Reading Time: 2 minutes

५ जुलैला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. आर्थिक समानता या मुद्द्याचा विचार करून अतिश्रीमंत व्यक्तीसाठी करबचत करणं काहीसं कठीण करणाऱ्या अनेक तरतुदी या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आल्या आहेत. 

  • कर हा शासनाच्या उत्पन्नाचा सर्वात महत्वाचा मार्ग आहे. आपला कर प्रामाणिकपणे भरणे हे प्रत्येक करदात्याच्या कर्तव्य आहे. अर्थात कायदेशीर मार्गाने करबचत करणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांचा वापर करणे हा गुन्हा नाही तर अधिकार आहे. 
  • परंतु बेकायदेशीर मार्गाने काहीतरी जुगाड करून करदायित्व टाळणाऱ्या तमाम ‘करबुडव्यांना’ चाप बसण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. करबुडव्यांना ताळ्यावर आणण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पातही काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. करबुडव्यांवर वचक बसविण्यासाठी अत्यंत हुशारीने उलटा घास घेण्यात येणार आहे. 
  • नोटबंदीनंतर एक कोटीपेक्षा जास्त लोकांनी पहिल्यांदा आयकर भरला. गेल्या पाच वर्षात दुप्पट म्हणजेच १२ लाख कोटी रुपयांची करवसुली  झाली आहे. तरीही दरवर्षी लाखो रुपयांचा कर बुडविणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही. या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून यावेळच्या अर्थसंकल्पामध्ये काही महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 

अर्थसंकल्पातील आयटीआर संदर्भातील महत्वाच्या घोषणा:

१. बँक व्यवहारांची नोंद घेतली जाणार:

यापुढे तुमच्या बँकेच्या व्यवहारांवर आयकर खाते डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवणार आहे. बँकेत पैसे भरणे आणि बँकेतून पैसे काढणे या दोन्ही गोष्टींचा रेकॉर्ड तुम्हाला ठेवावा लागणार आहे. कारण या अर्थसंकल्पात – 

  • ठेवी (Deposit): वर्षाला चालू खात्यामध्ये (Current Account)  १ कोटी व त्यापेक्षा जास्त ठेवी जमा करणाऱ्या सर्व व्यक्तींना आयकर परतावा (Income Tax Return) म्हणजेच आयटीआर (ITR) फाईल करणं बंधनकारक आहे.
  • रोख रक्कम (Cash withdrawal): डिजिटल व्यवहारांमुळे पारदर्शकता वाढते. त्यामुळे डिजिटलायझेशनला चालना देण्याच्या उद्देशाने डिजिटल व्यवहार मोफत करण्यात येणार आहेत. परंतु, बँकेतून १ कोटींहून अधिक रोख रक्कम (Cash) काढणाऱ्यांना २% कर भरावा लागेल. 

२. परदेशी सहलींवरही लक्ष:

परदेशी ट्रिपचा बेत आखत असाल तर थोडा विचार करा कारण आता परदेशी सहलींवर रु.२ लाख व त्यापेक्षा जास्त पैसे खर्च करणाऱ्या नागरिकांना आयटीआर फाईल करणं बंधनकारक आहे.

३. वीजबिल (MSEB Bill) आणि आयटीआर:

“तुमचा विजेचा वापर कमी करा!” ही ‘पाणी वाचवा, वीज वाचवा’ अशाप्रकारची पर्यावरणवादी घोषणा नाही. विजेचा वापर कमी करा कारण वर्षाला १ लाखापेक्षा जास्त वीजबिल भरणाऱ्या सर्व व्यक्तींना आयटीआर फाईल करणं बंधनकारक आहे.

विश्लेषण 

  • रेव्हेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, यांच्या म्हणण्यानुसार, कर बुडविणाऱ्या व्यक्तींना ताळ्यावर आणण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच वरील उपाय योजण्यात आले आहेत. 
  • या उपायांमुळे रोख व्यवहारांवरही काही प्रमाणात लक्ष ठेवता येणं शक्य आहे. बँकेतून १ कोटींहून अधिक रक्कम काढणाऱ्यांना २% कर भरावा लागणार असण्यामुळे रोख रक्कमेच्या व्यवहारांवर काही प्रमाणात का होईना पण निर्बंध बसतील.  
  • शासनाने आधीच सांगितल्याप्रमाणे मोठ मोठे व्यवहारही यामध्ये विचारात घेतले जाणार आहेत.
  • करतज्ञांच्या मते अपलावधीतच महागडी हॉटेल बिल्स, हॉलिडे पार्टीज, कार खरेदी, मोठ मोठ्या गुंतवणूका यासारख्या गोष्टींवरही लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
  • तसेच, जर कोणतीही व्यक्ती ५​​ लाख रुपयांची कार खरेदी करत असेल तर, त्याचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असू शकत नाही. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र लोक ७५ लाखांची कार खरेदी करतात आणि एक पैसाही कर भरत नाहीत. त्यामुळे अशा वेगळ्या प्रकारे विचार करून उपाययोजना केल्यास करवसुली करता येणं शक्य आहे.”

पगारदारांनो आयकर विवरणपत्र भरताना ही काळजी घ्या

इन्कम टॅक्स ई-व्हेरिफिकेशन आता झाले सोपे

मागिल आर्थिक वर्षांचे आय.टी.आर.(ITR) भरू शकतो का?

आयकर रिटर्न वेळेत दाखल करण्याचे ९ फायदे

Disclaimer:  आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/  या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/  | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.

Share this article on :
You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…