगती, विषमतेचा अनुभव घेणारे १३६ कोटी नागरिक दाटीवाटीने राहात असताना जे काही अनुचित घडू शकते, तशा सर्व गोष्टी घडत आहेत आणि अजूनही घडणार आहेत. 
  • या सर्व गोष्टींकडे जगाच्या व्यापक चष्म्यातून पाहिले तर भारतीय समाजात मुळातच असलेला समजंसपणाच समोर आला आहे. तसेच त्याच्या अंगी असलेल्या सोशीकतेची पुन्हा प्रचीती आली आहे. गावातील माणूस उपाशी झोपणार नाही, याची काळजी पूर्वी भारतीय खेड्यात घेतली जात होती. तो वारसा जपण्याचा या समाजाने या संकटात कसोशीने प्रयत्न केला. 
  • देशात आरोग्य सुविधा एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पुरेशा नाहीत, लोकसंख्येची घनता लक्षात घेता अशी वेगाने पसरणारी साथ आपल्याला परवडणारी नाही, हे वेळीच ओळखून सरकारांनी शक्य ती सर्व पाऊले उचलली आणि समाजाने सक्रीय साथ दिली. 
  • हे आव्हान अजून संपले नसले तरी ४० दिवसांचा एक कठीण टप्पा आपण पार केला आहे. भारतीय समाजाला विश्वासात घेऊन किती कठीण आव्हाने पार केली जाऊ शकतात, याचा एक आशावादच या टप्प्याने दिला आहे. 

लॉकडाऊन व अर्थव्यवस्थेतील अपरिहार्य बदल

भारतीय समाज –

  • याच देशाने गेल्या ७० वर्षात ज्यांना चांगले जीवन जगण्याची प्रचंड संधी दिली आणि ज्यांची आयुष्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाली, अशा भारतीय नागरिकांची संख्या आज कमी नाही. पण आमच्यासारखे आम्हीच, असे मानून भारतीय समाजातील सर्वसामान्य बहुजनांना वेळोवेळी बदनाम करणारे काही भारतीय याच वर्गातून तयार झाले. 
  • अशांनी भारतीय समाज आधुनिक जगात कसा कमी पडतो आहे, तो कसा आळशी आहे, तो कसा बेशिस्त आहे, तो कसा अस्वच्छ आहे, याचा जेवढा म्हणून अपप्रचार करता येईल, तेवढा केला आहे.
  • भारतीय समाजात सुधारणा होण्याची गरज आहे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. पण ज्या संसाधनांच्या मर्यादेत तो जगतो आहे, त्याच्या परिघात त्याकडे पाहिले पाहिजे. एवढे शहाणपण मात्र अशा शहाजोगांना राहिलेले नाही. 
  • विकसित देशातही अशा कसोटीच्या काळात अनेक अनुचित गोष्टी पाहायला मिळाल्या आणि माणूस येथून तेथून सारखाच, याची पुन्हा प्रचीती आली. 
  • या पार्श्वभूमीवर भारतीय समाजाच्या बदनामीचे पाप आपण करणार नाही, असा बोध अशा शहाजोगांनी घेतला पाहिजे. असो.. 

आर्थिक महासत्ता –

  • भारतीय समाजाची ही जी प्रचंड क्षमता समोर आली आहे, तिचा विचार करता भारतासमोरील जी कळीची आव्हाने आहेत, त्यासंदर्भात दिशात्मक बदल करण्याची ही संधी आहे. 
  • भारत आर्थिक महासत्ता होईल, जगाचा गुरु होईल, असे जे नेहमी म्हटले जाते, ते प्रत्यक्षात होऊ शकेल की नाही आणि तसे झालेच पाहिजे का, हा वाद थोडा बाजूला ठेवू. पण त्या दिशेने मार्गक्रमण करण्याचा विचार जरी करायचा असेल, तर आधी आपले घर आपल्याला आपल्या पद्धतीने सावरावे लागेल. 
  • आजपर्यंत आपण आपले घर सावरताना सतत पश्चिमेकडे डोळे लावून बसत होतो. त्यातील काही योग्यही असेल, पण त्याच्या आपण संपूर्ण आहारी जावून आपल्या क्षमताच गमावून बसलो होतो.
  • आपल्या जीवनपद्धतीला कमी लेखून तिला अपमानित करण्याचेही पाप आपण केले आहे. उत्तम शेतीचे कसब असणाऱ्या शेतकऱ्याला पुस्तकी परीक्षेला बसवून नापास करणे, हे जसे अमानवी आहे, तशा अनेक परीक्षा घेऊन आपण अनेक समूहांना अपमानित केले आहे. 
  • अशा समूहांच्या क्षमता किती महत्वाच्या आहेत, हे या संकटाने आपल्याला दाखवून दिले आहे. या क्षमतांना मान्यता दिली तर महासत्ता आणि विश्वगुरु बनण्याची स्वप्न पाहण्याचा आपल्याला संपूर्ण अधिकार आहे. 

आर्थिक आणीबाणीची शक्यता अजिबात नाही…

अशी काही आव्हाने आणि त्यावरील काही दिशात्मक बदलांचा विचार केला पाहिजे. व्यापक चर्चेसाठी त्याची मांडणी येथे करत आहे. सुरवातीला जाचक वाटणारे असे अमुलाग्र धोरणात्मक स्वरूपाचे बदल अशा अभूतपूर्व संकटाच्या काळातच समाजाकडून स्वीकारले जाऊ शकतात, त्यामुळे ही संधी आहे.  

१. शेतीसंस्कृतीचे महत्व – 

  • कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या नव्या परिस्थितीत आपल्याला स्वावलंबी व्हावे लागेल, ज्याचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केलाच आहे. 
  • याचा अर्थ आपल्या देशाची कृषीप्रधानता आणि त्यातून निर्माण झालेली कृषी संस्कृती, याचा पुन्हा अंगीकार करावा लागेल. 
  • अन्नधान्याच्या उत्पादनात आपण आज स्वयंपूर्ण आहोत, पण ते तसे राहण्यासाठी शेतीला इतर क्षेत्राच्या तुलनेत झुकते माप द्यावे लागेल. 

“करोना” –  यातील काही आपण विसरलोय का?

२. लोकसंख्या नियंत्रणाची अपरिहार्यता – 

  • भविष्यात अशी संकटे येणार, असे गृहीत धरावे लागेल आणि त्या त्या वेळी आपल्या लोकसंख्येची घनता (प्रती चौरस किलोमीटरला सुमारे ४२५) एखाद्या स्फोटकासारखी मानगुटीवर बसणार आहे.
  • हा धोका वेळीच लक्षात घेऊन लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रयत्न अधिक परिणामकारक करावे लागतील. 

३. आठऐवजी सहा तासांच्या दोन शिफ्ट – 

  • बेरोजगारी ही भारतातील गंभीर समस्या आहे. 
  • तंत्रज्ञानातील वेगवान बदलामुळे आणि त्यातून उत्पादकता प्रचंड वाढल्याने तिच्यात भरच पडत आहे. 
  • तरुणांचे लोकसंख्येतील अधिक प्रमाण लक्षात घेता त्यांचे कामाचे तास कमी करून अधिकाधिक तरुणांच्या हातांना काम देणे हे क्रमप्राप्त आहे. 
  • ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता कामाच्या आठऐवजी सहा तासांच्या किमान दोन शिफ्ट करणे आणि त्या माध्यमातून रोजगार संधी वाढविणे, हा अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव महत्वाचा ठरतो. त्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरु करण्याची हीच वेळ आहे. 

 कोरोना -अभूतपूर्व, अमुलाग्र धोरणात्मक बदलांची अपरिहार्यता आणि संधीही !

४. शहरीकरणावर निर्बंध – 

  • सुजलेली शहरे, ही नवनव्या संकटांना निमंत्रण देणारी आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा वाढविणे क्रमप्राप्त आहे. 
  • यासाठी काही काळ लागणार असल्याने सुनियोजित अशी छोटी शहरे वसविणे आणि दाटीवाटी असलेल्या शहरांच्या वाढीवर काही निर्बंध आणणे गरजेचे आहे. 

५. ‘बीटीटीकरपद्धतीची अमलबजावणी – 

  • काहीही करायचे म्हटले की सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम हवे. त्यासाठी त्याच्याकडे कररुपी महसूल हाच मार्ग आहे. 
  • जुनाट, गुंतागुंतीच्या आणि अतिशय जाचक अशा सध्याच्या करपद्धतीमुळे पुरेसा कर कधीच जमा होत नाही, असा गेल्या सात दशकांचा अनुभव आहे. त्यामुळे अर्थक्रांतीने प्रस्तावित केलेल्या बँक व्यवहार कर या अतिशय सुटसुटीत, सोप्या आणि समन्यायी पद्धतीकडे जाण्याची गरज आहे.
  • (पहिल्या टप्प्यात पेट्रोल डीझेलवरील कर काढून टाकून बीटीटी सुरु करण्याचा एक पर्याय त्यासाठी आहे.) 

६. जीडीपी वाढ म्हणजे विकास ही अंधश्रद्धा – 

  • हे सर्व करताना जीडीपी वाढ हाच आर्थिक विकासाचा खरा मार्ग आहे, या अंधश्रद्धेतून धोरणकर्त्यांना बाहेर पडावे लागेल. 
  • जीडीपी वाढीच्या मॉडेलने विषमता अधिक वाढते, हे आता सिद्धच झाले आहे. 
  • अधिकाधिक नागरिकांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या, भारतीय क्षमता ओळखणाऱ्या, भारतीय समाजाच्या खऱ्या गरजांना प्रतिसाद देणाऱ्या, भारतीय आर्थिक विकासाचे मॉडेल तयार करावे लागेल आणि वेळप्रसंगी जगातील आजच्या पारंपारिक अर्थशास्त्राकडे दुर्लक्ष करून ही वाटचाल करावी लागेल.  

कोरोना व्हायरसचे पृथ्वीवर झालेले परिणाम

७. ज्येष्ठ नागरिक ही राष्ट्रीय संपत्ती – 

  • आपल्या देशातील सुमारे १४ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना नव्या बदलांत आणि विकासात सामावून घेतले नाही तर, त्या बदलांना काही अर्थ उरत नाही. 
  • प्रत्येकाच्या जीवनातील ही अपरिहार्य अवस्था असल्याने तिचा सन्मान हा मानवी जीवनाचा सन्मान आहे. 
  • हे लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेमध्ये एवढ्या मोठ्या ग्राहकांचे महत्व लक्षात घेता त्यांना विशिष्ट मानधन देण्याचा आणि त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यासंबंधीचा अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावाची अमलबजावणी करण्याचीही हीच वेळ आहे.   

हे आणि असे काही बदल आज अमुलाग्र वाटत असले तरी ते भविष्यातील भारताच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी अपरिहार्य ठरतात. त्यामुळे त्या दिशेने देशाला वळविण्याची हे जगव्यापी संकट म्हणजे दुर्मिळ संधीच होय. 

यमाजी मालकर 

ymalkar@gmail.com 

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimerhttps://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.