Reading Time: 2 minutes

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, व्हॅट ऑडिट रिपोर्टचा नवीन फॉर्म आला आहे का व व्हॅट ऑडिट कोणकोणत्या करदात्यांना लागू होईल?

कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, होय. व्हॅट ऑडिट रिपोर्टचा नवीन फॉर्म (७०४) आला आहे. शासनाने या तीन महिन्यांच्या (एप्रिल २०१७ ते जून २०१७) ऑडिट रिपोर्टमध्ये खूप जास्त बदल केले आहेत. सगळीकडे जीएसटीचा बोलबाला चालू आहे. परंतु या वर्षी एप्रिल ते जून या त्रैमासिकाचे व्हॅट ऑडिट करावे लागणार आहे. ज्या करदात्याची एप्रिल ते जून या कालावधीची एकूण उलाढाल २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यास व्हॅट ऑडिट अनिवार्य आहे.

अर्जुन : कृष्णा, या व्हॅट ऑडिट रिपोर्टमधील मुख्य बदल कोणते?

कृष्ण : अर्जुना, जुन्या व्हॅट ऑडिट रिपोर्ट (७०४) मध्ये भाग १, भाग २, परिशिष्ट आणि जोडपत्र असा फॉरमॅट होता. परंतु सरकारने जोडपत्रांमध्ये खूप फेरफार केले. त्याचबरोबर संपूर्ण भाग २ काढून घेतला. आधी भाग २ मध्ये, व्यापाऱ्याचे नाव, व्यापाऱ्याची अतिरिक्त जागा, बँक खात्याचे तपशील, अ‍ॅक्टिव्हिटी कोड, इत्यादी द्यायची गरज होती. परंतु आता ते काढून घेण्यात आलेले आहे.

अर्जुन : कृष्णा, परिशिष्ट आणि जोडपत्रांमध्ये काही बदल झाले आहे का?

कृष्ण : अर्जुना, व्हॅट रिटर्नमध्ये जसे परिशिष्ट १ ते ६ होते, ते जसेच्या तसे व्हॅट ऑडिट रिपोर्टमध्ये घेतले आहेत. जुन्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये १४ जोडपत्र होते. ते आता ११ करण्यात आले आहेत. जोडपत्र जी, एच, आय या तीन जोडपत्रांऐवजी जोडपत्र जी (एन) आणण्यात आले आहे. त्यामध्ये बिल नं. दिनांक, कोड नं., इत्यादी माहिती द्यावयाची आहे. टीसीएसचेही ‘सी’ (एन) हे नवीन जोडपत्र आले आहे. तसेच जे -१ आणि जे -२ या जोडपत्राऐवजी विक्री आणि खरेदी असे दोन जोडपत्र आणले आहे. आणि जे-५ आणि जे-६ हे दोन जोडपत्र काढून टाकण्यात आले आहे.

अर्जुन : कृष्णा, व्हॅट ऑडिट रिपोर्टमध्ये जीएसटीसंबंधी काय माहिती द्यावी लागेल?

कृष्ण : अर्जुना,

1. परिशिष्ट १ ते ६ मध्ये महाराष्ट्र जीएसटी कायद्यानुसार मोजलेली एकूण उलाढालीची रक्कम टाकावी लागेल. त्याचप्रमाणे ट्रान्स १ मध्ये किती रकमेचे क्रेडिट घेतले आहे. त्याचीदेखील माहिती द्यावी लागेल.

2. जोडपत्र ‘इ’मध्ये व्यापार बंद केला, नोंदणी रद्द केली किंवा कंपोझिशन स्किमअंतर्गत नोंदणी केली तर त्याची माहिती आणि त्याचबरोबर ज्या व्यक्तीने जीएसटीमध्ये कंपोझिशनचा पर्याय निवडला असेल, तर त्याबद्दल रिटेंशनची रक्कम द्यावी लागेल. तसेच नवीन ५२ बी आणि ५३ (११) अंतर्गत नवीन कॉलम टाकण्यात आले
आहे.

3. जोडपत्र ‘एफ’मध्ये ट्रान्स १ चे टेबल ५ सी, ६ बी (व्हॅट), ६ बी (एंट्री टॅक्स) आणि ७ बी यांच्या अंतर्गत घेतलेल्या क्रेडिटची विभागणी द्यावी लागेल.

अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा ?

कृष्ण : अर्जुना, करदाता लहान असो वा मोठा प्रत्येकाला कायद्याच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये त्रुटी किंवा उणिवा काढून पळण्यापेक्षा प्रत्येक करदात्याने यासाठी आजपासून कामाला लागावे. आजचे जीवन हे फास्ट व तांत्रिक झाले आहे. प्रत्येकाला सर्व गोष्टी लवकरात लवकर हातात हव्या असतात. आता नवीन बदलामुळे अनेक परिणाम लवकर
होतील. त्याचबरोबर करदात्याला यापुढे व्यवसायातील व्यवहार सतर्कतेने करावे लागतील.

(चित्र सौजन्य- https://bit.ly/2MlLShV )

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutesअनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutesटॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

नव्या कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या तारखा (सन 2024)

Reading Time: 4 minutes1 जानेवारी 2024 ला नवे कॅलेंडर वर्ष सुरू होईल. सध्या चालू असलेल्या…

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutesआयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.