अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळचा अर्थसंकल्प सादर करून व्यक्तिगत करदात्यांच्या अपेक्षा पूर्ण केलेल्या नाहीत. सलग नऊ वर्षे प्राप्तिकर रचनेत कोणताही बदल झालेला नाही. करदात्याने सादर केलेल्या विवरणपत्रात चूका राहिल्या असल्यास त्यात सुधारणा करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी दिलेला आहे. एवढीच एक दिलासादायक सुधारणा आहे. आपल्या पंतप्रधानांना वाटणाऱ्या प्रागतिक आणि लोकहिताच्या गोष्टीचा विचार करून करून स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षाचे मानसचित्र रंगवून पुढील पंचवीस वर्षाच्या अमृतकाल वाटचालीस या अर्थसंकल्पाने गतिशक्तीची जोड देऊन दमदार सुरुवात केली आहे. असे भव्यदिव्य संकल्प कायमच केले जातात ते कितपत यशस्वी होतात हा संशोधनाचा विषय आहे.
पायाभूत सुविधा या नावाखाली केलेल्या खर्चाचा काही भाग अन्य कार्यास वापरला असता तर अधिक विकास झाला असता असे आजवरच्या अनुभवावरून वाटते. अनेकदा महत्वाच्या गोष्टीसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदी वापरल्याच जात नाहीत. अशा निरर्थक तरतुदींना आर्थिक तरतुदी म्हणणे हा भाबडेपणा आहे. जीएसटी अपेक्षेहून अधिक जमा झाल्याने तो थोडा कमी करून दिलासा द्यावा असे सरकारला वाटत नाही. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी कक्षेत आणण्याचा विचार नाही. उद्योग, स्टार्टअप यांना मिळालेल्या सवलतींचा सकारात्मक परिणाम होऊन निर्देशांक वरती गेल्याने या अर्थसंकल्पाचे जोरदार स्वागत झाले असे आपण म्हणू शकतो. आधी सांगितल्याप्रमाणे कररचना आहे तशीच ठेवल्याने त्यात कोणतेही बदल नाहीत तरीही जे इतर छोटेमोठे बदल केले आहेत ते कोणते याबाबत विचार करूयात.
हेही वाचा – Union Budget 2022 : काय आहे यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष वाचा या लेखात…..
आयकर विवरण पत्र भरल्यानंतर विवरण वर्ष संपल्यावर त्यात 24 महिन्यात दुरुस्ती करण्याची मिळणारी संधी यास अर्थमंत्री विश्वासाधारीत प्रशासन असे म्हणतात यामुळे काही उत्पन्न जाहीर करायचे राहिले असल्यास त्यामुळे होणारे विवाद टाळता येतील. या सवलतीमुळे प्रशासकीय कार्य वाढणार असून त्या मुळे या यंत्रणेवरील ताण वाढू शकतो. अधिकाधिक लोकांना कराच्या जाळ्यात ओढणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याने हा ताण सध्याच्या यंत्रणेकडून हाताळला जाईल याचा विश्वास वाटतो. नवनवीन युक्त्या योजून त्यांच्याकडून करवसुली करून त्यांना विवरण पत्र भरण्यास भाग पडत असले तरी अजूनही अनेक व्यक्ती या जाळ्यात आलेल्या नाहीत.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना :
आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस वरील मालकाच्या 14% वर्गणीवर 80CCC नुसार माफी. यामुळे केंद्र राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वर्गणीत समानता येईल.
- समभाग पुनर्खरेदीवर सरचार्ज : आतापर्यंत यावर 20% दराने करआकारणी होत होती यावर 12% दराने सरचार्ज आकारण्यात येईल. यामुळे शेअर पुनर्खरेदी खर्चात वाढ होईल.
- दडवलेल्या उत्पन्नातून होणारा तोटा पुढे खेचता येणार नाही घसारा घेता येणार नाही.(79A)
- आरोग्य आणि शिक्षण यासाठी लावलेला सेस म्हणजे व्यवसायाचा खर्च समजला जाणार नाही.
- स्टार्टअप उद्योगांना परिशिष्ट 80-IAC नुसार मिळणाऱ्या करसवलतीस एक वर्षाची मुदतवाढ.
- आभासी मालमत्तेतून मिळालेल्या नफ्यावर 30% कर आकारणी करण्यात येणार आहे. यात तोटा झाल्यास अन्य कोणत्याही उत्पन्नाशी समायोजित होणार नाही त्याचप्रमाणे पुढील वर्षी ओढला जाणार नाही. यासंदर्भात क्रेप्टो करन्सीवर कर अशा आशयाच्या बातम्या प्रकाशित होत असल्या तरी त्याची व्याप्ती खूप मोठी असून ज्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर या चलनाची निर्मिती होते त्याचे अनेक उपयोग आहेत. तसेच यास नक्की चलन म्हणायचे की मालमत्ता? मुळात आभासी मालमत्ता यात सरकारला काय अपेक्षित आहे याबद्दल पुरेशी स्पष्टता नाही. यावर आधारित चलनास मान्यता द्यायची, नियंत्रण आणायचे की बंदी घालायची? याबाबत सरकार आणि रिजर्व बँक यांच्यातही एकवाक्यता असल्याचे दिसत नाही. याला पर्याय म्हणून उदयास येणारे नवे भारतीय डिजिटल चलन नेमके कसे असणार? याबाबत काहीच माहिती उपलब्ध नाही.
हेही वाचा – [Podcast] आगामी काळात ‘पेटीएम’सह हे ८ आयपीओ बाजारात दाखल होणार…
- आभासी डिजिटल मालमत्ता खरेदी व्यवहारावर एक टक्का मुळातून करकपात केली जाणार आहे. (विभाग-194 S)
- दिव्यांग व्यक्तीच्या नातेवाईक पालकांनी त्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या योजनेतून उत्पन्न मिळाल्यास त्यावर करमाफी.
- सामुदायिक (AOP) गुंतवणूकीतून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर 15% सरचार्ज.
- आयकर कायद्यासंबंधी ज्या तरतुदीचा अर्थ उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून निकाल येणे बाकी आहे त्याबद्दल आयकर खात्याकडे सर्वसाधारण मत मागवता येणार नाही.
- (परिशिष्ठ52 विभाग 158AB)
- सहकारी संस्थाच्या उत्पन्नावरील करदरात कपात. 1 ते 10 कोटिपर्यत उत्पन्नावरील सरचार्ज मध्ये कपात.
- एखाद्या व्यक्तीस कार्यालयीन सोय किंवा सवलत म्हणून राहण्यास जागा व अन्य सोई उपलब्ध केल्या असल्यास त्याची गणना उत्पन्न म्हणून करण्यात येऊन त्यावर 10% कर द्यावा लागेल. जर यांची किंमत वीस हजारांच्या आत असल्यास त्यावर कोणतीही करआकारणी होणार नाही.
- आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रात चालणाऱ्या विदेशी रोख्यातील डिरिव्हेटिव्ह व्यवहार, ओटीसी व्यवहार हेलिकॉप्टर, जहाजे लिजवर देणे, विदेशी गुंतवणूकदारांचा रोखेसंग्रह संबंधातील व्यवहारावर यासारख्या यांना काही अटींवर करमाफी देण्यात आली आहे.
- कोविड 19 मुळे मृत व्यक्तीस 12 महिन्यात मालकाकडून मिळालेली 10 लाख रुपयांच्या भरपाईवर कर आकारणी होणार नाही.
- शेतजमीन सोडून अचल मालमत्तेच्या विक्रीतून 50 लाखाहून अधिक रक्कम मिळाल्यास या रकमेच्या किंवा व्यवहार नोंदणी रक्कम यातील जे सर्वाधिक असेल त्याच्या 1% रक्कम आयकर म्हणून विक्रेत्याकडून खरेदीदाराने कापून विभागाकडे जमा करावी लागेल.
हेही वाचा – Personal financial Budget : व्यक्तिगत आर्थिक बजेट बाबत टाळा ‘या’ मोठ्या चुका…
यातील अनेक गोष्टींशी, एक करदाता म्हणून आपला थेट संबध येत नाहीत तरीही असे बदल झाले आहेत त्यांची प्राथमिक माहिती असावी यासाठी हा लेखप्रपंच.
