Budget 2021: अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत?

Reading Time: 2 minutes

Budget 2021- अर्थसंकल्पीय अपेक्षा 

चालू वर्षातील केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2021) अवघ्या २४ तासांवर येऊन ठेपला आहे. या वर्षी बाजारात वेगाने बदल घडून आल्याने अर्थसंकल्पाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गुंतवणूकदार नव्या घडामोडींनुसार निर्णय घेत आहेत. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख पैलू तसेच शेअर बाजाराची त्याकडून काय अपेक्षा आहे याबद्दल तज्ज्ञांची  मते, याबद्दल माहिती घेऊया. 

विशेष लेख: Budget: अर्थसंकल्पाचा इतिहास

Budget 2021 – आर्थिक तूट जिज्ञासूपणे पहा: 

  • आर्थिक वर्ष २०२१ आणि २०२२ मध्येही अर्थसंकल्पामध्ये प्रमुख भर आर्थिक तूटीच्या आकडेवारीवर असेल. सरकारी खर्चात कपात होईल की नाही, याचाही विचार केला  जाईल. 
  • स्पष्ट सांगायचे झाल्यास, मागील वर्षी वत्तीय तूट ३.८% होती मात्र बाजाराचा अंदाज जवळपास ३.६% एवढा होता. यावर्षी ती ३.८% एवढीच असू शकते. काही महिन्यांपूर्वी बाजाराला ती ८% अपेक्षित होती. मात्र सुदैवाने, हा आकडा  खाली आला.
  • आर्थिक वर्ष २०२१ मधील वृद्धी पाहता, नॉमिनल जीडीपी मध्ये वाढ  अपेक्षित आहे, तर महागाईचा अंदाज जवळपास ५% असा आहे. 
  • दरम्यान, २०२२ मध्ये आर्थिक तूट सर्वाधिक नोंदवली जाऊ शकेल. ती जवळपास ४.५ ते ५.०% पर्यंत जाईल. 
  • आपण आता कोरोना महामारीच्या विळख्यातून हळूहळू बाहेर पडत आहोत, त्यामुळे सरकारी खर्च ही काळाची गरज आहे. या परिस्थितीत कपातीची अपेक्षा नाही.

Budget 2021 – अर्थसंकल्पाकडून बाजाराची काय अपेक्षा आहे?

पायाभूत सुविधा: 

  • सरकारचे प्राधान्य पायाभूत सुविधांना असेल. पायाभूत सुविधा उभारण्यास सरकार प्राधान्य देईल.
  • आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये भांडवल वाटपात आणखी कपात झालेली दिसणार नाही. 
  • २०२२ च्या वित्तवर्षात पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्वपूर्ण खर्च अपेक्षित आहे. 
  • नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनसाठी या बजेटमध्ये अतिरिक्त खर्च होण्याचीही शक्यता आहे. 

गृहनिर्माण: 

  • प्रधानमंत्री आवास योजनेत मोठ्या प्रमाणवार वाटप होत असताना त्याची मजबूत अंमलबजावणी होईल. 
  • या उपक्रमाला चालना देण्यासाठी सरकार, सेल्फ-ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीसाठी गृहकर्जावरील व्याजदरात वाढ करेल. 
  • सध्याची २ लाख रुपयांची मर्यादा कदाचित वाढवली जाऊ शकते.

ग्रामीण व कृषी: 

  • ग्रामीण व कृषी क्षेत्रावरील भर कायमच राहील. ग्रामीण क्षेत्रासाठी जास्त अर्थसंकल्पीय निधी दिला जाऊ शकतो. 
  • कृषी क्षेत्रासाठी ठराविक तरतुदी केल्या जाऊ शकतात.

संबंधित लेख: हलवा सेरेमनी नक्की कशासाठी साजरा करतात?

प्राप्तिकर: 

  • वैयक्तिक प्राप्तिकरबाबत, आयकर कायदा, कलम ८० सी मधील कर आकारणी व कर-कपातीची सरकार पुनर्रचना करण्याची शक्यता आहे. 
  • तथापि, सरकारकडे असे करण्यास फार आर्थिक वाव नसेल. खर्चाच्या बाजूवर यात अधिक भर दिला जाईल.

उत्पादन: 

  • उत्पादन क्षेत्रात, सरकार आणखी क्षेत्रांसाठी प्रॉडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना आणू शकते. आत्मनिर्भर भारत अभियानमध्ये ती यापूर्वीही आणली आहे. 
  • आपण आयात केलेल्या वस्तू उदा. इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर्स इत्यादींवरील शुल्क आणखी वाढू शकते.
  • निवडक वस्तूंवरील अल्प आयात कर  आकारला जातो. सरकार त्यावरील आयात शुल्कही वाढवू शकते. प्रोत्साहन पॅकेज  ते देशांतर्गत उत्पादन निर्मितीवर व्यापक अर्थाने लक्ष दिले जाईल.

उपकर व अधिभार: 

  • याची दुसरी बाजू म्हणजे, सरकार आपला महसूल वाढवण्यासाठी अतिरिक्त उपकर किंवा अधिभार लागू करू शकते. 
  • कोव्हिड-१९ मुळे खूप खर्च झाला आहे /होणार आहे. कोव्हिड-१९ लसीकरण मोहिमेसाठी आराखडे तयार केले जातील. त्यामुळे या वर्षीच्या बजेटमध्ये अधिभार किंवा कोव्हिड उपकर समाविष्ट होऊ शकतो. 
  • असा उपकर व अधिभार कदाचित विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवणा-या लोकांसाठी असेल. असा कर लागल्यास तो एक किंवा दोन वर्षांपुरता असू शकतो.

श्री ज्योती रॉय

इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट

एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड 

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

 Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *