Reading Time: 2 minutes

अशा व्यक्ती ज्यांचं एकूण वार्षिक उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांना आयकर विवरण पत्र म्हणजेच आय.टी.आर.(ITR) दाखल करणे बंधनकारक आहे. याचाच अर्थ, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न रू.२,५०,००० पेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला आयकर विवरण दाखवून योग्य तो कर भरणे बंधनकारक आहे.

सद्यस्थितीत तुम्ही चालू वर्षात गेल्या दोन आर्थिक वर्षांचे आयकर विवरण पत्र दाखल करू शकता.

उदाः दि. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत आपण गेल्या दोन आर्थिक वर्षांचे म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०१६-१७ (किंवा आकारणी वर्ष २०१७-१८) आणि आर्थिक वर्ष २०१५-१६ (किंवा आकारणी वर्ष २०१६-१७) असे दोन्ही वर्षांचे आयकर विवरण पत्र दाखल करू शकता.

१. मी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ चे आयकर विवरण पत्र आत्ता दाखल करू शकतो का?

– हो, ३१ मार्च २०१८ पर्यंत.

२. मी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ चे आयकर विवरण पत्र आत्ता दाखल करू शकतो का?

-हो, ३१ मार्च २०१८ पर्यंत.

परंतु, वित्तकायदा २०१६ मधील काही फेरबदलांनुसार आकारणी वर्ष २०१७-१८ (म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०१६-१७)  पासून या प्रक्रियेत काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, उशीरा दाखल होणारे आयकर विवरण पत्र हे संबंधित आकारणी वर्षापर्यंतच म्हणजेच ते आकारणी वर्ष संपायच्या आत दाखल करणे गरजेचे असणार आहे.

उदाः आर्थिक वर्ष २०१६-१७ चे विवरण आता ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच भरता येऊ शकेल. म्हणून आकारणी वर्ष २०१६-१७ व २०१७-१८चे आयकर विवरण पत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत ही दि. ३१ मार्च २०१८ असणार आहे.

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ (आकारणी वर्ष २०१८-१९) चे विवरण पत्र दि. ३१ जुलै २०१८ पर्यंत दाखल केले जाऊ शकते. जर तुम्ही या मुदतीआधी आयकर विवरण पत्र दाखल केले नाही, तर उशीरात उशीरा ते दि. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत दाखल केले जाऊ शकते.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आकारणी वर्ष २०१८-१९ पासून काही मूळ विवरण पत्रात वगळणी अथवा चुका सुधारून  सुधारित विवरण पत्र (रिव्हाईज्ड रिटर्न) दाखल करायची मर्यादा कमी करण्यात आली असून अशा सुधारणा संबंधित आकारणी वर्ष संपायच्या आत करणे गरजेचे असणार आहे.

उदा – समजा तुम्ही आर्थिक वर्ष २०१७-१८चे आयकर विवरण पत्र दि. ३१ जुलै २०१८ आधीच दाखल केले आहे. नंतर तुम्हाला त्यात लक्षात आलेल्या त्रुटी सुधारायच्या आहेत. अशा परिस्थितीत तुम्ही सुधारित विवरण पत्र दि. ३१ मार्च २०१९ पूर्वीच दाखल करणे गरजेचे आहे. (आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी संबंधित आकारणी वर्ष २०१८-१९ असेल.)

उशीरा दाखल केलेले विवरण आणि त्याचे तोटे-

आयकर विवरण पत्र उशीराने दाखल करण्याची सोय असली तरी अशा विवरण दाखल्यांचे तोटे आणि त्यावर भरावा लागणारा दंड पुढीलप्रमाणे-

१. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि त्यापुढील वर्षांच्या विवरणासाठी, दि.३१ डिसेंबरच्या पुढील दाखल झालेल्या विवरणांवर  रू. ५,००० इतका दंड आकारला जाईल.

२. दि. ३१ डिसेबंर नंतर विवरण पत्र दाखल केल्यास रू. १०,००० इतका दंड आकारण्यात येईल. हाच दंड रू.५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी रू.१,००० इतका असेल.

  • विवरण पत्र जर कलम १३९(१) मधे नमुद केलेल्या मुदतीआधी न भरल्यास सदर आर्थिक वर्षात जर कुठला तोटा झाल्यास (घरापासूनच्या उत्पन्नातील तोटा सोडून) असा तोटा पुढील वर्षात होणाऱ्या नफ्यातून वजावटीसाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही.

  • १३९ (१) मधील मुदतीच्या आत जर विवरण पत्र दाखल करण्यात आले नाही, तसेच, विवरण पत्रातील करदायित्त्व उद्गम कराच्या रूपाने किंवा आगाऊ कराच्या रूपाने सुद्धा भरल्यात आले नसेल तर, आयकर कायद्यातील कलम २३४ए/बी/सी अंतर्गत आयकर विवरण पत्र उशीरा दाखल करणे, आगाऊ कर न भरणे तसेच, भरलेला आगाू कर करदायित्त्वापेक्षा कमी असणे अशा तीन चुकांसाठी सदर कलमाअतंगर्त नमुद केलेल्या अटी व शर्तींनुसार व्याज आकारले जाऊ शकते.  हा दर प्रत्येक कलमाअंतर्गत महिना १% असतो.

  • मूळ करदायित्त्वाचा वेळेत भरणा झाला असल्यास, फक्त विवरण पत्र उशीरा दाखल केले असेल तर, अशा स्थितीत वरील कलमांअतर्गत कुठल्याही प्रकारचे व्याज आकारले जात नाही.

इन्कम टॅक्स ई-व्हेरिफिकेशन आता झाले सोपे,

उशीरा भरलेलं आयकर रिटर्न आणि त्यावरील दंड (पेनल्टी/फी),

(अधिक माहितीसाठी आम्हाला [email protected] वर संपर्क करा.)

Disclaimer:  आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/  या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/  | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…